काठमाडौं । गर्भावस्थादेखि बच्चा दुई वर्ष नपुगुन्जेल हजार दिनसम्म गर्भवती आमा तथा शिशुलाई पूर्ण स्वस्थ राख्ने उद्देश्यले मुलुकका १५ जिल्लामा सञ्चालित ‘सुनौलो हजार दिन’ कार्यक्रम प्रभावहीन छ।

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयमार्फत सञ्चालित यस आयोजनाका लागि विश्व बैंकको ४० मिलियन अमेरिकी डलर (४ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ) अनुदान सहयोग बालुवामा पानीसरह भएको आजको नागरिक दैनिकले मुख्य प्राथमिकता दिएर समाचार प्रकाशित गरेको छ ।

विश्व बैंकको अनुदान सहयोगमा जिविसमार्फत सिरहा, सप्तरी, सुनसरी, सिन्धुली, ओखलढुंगा, खोटाङ, उदयपुर, रामेछाप, धनुषा, महोत्तरी, मकवानपुर, बारा, पर्सा, रौतहट र सर्लाही जिल्लाका २ सय ९२ गाविसमा सञ्चालित यस कार्यक्रमबारे सरोकारवाला तथा सेवाग्राही भने बेखबर छन् ।

सिरहा, हरकट्टी–६ की शोभा सिंहले दुई महिनाअघि पहिलो सन्तान जन्माइन् । महिना पूरा नभई जन्मिएको कुपोषणग्रस्त नवजात शिशुको केही समयमै मृत्यु भयो । गर्भावस्थादेखि बच्चा नजन्मिन्जेल अपनाउनुपर्ने सतर्कताबारे शोभालाई जानकारी नभएकाले शिशु बित्यो ।   

हरकट्टी गाविसमा तामझामका साथ गर्भवती आमा र दुई वर्षसम्मको बच्चाको स्वास्थ्यमा केन्द्रित रहेर ‘सुनौलो हजार दिन’ कार्यक्रम सुरु भएको दुई वर्ष बितिसकेको छ । तर, यहाँका विपन्न समुदायका महिला उक्त कार्यक्रमबाट वञ्चित छन् ।   

यही गाउँकी जानकी मण्डल (खत्वे) गर्भवती छिन् । उनी ‘सुनौलो हजार दिन’ कार्यक्रमको लक्षित समुदायभित्र पर्छिन् तर उनी कार्यक्रमबाट लाभान्वित हुनु त परै जाओस्, यसबारे सामान्य जानकारीसमेत छैन उनलाई ।

शोभा र जानकी मात्र होइन, कार्यक्रम लागू भएका अन्य गाविसका महिला पनि सेवाबाट वञ्चित छन् । कार्यक्रमको उद्देश्य विपन्न बस्तीका महिला, किशोरी र दुई वर्षसम्मका बालबालिकालाई पोषणयुक्त आहार उपलब्ध गराउने रहे पनि स्थानीयलाई थाहा छैन । कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नभएको सिरहा हरकट्टी गाविसका सचिव लक्ष्मण साह बताउँछन् । ‘गाविसमा कार्यक्रम सञ्चालन भएको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि सेवाग्राहीले लाभ उठाउन सकेका छैनन्,’ उनी भन्छन् ।

जिल्ला विकास समिति, सिरहाले यो गाउँका ४ सय ४० घरधुरीका २ हजार २ सय ३८ मानिस ‘सुनौला हजार’ बाट लाभान्वित भएको दाबी गरे पनि यथार्थमा यस्तो छैन ।  सिरहा मात्र होइन, अन्य जिल्लाका अधिकांश गाविसमा यो कार्यक्रम सफल हुन नसकेको धनुषा जिल्ला संयोजक हेमन्त झाले जानकारी दिए।

