काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीको नेतृत्वको वर्तमान सरकार बिदा हुने लगभग पक्कापक्की भइसकेको छ । गठन भएको नौ महिनामै बिदा हुन लागेको सरकारले यो बीचमा गरेका आर्थिक चलखेल, हिनामिना तथा राज्यलाई टाट पल्टाउने गरी भएका गतिविधिको हिसाब गरेर साध्य छैन । जाने बेलामा पनि यो सरकारले त्यही कुरालाई पुष्टि गरेको छ कि यो सरकारको गठन नै व्यक्तिहरूका स्वार्थ पूरा गर्न भएको थियो । अथवा राज्यको स्रोतसाधनमा ब्रह्मलुट मच्चाएर आफ्नै पल्ला भारी गर्नलाई यो सरकार गठन भएको थियो ।

आफैंले पेस गरेको प्रस्ताव संसद्बाट अस्वीकृत हुँदासम्म पनि राजीनामा नदिएर सत्तालिप्सा देखाइरहेका ओलीले जाने बेलामा यति धेरै निर्णयहरू एकैपटक गरेका छन् कि त्यो देखेर नै थाहा हुन्छ कि यो सरकार जनताको कामभन्दा पनि आफ्ना कार्यकर्ता पोस्ने र भोट बैंक सुरक्षित गर्नलाई मात्र अस्तित्वमा थियो । यसको सबैभन्दा ज्वलन्त उदाहरण हो हालैमात्र स्वास्थ्य मन्त्रालयले झलनाथ खनाल प्रतिष्ठानलाई दिएको एक करोड अनुदान । स्वास्थ्यको अनुदानसम्बन्धी निर्देशिकालाई नै लत्याउँदै सरकारले उक्त प्रतिष्ठानलाई एक करोड रुपैयाँ अनुदान दिएको हो ।

त्यस्तै, असार ३० गते नै सरकारले देशभरका विभिन्न स्वास्थ्य संस्थालाई ४७ करोड अनुदान दिएको थियो । एमालेका पार्टी कार्यकर्ताहरूले सञ्चालन गरेका, मापदण्ड नै नपुगेका, त्यस्ता सामुदायिक अस्पतालहरूलाई एकैपटक प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा दिइएको थियो ।

अझ एमालेका पूर्वअध्यक्ष झलनाथ खनालको नाममा गठन गरिएको झलनाथ खनाल प्रतिष्ठानलाई दिइएको एक करोड अनुदान त झन् सोझै निर्देशिकालाई चुनौती दिँदै दिइएको छ ।

यतिमात्र होइन सरकारले एक महिनामा मात्र भ्रमणको नाममा करोडौं रुपैयाँ रकमान्तर गरेको छ । मन्त्री, कर्मचारीहरूले विभिन्न देशहरूमा गरेको भ्रमणको लागि विनियोजित रकम अपुग भएको भन्दै रकमान्तर गरेको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

जसमा करिब दुई करोड रुपैयाँ भ्रमणको नाममा अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न मन्त्रालय तथा विभागहरूको नाममा रकमान्तर गरेको छ । त्यस्तै विभिन्न व्यक्तिहरूको दिने आर्थिक सहायताको नाममा तीन करोडभन्दा बढी रकमान्तर गरेको छ भने विभिन्न कार्यालयहरूको लागि गाडी खरिदको लागि भन्दै करोडौं रकमान्तर गरिएको छ ।

त्यस्तै विभिन्न ठूला आयोजनाहरूमा खर्च गर्न नसकेर थन्किएको रकमलाई असारे विकास गरी रकम आफ्नो पोल्टामा पार्नको लागि काठमाडौंको सडक स्तरोन्नति गर्ने भन्दै करोडौं रकमान्तर भएको अर्थले जानकारी दिएको छ ।

सम्भाव्य आयोजना जसको पहिले नै अध्ययन तथा अनुसन्धान भइसकेको र चालू अवस्थामा काम गर्दा रकम अपुग भएपछिमात्र रकमान्तर गर्नुपर्ने त्यसमा पनि लाभ तथा हानिको पनि मूल्यांकन गर्नुपर्ने भन्ने नियमावलीको मर्म भए पनि आर्थिक कार्यविधि ऐनमा भएको सानो छिद्राको दुरुपयोग गर्दै अर्थमन्त्री र सरकारले जथाभावी रकमान्तर गरेको छ ।

रकमान्तर गरिएकामध्ये अधिकांश कार्यालय सञ्चालन, तालिम गोष्ठी, सामान खरिदजस्ता प्रायोजनको शीर्षकमा मात्र गरिएको छ । विकास निर्माणका आयोजना जसको पहिले नै अध्ययन, अनुसन्धान सम्पन्न भइसकेको हुन्छ त्यस्ता आयोजनाहरूमा रकमान्तर गर्नुपर्ने ऐन कानुनको मर्म भए पनि अर्थले जथाभावी रकमान्तर गरेर आर्थिक अराजकता सिर्जना गर्न खोजेको अर्थ मन्त्रालएका एकजना अधिकारीले बताए । ‘राजनीतिक हस्तक्षेत्र तथा मन्त्रीहहरूको फाइदाको लाग गरिने यस्तो कामले अर्थतन्त्रलाई हानिबाहेक अरू केही गर्दैन ।’ नाम नबताउने सर्तमा उनले भने ।