निश्चय नै हिजो केही गल्ती कमजोरी भएका छन् । हाम्रा गल्ती भए । कांग्रेस र एमालेको सरकार बन्दा जति स्थिरता हुन्थ्यो त्यति अरू स–साना दललाई मिलाएर सरकार बनाउँदा हँुदैन । तर गल्ती कांग्रेसबाट मात्र पनि भएको छैन । हिजो संविधान जारी गर्न कांग्रेस एमालेको नै सरकार थियो । त्यसले किन निरन्तरता पाउन सकेन भन्ने केलाउँदा कस्का भागमा कति दोष पर्छ, कांग्रेसका भागमा पर्ने कांग्रेसले बेहोर्नुपर्छ । हो, ठूला पार्टी एक ठाउँमा हुँदाको जति स्थिरता हुँदैन नै । हिजो भएका कमीकमजोरीलाई हामीले स्पष्ट रूपमा स्वीकार गर्नुपर्छ । अहिले पनि प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि सहज थिएन । धेरै साथीहरूको प्रश्न तपाईंले उठाएको जस्तै थियो । संसद्को ठूलो पार्टी कांग्रेस हुँदाहुँदै किन भन्ने प्रश्न र साथीहरूको असन्तुष्टि पनि थियो । आफूभन्दा आधा संख्या भएको पार्टीलाई नेतृत्व दिन हुँदैनथ्यो भन्ने भावना पार्टीभित्र देखिएको छ । तर यी सबै विषयका बाबजुद पनि एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकारका ज्यादतीले गर्दा बाध्यकारी अवस्थामा अहिलेको गठबन्धन निर्माण भएको हो । अनि माओवादीको नेतृत्वलाई हामीले पनि यही बाध्यकारी अवस्थामा पार्टीभित्र असन्तुष्टिका बाबजुद पनि स्वीकार गरेका हौं ।

अहिले माओवादी केन्द्रलाई नेतृत्व दिएर अर्को नौ महिना कांग्रेसले नेतृत्व लिने भन्ने सहमति भएको छ । यो सहमति कार्यान्वयन होला ?

अब हेर्नुस् राजनीतिमा सबैभन्दा ठूलो आधार भनेको विश्वास हो । सहमति भएपछि पालना गर्नुपर्छ भन्ने हो । नेतृत्व हस्तान्तरणको विषय हिजोको जस्तो कुनै भद्र सहमति होइन लिखित सहमति भएको छ । त्यसकारण अविश्वास गर्न हुँदैन । यसको पालना हुन्छ भन्ने सोच्नुपर्छ । विगतमा भद्र सहमति भनिन्थ्यो । अहिले नेतृत्व हस्तान्तरण भन्ने लिखित सहमति भएको छ । यो भद्र सहमतिभन्दा अलि बढी पावरफुल हुन्छ । सहमति पालना हुन्छ यही विश्वास गर्नुपर्छ । यो भनेको दुई पक्षबीचमा कति विश्वास हुन्छ कति समझदारी हुन्छ भन्नेले पनि निर्धारण गर्छ । सहमति पालना हुन्छ र यो गठबन्धन पनि कायम हुन्छ भन्नेमा म विश्वस्त छु ।

उसो भए २०७४ माघमा संघीय संसद्को निर्वाचन गराउने बेलासम्म यो गठबन्धन कायम रहन्छ भन्नेमा तपार्इंहरू विश्वस्त हुनुहुन्छ ?

हो रहनुपर्छ । मैले सुरुमा पनि भने यो अलि फरक किसिमबाट बनेको गठबन्धन हो । अघिल्लो गठबन्धनभन्दा यो गठबन्धनमा वर्तमान संविधानप्रति प्रतिबद्ध भएका दलहरू छन् । त्यसकारणले पनि यो गठबन्धन अवश्य पनि संघीय संसद्को चुनावसम्म जान्छ भन्ने हो ।

स्थानीय तहको संख्या कति हुने भन्नेमा नै दलहरूका फरकफरक मत छन् । त्यसमाथि संघीयताको सीमांकन फेरबदल गर्नैपर्ने भन्ने असन्तुष्ट पक्षको माग छ । यस्तो अवस्थामा २०७४ माघसम्ममा संघीय संसद्को निर्वाचन हुन्छ भन्ने लाग्छ ?