‘सुनौला हजार दिन’ का सिरहा संयोजक विजयकुमार यादव भने गरिब महिला, किशोरी र बालबालिकामा केन्द्रित रहेर कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको दाबी गर्छन्  । आयोजनाले मातृ मृत्युदर एक लाखमा १ सय ३२, नवजात शिशु मृत्युदर प्रति हजारमा १६, शिशु मृत्युदर प्रति हजारमा ३२, बालमृत्युदर प्रति हजारमा ३८ मा झार्ने लक्ष्य कागजमै सीमित हुने देखिन्छ ।

सुरुदेखि नै बद्मासी

२०७०र७१ मा सिरहामा कार्यक्रम सुरु गरिँदा संयोजक नियुक्त गरिएन । त्यस बेला जिल्ला विकास समितिका सामाजिक शाखा अधिकृतले कार्यक्रम संयोजकको भूमिका निभाए । सुरुका दिनमा आयोजनाबारे धेरैलाई थाहा नभएकाले यसको फाइदा उठाउँदै नियमनकारी निकायले बद्मासी गर्ने मौका पाएको स्थानीयको भनाइ छ । जिविसका अनुसार सिरहामा पहिलो चरणमा १४ र दोस्रो चरणमा १३ गरी २७ गाविसमा आयोजना लागू  गरिए पनि १४ गाविसमा मात्र यसको कार्यान्वयन भयो ।

आयोजना सञ्चालन गरिएका हरकट्टी, सन्हैठा, इँटाटारलगायत अधिकांश गाविसमा तेस्रो किस्ताको रकम पुगेन । हरकट्टी गाविसकी सामाजिक परिचालक जिबछी यादव अनुगमन नहुँदा यस कार्यक्रमबाट सेवाग्राहीले फाइदा लिन नसकेका हुन् ।

‘दुई वर्षदेखि कार्यक्रम सञ्चालन भए पनि यसबारे गाउँका धेरैलाई थाहा छैन,’ उनले भनिन् ।

जिल्ला विकास समिति, सिरहाका अनुसार गत वर्ष विनियोेजित ११ करोडमध्ये ३ करोड ७८ लाख मात्र खर्च भएको छ । यस वर्ष ११ विनियोजित करोडमध्ये अहिलेसम्म डेढ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ ।

सिरहाका स्थानीय विकास अधिकारी टुवराज पोखरेलले कार्यक्रमको ‘मोडालिटी’ मै त्रुटि आंैल्याए । गाविस तथा सामाजिक परिचालकलाई कार्यक्रमको जिम्मेवारी दिनुसट्टा नयाँ कर्मचारीका रूपमा ‘कोच’ नियुुक्त गरेर गल्ती भएको उनको तर्क छ । ‘गाविसस्तरीय कार्यक्रमको मुख्य जिम्मेवार कोचलाई बनाएपछि गडबडी सुरु भएको हो,’ उनले भने ।

सोठियाइन र महेशपुरपतारी गाविसमा सञ्चालित आयोजनामा व्यापक भ्रष्टाचार भएको भन्दै केही महिनाअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको छ । सन्हैठा, इँटाटार र हरकट्टी गाविसमा सञ्चालित आयोजनाबापत जिविसबाट निकासा भएको दुई किस्ता पेस्की रकमको पछ्र्योट अहिलेसम्म नभएको आयोजनाका सिरहा संयोजक यादवको भनाइ छ ।

यसरी हुन्छ बद्मासी

आर्थिक वर्षको सुरु साउनमै सुरु हुने आयोजना यसपालि चैत ५ गते स्वीकृत भएकाले लक्षित समूहबाट प्रस्तावना तयार पारेर गाविस हुँदै जिविसमा आउँदा ढिलो भएको सरकारी अधिकारी भनाइ छ ।

सिरहा जिल्लामा कार्यक्रमका लागि विनियोजित साढे ११ करोड रुपैयाँमध्ये करिब १० करोड अझै खर्च भएको छैन । खर्च भएको करिब डेढ करोड पेस्की रकम फस््र्योट नभएको आयोजनाले जनाएको छ ।

