काठमाडौं । संसद्मा अविश्वासको प्रस्ताव फेस गर्दा प्रधानमन्त्री पदबाट लज्जास्पद बहिर्गमन हुने चाल पाएर त्यसअगावै राजीनामा गरेका केपी ओलीले नयाँ सरकार गठनप्रक्रियामा नेकपा एमालेको तर्फबाट हार्ने प्रमको उम्मेदवार कसलाई बनाउलान् भन्नेमा उनकै दलभित्र धेरैको चासो रहेको छ । त्यसैले नेपाली काँग्रेस र माओवादी केन्द्रलगायत मधेशी दलहरु नयाँ प्रम चयनका लागि छलफल र बहस गरिरहेका बेला एमाले भने अब हुने प्रम निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्ने पात्रको खोजीमा जुटेको छ । तर हार्ने प्रमको उम्मेदवार बनाउने विषयमा पनि एमालेभित्र रडाको मच्चिएको बुझिएको छ । 

अध्यक्ष केपी ओली संसदीय दलको नेता र पार्टी अध्यक्ष भएकाले उनी आफैं उम्मेदवार बन्नुपर्ने पक्षमा वरिष्ठ नेता माधव नेपाल, झलनाथ खनाल र वामदेव गौतम रहेका छन् । अझ गौतम त एक कदम अघि बढेर प्रमको उम्मेदवार नबन्ने हो भने ओलीले संसदीय दलको नेता पद नै छोड्नुपर्ने पक्षमा उभिएका छन् । तर ओली भने हार्ने उम्मेदवार नबन्ने भन्दै संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङलाई प्रमको उम्मेदवार बनाउने तयारीमा रहेको स्रोतले बतायो । ओलीको यस्तो तयारीमा रहेको चाल पाएर एमालेका अन्य नेता पनि असन्तुष्ट बनेको स्रोतले बतायो । संसद््मा निर्वाचन हार्ने नै भए पनि नेम्वाङ उम्मेदवार बनेमा दलमा उनी ओलीपछिको दोस्रो वरिष्ठ हुने र त्यही आधारमा टेकेर भविष्यमा नेम्वाङले ओली खेमाबाट पार्टी अध्यक्ष दाबी गर्न सक्ने भन्दै उपाध्यक्ष भीम रावल, महासचिव इश्वर पोखरेललगायतका नेता झस्किएको स्रोतले बतायो । 

२०६२/६३ को आन्दोलनपछि पुन:स्थापना भएको संसद्को सभामुख भएर जिम्मेवारी सम्हालेका नेम्वाङले दुवै संविधानसभामा अध्यक्षको जिम्मेवारी पाइसकेका छन् । सभामुख पदबाट मुक्त भइसकेपछि नेम्वाङलाई राष्ट्रपति पदको उम्मेदवार बनाउने चर्चा पनि एमालेभित्र चलेको थियो । व्यक्तिगत रूपमा पनि नेम्वाङले राष्ट्रपति पदमा रुचि देखाएपछि विद्या भण्डारीको पक्षमा रहेका ओलीले उनलाई पार्टी नेतृत्वमा रहेर काम गर्नुपर्छ भन्दै त्यसका लागि तयार रहन भनेपछि उनी पछि हटेको बताइन्छ । नभन्दै ओलीले नेम्वाङलाई संसदीय दलको उपनेता छाने । ओलीको विशेष रुचिमा उपनेता नेम्वाङले त्यसको गुन संसद्भित्र उनीविरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावउपर छलफल हुँदा राम्रैसँग तिरे । नेम्वाङले आफूले संवैधानिक र कानुनी क्षेत्रमा हासिल गरेको विद्वत्तालाई बन्धकी राखेरै संसद््मा ओलीको पक्षमा राम्रैसँग (कु)तर्क प्रस्तुत गरेका थिए ।

यसबाट प्रभावित ओलीले नेम्वाङलाई त्यसको पुरस्कारस्वरूप प्रमको उम्मेदवार बनाएर राजनीतिक रूपमा आफूपछिको वरिष्ठ बनाउन चाहेका हुन् । ओलीको यस्तो नियत रहेको चाल पाएपछि आगामी महाधिवेशनमा पार्टी नेतृत्वमा दाबी गर्ने तयारीमा रहेका रावल र पोखरेल झस्किनु स्वाभाविक भएको एमालेका एक नेताले देशान्तरलाई बताए । ओलीका लागि नेम्वाङले आफैंले नेतृत्व गरेको संविधानसभाले बनाएको संविधानको गलत व्याख्या गर्नसमेत पछि परेनन् । उनले ओलीविरुद्ध संसद्मा पेश भएको अविश्वासको प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिँदै संविधानअनुसार नयाँ सरकार बन्न नसक्ने दाबी गरेर संविधानकै अवहेलना गरेका थिए । तर सोही अविश्वासको प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिँदै एमालेका नेता खनाल, नेपाल र गौतमले ओलीको आलोचना गरेका थिए ।

ओलीको समूहका लागि नेम्वाङले विश्वमा कहींकतै नभएको व्यवस्था संसद्मा राखेर संविधान जारी भएको मितिले यति दिनभित्र प्रमको निर्वाचन गर्नैपर्ने भन्ने व्यवस्था राखेका थिए । स्रोतका अनुसार अध्यक्ष ओलीले नेम्वाङलाई उत्तराधिकारीकै रूपमा स्थापना गर्ने तयारीअनुरूप राष्ट्रिय राजनीति र दलभित्र सक्रिय भूमिकामा खटाएका हुन् । ओलीको समूहमा विद्या राष्ट्रपति बनेपछि नेतृत्वको समस्या भएकाले उत्तराधिकारीका रूपमा प्रस्तुत गरेका हुन् । सभामुखबाट हटेको आठ महिनामा नेम्वाङले पाएको जिम्मेवारी र भूमिका हेर्दा पनि उक्त तर्कलाई बल पुग्छ ।

गत मंसिरमा केन्द्रीय सदस्य मनोनयन गर्दै स्थायी समिति सदस्यको जिम्मेवारी दिइएका नेम्वाङलाई पुसमा संसदीय दलको उपनेता र जेठमा संसदीय विभाग प्रमुखमा ओलीले मनोनीत गरे । त्यतिमात्र नभएर ओली आफू राजधानीमा नै भएको बेलामा समेत नेम्वाङको अध्यक्षतामा दलको बैठक राख्न लगाएर त्यसको संकेत दिएका थिए । महाधिवेशनमा एउटै प्यानल बनाएर महासचिव निर्वाचित भए पनि ओलीले ईश्वर पोखरेलभन्दा नेम्वाङलाई नै अघि बढाउने संकेत दिएपछि पोखरेलको मनमा चिसो पसेको बुझिन्छ । अहिले ओलीको तयारी भनेको प्रमको उम्मेदवार बनाएर नेम्वाङलाई स्थायी समितिको सदस्यमात्रै नभई भण्डारीको ठाउँमा (उपाध्यक्ष) नै मनोनयन गर्ने तयारीसमेत थालेको बताइन्छ ।