धेरै कुरा सल्टाएर संघीय संसदको चुनाव गर्ने काम एकदम कठिन काम हो । स्थानीय निकायको पुनर्संरचनाको गर्ने काम अझ कठिन काम छ । स्थानीय निकाय पुनर्संरचना आयोगले काम गरिरहेको छ । अहिले आयोगले दिएको निष्कर्षहरू जो बाहिर आएका छन् ती विवादस्पद छन् । प्रदेशको सिमाना निर्धारणभन्दा गाउँपालिका नगरपालिकाको सीमा निर्धारण गर्नका लागि समस्या पर्ने देखिन्छ । गाउँपालिकाको सीमा निर्धारण गर्नका लागि राष्ट्रिय सहमति नै आवश्यक पर्छ । राजनीतिक नेतृत्वले यो  कामका लागि सुझबुझ र गतिशीलता देखाउनुपर्छ । आवश्यक पर्‍यो भने यो विषयमा हामी संविधान संशोधनका लागि पनि तयार हुनुपर्छ । अहिले आयोगले जसरी सिफारिस गरेको छ, त्यो तत्काल लागू हुने सम्भावना नै छैन । त्यसकारण यो विषयमा केही संक्रमणकालीन व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । पुरानै अवस्थामा निर्वाचन भयो भने बरु अगाडि बढ्ला । तर विकल्प पनि छैन, २०७४ माघसम्ममा चुनाव गराउनु नै पर्छ ।

स्थानीय तहको संख्या पाँच सय ६५ कायम गर्नेबारेमा आयोगले राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गरेकै थियो होला नि । अहिले  किन तपाईंहरूले असन्तुष्टि जनाउनुभएको ?

राजनीतिक तहमा कुनै पनि छलफल भएको छैन । यो आयोगलाई सरकारले एउटा म्यान्डेट दिएको थियो । त्यही आधारमा रहेर यो निष्कर्ष बाहिर आएको हो । आयोगलाई संविधानमा भएका विषयमा केन्द्रित भएर स्थानीय तहको पुनर्संरचना गर्न भनेको हो । संविधानमा स्थानीय तहलाई धेरै अधिकार दिएको छ । त्यति अधिकार अहिलेका जिल्ला विकास समितिलाई पनि थिएन । झन्डै—झन्डै केन्द्रमा भएका जति नै अधिकार गाउँपालिकालाई दिइएको छ । स्थानीय निकायका अधिकार प्रयोग गर्नका लागि अहिलेको गाविसले सम्भव छैन । त्यही आधारमा केन्द्रित भएर आयोगले आफ्नो निष्कर्ष तयार गरेको हो । तर अहिले पाँच सयको हाराहारीमा स्थानीय तहको जुन संरचना आयो यसको त विरोध सुरु भएको छ । हिजोका तीन हजारभन्दा बढी गाविस छन्, तिनीहरूका पहिचान आ–आफ्ना छन् । अहिलेका गाविसलाई संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्न दिने हो भने प्रयोग गर्न नै सक्दैनन् । त्यसकारण यसमा संवैधानिक विषय गाँसिएको छ । अहिले संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसारको अधिकार संक्रमणकालीन व्यवस्था गरेर जिल्ला विकासलाई दिने गरी संविधान संशोधन गरेर दिने कि । अनि विस्तारैविस्तारै गाउँपालिकालाई विस्तारै अधिकार दिँदै जानु जरुरी छ । संविधान संशोधन त्यसै हुँदैन । राजनीतिक सहमति आवश्यक हुन्छ ।

तराई मधेसमा आन्दोलन केन्द्रित गरिरहेका मधेसी मोर्चा आबद्ध दलहरूसँग भएको सहमतिअनुसार अहिलेको प्रदेशको सीमांकन परिवर्तन गर्नुपर्नेछ । यसका लागि संविधान संशोधन आवश्यक पर्छ । संविधान संशोधनको लागि राष्ट्रिय सहमति आवश्यक छ । नेकपा एमाले यसका लागि तयार होला ?