हालसम्म २७ गाविसमा भइसक्नुपर्ने कार्यक्रम १८ मा मात्र सञ्चालन भएको र तीमध्ये १३ ले मात्र मध्यकालीन समीक्षा रिपोर्ट बुझाउँदै छन् । कार्यविधिअनुसार पहिलो किस्ताबापत कुल बजेटको ३० प्रतिशत, दोस्रो बाँकी बजेटको ५० प्रतिशत र समापन समीक्षा रिपोर्ट बुझाएपछि तेस्रो किस्ताको २० प्रतिशत निकासा दिने प्रावधान छ ।

स्रोतका अनुसार रिपोर्ट बुझाएपछि निकासा हुने २० प्रतिशत रकम गाविसमा नपुगी जिविसमै हिनामिना हुने गर्छ ।  तालिम र अभिमुखीकरणमा अधिकांश रकम खर्च गरिने उक्त आयोजनाले पोषणसम्बन्धी जानकारी गराउ“छन् ।

चर्पी बनाउन, धुवा“रहित चुलो निर्माण, ट्युबवेल तथा सरसफाइसम्बन्धी सामग्री किन्नसमेत खर्च हुन्छ ।

आयोजना सुरु भएपछि समापनसम्म तीनपटक अनुगमन हुनुपर्नेमा सिरहामा अहिलेसम्म अनुगमनै भएको छैन । आयोजनाका जिल्ला संयोजक यादव भने अनुगमनका लागि स्थानीय विकास अधिकारीको नेतृत्वमा टिम तयार हुनपर्ने भएकाले चाँडै अनुगमन गरिने बताउँछन् ।

गुणस्तरहीन सामग्री वितरण

चालु आर्थिक वर्षमा ‘सुनौला हजार दिन’ आयोजना सञ्चालन गरिएका सप्तरीका १५ गाविसमा गुणस्तरहीन सामग्री बाँडेको पाइएको छ । भारदह गाविसमा चर्पी बनाउन बाँडिएको रिङ गुणस्तरहीन भएको स्थानीयको आरोप छ  । आयोजनाको भरपर्दो अनुगमन नभएकाले काम गुणस्तरीय हुन नसकेको उनीहरूको भनाइ छ । ‘हामीलाई पुरानो रिङ दिइएको छ, अधिकांश रिङ ठेलाबाट ओराल्नेबित्तिकै फुटे,’ सप्तरी, भारदहका रामु विश्वासले भने ।

कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि खटाइएका कोचले समूहको रकम हिनामिना गरेको स्थानीयको आरोप छ । भारदह–५, समूह ९ख० की रञ्जनादेवी दासले भनिन्, ‘हाम्रो पैसा कोचले जबरजस्ती आफ्नो खातामा जम्मा गरेर खर्च गरिरहेका छन्, हाकिमलाई जानकारी गराउँदा थाहा नपाएजस्तो गर्छन् ।’

भारदहका कोच शिवशंकर मण्डल भने समूहकै आग्रहमा आफूले पैसा चलाएको बताउँछन् ।

यस कार्यक्रममा चरम कमिसन तथा  आर्थिक अनियमितता भएकाले कार्यक्रम उपलब्धीमूलक नभएको सरोकारवाला बताउँछन् । जिविसबाट गाविस हु“दै स्थानीयस्तरमा गठित समितिमार्फत सुरु हुने आयोजनामा तलदेखि माथिसम्म कमिसनको खेल हुन्छ । कमिसनकै कारण पछिल्लो एक वर्षदेखि फस्र्योट नभएको अढाई करोड पेस्की बेरुजु १० दिनअघि जिल्ला विकास समितिले फरफारक गरिदिएको छ।

जिविस, सप्तरीको लेखा शाखाका अनुसार विगत दुई वर्षमा विभिन्न गाविसका समितिले पेस्की लिएका करिब २ करोड ४४ लाख १ हजार ५ सय ९३ रुपैया“ फस्र्योट गर्न बाँकी थियो ।