हैन । सीमांकनको सामान्य हेरफेरका लागि त एमाले पनि तयार हुन्छ । एमाले पनि राष्ट्रिय पार्टी, सरकार सम्हालेको पार्टी, उहाँहरू यो मामिलामा सहमत हुनुहुन्छ भन्ने छ । सामान्य संशोधन, सामान्य हेरफेरका लागि तयार हुन्छ । अहिलेको नै सीमांकन नै ठीक हो योभन्दा दायाँबायाँ गर्नै हँुदैन भनेर एमालेले भनेको पनि छैन । दुईवटा प्रदेश जुन मधेसका मात्र होस् भन्ने मधेस केन्द्रित दलहरूको पनि माग छैन । मधेसको मात्र प्रदेश अर्थात् मधेस र पहाड अलगअलग गर्नुपर्छ भन्नेमा म पनि सहमत होइन । तर मधेसमा दुईवटा प्रदेश त अहिले पनि छ, रहन्छ पनि । यसैमा मिलाउने हो एमाले पनि मान्छ । केही जिल्लाहरू कसरी समायोजन गर्ने भन्ने मात्र हो । एमाले पनि यो विषयमा त सहमत हुन्छ । प्रदेश बनाउँदा जनताको भावना पनि सम्बोधन हुनुपर्छ । विवादित जिल्लाका जनताको भावना पनि बुझ्न जरुरी छ । राजनीतिक सहमति भएन भने अन्तिममा त जिल्लाका जनताको मत नै बुझ्नुपर्छ । राजनीतिक सहमति भएन भने अन्तिममा सम्बन्धित जिल्लाका जनतालाई नै निर्णय गर्न दिनुपर्छ । तर अहिले पनि मलाई विश्वास छ, यो विषयमा राजनीतिक सहमति जुट्छ ।

सरकार गठन भएसँगै कांग्रेसमा असन्तुष्टि देखिएको छ । किन यस्तो असन्तुष्टि देखिएको ?

हो कांग्रेसमा असन्तुष्टि देखिएको छ । आवश्यकताभन्दा बढी कांग्रेस लचक र उदार भएको छ । अहिलेको कांग्रेस नेतृत्व पार्टीभित्र अनुदार अरूप्रति चाहिनेभन्दा बढी उदार भयो । हाम्रो नेतृत्व माओवादीसँग उदार गठबन्धनप्रति उदार देखिएको छ । पार्टीभित्र उदार बन्न सक्नु भएन सभापतिजी । अहिले जसरी गठबन्धन बन्यो, सहमति भयो त्यसबारेमा पार्टीभित्र पर्याप्त छलफल गरिएन । पार्टीका कुनै पनि निकायमा छलफल भएका छैनन् । गठबन्धन बनाउन माओवादी केन्द्रसँग सहमति भइसकेपछि केन्द्रीय समितिमा छलफलका लागि ल्याइयो । त्यो गठबन्धन पनि आवश्यक थियो । बनिसकेको गठबन्धन भत्काउनु पनि थिएन । त्यसैले पार्टीको केन्द्रीय समितिले अनुमोदन गर्‍यो । अहिलेसम्म हेर्ने हो भने पार्टीले माओवादीसँग गठबन्धन अगाडि बढाउने भन्ने विषयलाई मात्रै सहमति दिएको हो । मन्त्रालय बाँडफाँड, सरकारका साझा न्यूनतम कार्यक्रम के के हुने, सरकारमा जाँदा पार्टीबाट कस्ले नेतृत्व गर्ने भन्ने विषयमा पार्टीका कुनै पनि निकायमा छलफल भएका छैनन् । यो विषयमा कुनै परामर्श छलफल नभएका कारणले पार्टीमा असन्तुष्टि बढेको हो ।

यसप्रति तपाईं पनि असन्तुष्ट हुनुहुन्छ । अनि सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाउने कमिटीमा तपाईं पनि हुनुहुन्छ नि ?

न्यूनतम साझा कार्यक्रम तय गर्ने भन्ने कमिटी बन्यो तर बैठक बसेको छैन । जो जो यो कमिटीमा बढी संलग्न छन् उनीहरूले बैठक नै बोलाएका छैनन् । न्यूनतम साझा कार्यक्रम त बनाउला । मुख्य कुरा भनेको पार्टीको जुन विधि, प्रक्रिया र आन्तरिक रूपमा छलफल र परामर्श गर्ने परम्परा थियो, त्यो परम्परा तोडिएको छ । मलाई अझै पनि आशा छ यसलाई सच्याउनु पर्छ । अझै पनि समय बाँकी छ । सभापतिजीले यो परम्परा कायम राख्नुपर्छ । अहिलेसम्म नहुनुपर्ने काम भयो, दु:खद् र अनुचित काम भयो । आगामी दिनमा यस्तो प्रवृत्तिलाई सच्याइन्छ भन्ने मलाई आशा छ । यदि सच्याइएन भने राम्रो हुँदैन । पार्टीमा असन्तुष्टिका स्वरहरू बढ्दै जान्छन् । यसले पार्टीलाई जीवन्त राख्न सहयोग पुग्दैन ।

त्यसो भए नेतृत्वले सच्चिनको लागि अब के के गर्नुपर्छ ?

मुख्य कुरा भनेको पार्टीले कुनै पनि महत्वपूर्ण निर्णय लिँदा पार्टीका विभिन्न निकायहरू छन्, त्यहाँ छलफल हुनुपर्‍यो भन्ने हो । केन्द्रीय समितिमा छलफल बोलाएर छलफल गर्नुपर्‍यो । केन्द्रीय समिति बैठक बोलाउन ढिलो हुने हो भने अन्य निकाय छन् त्यहाँ छलफल हुनुपर्‍यो । केन्द्रीय समिति बोलाउन सम्भव नभए पदाधिकारीका बीचमा छलफल हुनुपर्‍यो । त्यो पनि भएन भने जिम्मेवार नेताहरूका बीचमा छलफल हुनु पर्‍यो । पार्टीभित्रका विभिन्न समूह छन् ती सबैलाई समेट्ने गरी पार्टीभित्र छलफल हुन पर्‍यो । विगतमा किशुनजी भएको बेलामा गणेशमान सिंह, गिरिजाप्रसाद कोइरालासँगको छलफलपछि निर्णय गर्ने परम्परा थियो । गिरिजाबाबुले पनि गणेशमान, किशुनजीसँग सल्लाह गर्नुभयो । त्यसैगरी सुशील कोइरालाले शेरबहादुरजी, रामचन्द्रजीसँग सल्लाह गरेर निर्णय लिनुहुन्थ्यो । तर कांग्रेसका यस्ता परम्परा तोडेर सभापतिजी एक्लै हिँड्न खोज्नु भएकाले असन्तुष्टि बढेको हो, यसलाई सच्याउनु पर्‍यो ।

तपाईंले विधि, प्रक्रिया पछ्याइएन भन्नुभयो । तर मन्त्री को को बनाउने भन्ने भागबन्डा नमिलेका कारण असन्तुष्टि बढेको हो भन्ने बुझाइ पनि धेरैको छ नि ?

मूल विषय विधि, प्रक्रिया नै हो । मन्त्रालयको जिम्मेवारी तपसिलको विषय हो । अहिले यसमा हाम्रो चासो पनि छैन । हाम्रो अहिलेको चिन्ता भनेको जुन प्रकारले निर्णय लिने विधि अपनाउन थालिएको छ, जसरी निर्णय गरिएको छ त्यो ठीक भएन भन्नेमा नै हो । परामर्श नभई, संस्थागत निर्णय नभइकन एकलौटी रूपमा जसरी निर्णय प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ, यसमा हामीले आपत्ति जनाएका हौं । बेलामा गठबन्धन बनाउने सहमति गरिसकेर केन्द्रीय समितिमा छलफलका लागि ल्याइयो । त्यो पनि गलत थियो । तर यस्तो गठबन्धन बनाउन जरुरी थियो भन्ने मानेर केन्द्रीय समितिले अनुमोदन गरेको हो । तर सभापतिजीले यसलाई केन्द्रीय समितिको कमजोरी ठानेर पछि अनुमोदन गराउला भन्ने सोच्नुभयो भने समस्या पर्छ । मन्त्रालयहरू माओवादीसँग भागबन्डा लगाउने आधार के के हो । गठबन्धनले गर्ने कामका बारेमा पर्याप्त छलफल भएर न्यूनतम साझा कार्यक्रम बन्नुपर्छ । यो कुरा हामीले सभापतिजीलाई पनि भनेका हौ, मैले गर्छु भन्नुभएको हो । तर अहिले चाहिँ सभापति कुरा एकातिर काम अर्कैतिर गर्नेतर्फ लाग्नुभएको छ । यी काम पूरा भएमा समस्या समाधान हुन्छ ।