आयोजना सुरु भएको आर्थिक वर्ष २०७०÷७१ मा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले सप्तरीका लागि ४ करोड दिएकोमा कार्यक्रम गर्न नसकेर ४२ लाख फिर्ता भएको थियो । त्यसबेला २९ गाविसमा आयोजना सञ्चालन गर्नुपर्नेमा १४ गाविसमा मात्र सुरु भएको थियो । सोही आर्थिक वर्षको एक लाख पेस्की फस्र्योट हुन बाँकी थियो ।

गत आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा १४ गाविसका झन्डै ३ करोड ३१ लाख ७५ हजार ९ सय १० रुपैया“ पेस्की बा“की थियो ।

१० गाविसले पेश्की रकम फस्र्योट नगरेकाले चालु आर्थिक वर्षमा आयोजना सुरु हुन सकेको छैन ।

धनुषामा १२ वटा पुरानो १४ नयाँ गरी २६ गाविसमा यो कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ । तर, अधिकांश गाविसमा अझै कागजमा मात्रै यो कार्यक्रम सीमित रहेको स्विकार्दै धनुषाका कार्यक्रम संयोजक झाले भने, ‘गत वर्षमा पनि यो कार्यक्रमका लागि आएको बजेट फ्रिज भयो । यो वर्ष पनि अधिकांश रकम फिर्ता भइरहेको छ ।’

झाका अनुसार गत वर्ष २ करोड ५० लाख र यो वर्ष ५ करोड रुपैयाँ फ्रिज भइरहेको छ ।

गर्भवती महिलाको स्वास्थ्य, पोषण, सरसफाइ, खोप, सुरक्षित पानीको प्रयोग, धुवाँबाट बच्ने उपाय, खुला दिसामुक्त, हात धुने विधि र व्यवस्थालगायत विषयमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ  ।

यो कार्यक्रम लागू रहेकै गाविसका गर्भवती महिलाहरुले पनि कार्यक्रमवारे अनभिज्ञता प्रकट गरिरहेका छन्। जनकपुर उपमहानगरमै पर्ने साविक देवडिहा गाविसमा यो कार्यक्रमको प्रभाव शुन्य छ । मुखियापटी मुसरनिया र औरही गाविसमा त कार्यक्रम अहिलेसम्म सुरु हुन सकेको छैन । यी गाविसमा गत आर्थिक वर्षमा परिचालन भएको बजेट अहिलेसम्म फस्र्योट हुन नसकेको झाले जनाए ।

रकम फ्रिजको चिन्ता

जिल्ला विकास समिति, रौतहटले विभिन्न गाविसका खातामा ३७ लाख ४१ हजार ९ सय ९९ रुपैयाँ निकासा पठाएको छ ।  तर, गाविसले लक्ष्य समूहलाई कार्यक्रमका लागि ३० प्रतिशत मात्र रकम पठाएकाले ‘सुनौला हजार दिन’ कार्यक्रमले गति लिन नसकेको स्थानीयको गुनासो छ ।

कार्यक्रम लागू भएका २१ गाविसलाई पहिलो र दोस्रो किस्ता गरी ५ करोड ९२ लाख ६ हजार २१३ रुपैयाँ पठाइसकेको जिविसले जनाएको छ । वैशाख मसान्तसम्ममा जिविसले गाविसमा रकम पठाए पनि असार सकिन लाग्दा पनि समूहले रकम पाएका छैनन् । गाविसको प्रत्येक वडामा दुइटाको दरले हरेक गाविसमा १८ समूहले काम गरिरहे पनि रकम अभाव कार्यक्रम प्रभावकारी हुन सकेको छैन । समूहले रकम माग गरे पनि गाविस सचिवले रकम उपलब्ध गराउन आनाकानी गर्ने गरेको स्थानीयको गुनासो छ । स्थानीय रामवचन साह भन्छन्, ‘गाविस सचिवले कमिसन खान खोजेका र समूहले दिन नमानेकाले रकम निकासामा ढिलाइ भएको छ । जिविसबाट आएको रकम गाविसमै थन्किएको छ ।’

‘सुनौला हजार दिन कार्यक्रम’ सँग सम्बन्धित कर्मचारीले ठाडै कमिसन माग्ने गरेकाले कार्यक्रम प्रभावित भएकोे छ । एक कोचले भनिन्, ‘कार्यक्रमको कमिसन भनेर रौतहटमा कार्यरत सबै कोचको तलबबाट जनही १० हजार रुपैयाँ काटेका छन् ।’ गम्हरिया पर्सा गाविसमा कार्यक्रमका लागि आएको १० लाख रुपैयाँ १८ वटा समूहले तालिममै  सिध्याएको प्राविधिक सहायक हरेन्द्र साहले बताएका छन् । कार्यक्रम लागू भएको एक वर्षभन्दा बढी भए पनि लक्षित वर्गलाई सामग्री बाँडिएको छैन ।

रौतहटका २४ वटा गाविसमा कार्यक्रम लागू भए पनि राजनीतिक खिचातानीले विश्रामपुर, लक्ष्मीपुर बेलबिछवा र पिपरिया परोहामा यो कार्यक्रम सुरु हुन सकेको छैन । समूह गठन र कोच नियुुक्तिमा सहमति हुन नसकेकाले कार्ययोजना पेस हुन सकेको छैन । गत वर्ष गाविसमा पठाइएको रकम फस्र्योट हुन नसकेकाले तीन गाविसमा कार्यक्रम लागू हुन नसकेको जिविस रौतहटका सूचना अधिकृत एवं कार्यक्रमका फोकल पर्सन सुवास ठाकुरले जानकारी दिए । गरिबी नक्सांकन र कुपोषण दर मापनको आधारमा जिल्लाको चौबीस गाविसमा कार्यक्रम लागू गरिए पनि प्रभावकारी हुन नसकेको ठाकुरको भनाइ छ ।

कार्यक्रमका लागि जिविसबाट पेश्की लिएको रकम गाविसले समयमै खर्च गर्न नसकेको तथा पेस्की फस्र्योट नभएकाले ठूलो रकम फ्रिज हुने देखिएको जिविस, रौतहटका स्थानीय विकास अधिकारी उमेश बस्नेतले बताए ।

‘सुनौला हजार दिन आयोजना कार्यान्वयन कार्यविधि २०७०’ ले गाविसमा सञ्चालित कार्यक्रम नियमन गर्ने अधिकार गाउँ विकास समितिलाई दिएको छ । स्थानीय विकास अधिकारी कार्यक्रमको जिल्लास्तरीय नियमन अधिकारी रहने प्रावधान छ । जिल्लाका गाविसस्तरमा कार्यक्रम नियमन र स्वीकृत गर्ने अधिकार गाविसलाई दिइएको छ ।

गाविसको समन्वयमा सयदिने पोषण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न गठित लक्ष्य टोलीले एक लाखदेखि तीन लाखसम्मको पोषणसम्बन्धी कार्यक्रमको प्रस्तावना तयार पारेर गाविसमा पेस गर्छ । एक लाखसम्मको कार्यक्रम प्रस्तावना गाविसले स्वीकृत गर्न सक्छ र त्योभन्दा माथि तीन लाखको कार्यक्रम जिविसले स्वीकृत गर्नुपर्ने प्रावधान छ । यो कार्यक्रम सन् २०१२ देखि २०१७ सम्म पाँच वर्षका लागि सञ्चालन गरिने सम्झौतामा छ ।

गरिबीका कारण कुपोषणग्रस्त बालबालिका तथा मातृशिशु पोषणको स्थितिमा सुधार ल्याउन कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको आयोजनाको प्रस्तावनामा छ । प्रजनन उमेर पुगेका महिला र दुई वर्ष मुनिका बच्चाको पोषण अवस्था सुधार्न सामाजिक धारणा र परम्परामा सुधार ल्याउने लक्ष्य छ ।

]]>