यस्तै हुने हो भने अब सभापति यसैगरी काम गर्दै जाने र तपाईंहरू असन्तुष्टि जनाएर भेला गर्दै जाने अवस्था कांग्रेसमा देखिने भयो हैन ?

त्यो विषय सभापतिमा भर पर्छ । तर मलाई लाग्छ पार्टीभित्रको एकता कति आवश्यक छ अहिले पार्टीभित्रको समझदारी कति आवश्यक छ, भन्ने कुरा सभापतिजीले बुझ्नुभएको छ भन्ने लाग्छ । म अहिले पनि भोलि यसो भयो भने त्यसो गर्ने भन्ने काल्पनिक विषयमा केही कुरा गर्दिनँ । पार्टीलाई एक बनाएर लैजान अहिले देखिएका आशंका छन्, ती सबै आशंका निवारणका लागि सभापतिजी तयार हुनुपर्छ र हुनुहुन्छ । हैन भने फेरि राजनीतिक अस्थिरता देखा पर्छ ।

अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेटको तपाईंहरूले विरोध गर्दै आउनुभयो । यही बीचमा तपाईंहरू पनि सम्मिलित सरकार बनिसकेको छ र बजेट पूर्ण रूपमा पास हुन पनि बाँकी नै छ । बजेटका बारेमा नयाँ सरकारले के गर्छ ?

बजेट उल्टाउने भन्ने कुरा हँुदैन । विकास निर्माणका लागि दिएको रकम जुन सरकार आए पनि दिने नै हो । अनावश्यक रूपमा खर्च बढाइयो भन्ने हाम्रो चिन्ता थियो र छ । विकास खर्च कम गरेर साधारण खर्च चाहिँ राजस्वले पनि धान्न नसक्ने गरी बढाइयो । गैरजिम्मेवारी काम भयो । अनावश्यक रूपमा ऋण लिने प्रस्ताव गरिएको छ । बजेटमा अनावश्यक रूपमा ऋण लिने प्रस्ताव गरिएको छ त्यसलाई नयाँ सरकारले केही सुधार गर्ला । अब पास हुन बाँकी आर्थिक विधेयकमा केही संशोधन हुन सक्छ । जुनजुन पास हुन बाँकी छन् त्यसमा सुधार हुन सक्छ । अझै ६ महिनासम्ममा संशोधन गरेर लाँदा हुन्छ । तर ६ महिनापछि के हुने भन्ने अनिश्चितता राख्नु हुँदैन । त्यसैले केही कुरा परिमार्जन गरेर केही दिनमा नै पास हुन बाँकी विधेयक संसद्मा प्रस्तुत हुन्छन् ।

निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्नो सरकारले सुरु गरेका केही विकास योजनाहरू के हुन्छन् भन्दै संसद्बाटै प्रश्न गर्नुभएको छ । यसबारेमा तपाईंको प्रतिक्रिया के छ ?

उहाँले भनेका कुनै पनि विकास योजना उहाँको सरकारले थालेको नै होइन । फास्ट ट्रयाक हामीले पहिले नै सुरु गरेको हो । उहाँले जुन जुन कुरा भन्नुभयो ती सबै योजना विगतका निरन्तरता हुन् । फास्ट ट्रयाक त हामीले आर्मीलाई काम गर्न दिएर कच्ची बाटो खुलेको छ । चीनसँगको ट्ेरनको कुरा अहिले सभाव्यता अध्ययन गर्ने भन्ने हो । यो अहिले नै हुने कुरा होइन । सम्भाव्यता अध्ययन भएपछि बजेटको व्यवस्था हुन्छ । जे जे विकासका काम अगाडि छन् तिनले निरन्तरता पाउँछन् । पहिले पनि निरन्तर अगाडि बढ्ने गरेका छन् । लगानी नै आउन त समय लाग्छ । यी सबै विगतका निरन्तरता हुन् । यीमध्ये ओलीजीका केही गफी योजना छन् ती चाहिँ पूरा हुन्छन् भन्ने मलाई लाग्दैन् । १५ हजार सिटको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र बनाउने भन्ने जस्ता गफी योजना चाहिँ अघि बढाउन सम्भव छैन । बिना अध्ययनका हावादारी योजना कसरी पूरा हुन सक्लान् र ? तर अध्ययन भएर बजेट विनियोजन भएका योजनाको कामले निरन्तरता पाउँछन् । ओलीले त संसद्मा फास्ट ट्रयाक मैले सुरु गरेको, हुलाकी राजमार्ग मैले सुरु गरेको भन्नेजस्ता गफ लगाउनुभएको थियो । हुलाकी राजमार्ग निर्माणका लागि टेन्डरसमेत भइसकेको छ । मध्यपहाडी राजमार्ग हामीले नै बनाएका हौं । फास्ट ट्रयाक बिदेशीले बनाउने कि हामीले भन्ने सवालमा विदेशी टेन्डर असफल भएपछि त बनाउने हामीले नै हो ।

अघिल्लो सरकारले आफूलाई राष्ट्रवादी भएको दाबी गरेको छ नि ?

केलाई राष्ट्रवादी भन्ने ? छिमेकी राष्ट्रलाई जे पायो त्यही गाली गरेर सम्बन्ध अझ जटिल बनाउनु राष्ट्रवादी छवि हो ? राष्ट्रपतिको भ्रमण रोक्नु राष्ट्रवाद ? राजदूत फिर्ता गर्नु राष्ट्रवाद ? ओलीजीका पालामा परराष्ट्र नीति हचुवा र हल्काफुल्का थियो । हामीले चीन र भारत दुवैसँग सौहार्द सम्बन्ध राख्नुपर्छ । चीनसँगको व्यापार सम्बन्धलाई विस्तार गर्नुपर्छ । यसमा खास गरेर चीनसँग यातायातको पूर्वाधार विकास गरेर व्यापार बढाउनुपर्छ । परराष्ट्र नीति भनेको हल्काफुल्का टिप्पणी गरेर चल्दैन । ओलीजीको पाराले कूटनीति सफल हुँदैन । पहिला ओलीजीलाई नै भारतको मान्छे भन्थे । यसबारेमा मलाई थप टिप्पणी गर्नु छैन । यो राष्ट्रवाद भनेको कस्तो हो भने सुशील कोइराला राष्ट्रवादी हुन सक्नु भएन किनभने ओलीजीसँग प्रधानमन्त्री चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्नुभयो । सुशील कोइराला जसलाई भारतले नेपालको प्रधानमन्त्रीका रूपमा औपचारिक रूपमा भारत भ्रमणमा समेत बोलाएन उहाँलाई चाहिँ भारत परस्त भन्ने बिल्ला भिराउन खोजियो । यही हो ओलीजीको राष्ट्रवाद । सबैले बुझेका र देखेका छन् ओलीजीले कूटनीति जस्तो संवेदनशील विषयमा पनि हल्काफुल्का रवैया अपनाउनु भयो । ओलीजीले त्यत्रो नाकाबन्दीका बेलामा नाकाबन्दी खुलाउनेतर्फ भन्दा अझ भारतसँगको सम्बन्ध बिगार्नतिर लाग्नुभयो । भारतले नाकाबन्दी गर्‍यो । त्यसलाई खुलाउन ओलीजीले कुनै कूटनीतिक पहल गर्नुभएन । यहाँ तस्करी बढ्यो । नागरिकले दु:ख पाए । अन्तत: नेपालमा नै भारतविरुद्ध आन्दोलन सुरु भयो । भारतको लोकसभा, राज्यसभाहरूमा भारत सरकारको विरोध भयो । ओलीजीको पहलले होइन भारत र नेपालमा समेत भारत सरकारको विरोध भएपछि आफैंले भारतले नाकाबन्दी खोल्यो । अनि हामी ओलीजीलाई राष्ट्रवादी भन्ने ?