काठमाडौँ। शिक्षा ऐन (आठौँ) संशोधन विधेयक पारित भएसँगै अस्थायी शिक्षकले आफ्ना माग सुनुवाइ नभएको गुनासो गरेका छन् । 

अस्थायी शिक्षकले प्रतिस्पर्धा वा अवकाशमध्ये एक रोज्न पाउने व्यवस्था शिक्षा ऐनमा भए पनि त्यो प्रावधान आफूहरुका लागि न्यायोचित नभएको अस्थायी शिक्षक सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष नरेन्द्र कुँवरले बताएका छन् । 

शिक्षा विधेयक पारित भएसँगै अस्थायी शिक्षकलाई गोल्डेन हेनसेकको बाटो खुलेको थियो । “दश वर्षदेखि हामी स्थायीसरह सुविधा पाउने आशामा थियौँ”, उनले भने,“२०६३ सालसम्मका अस्थायी शिक्षकलाई परीक्षा दिन लगाउने र सफल हुन नसकेकालाई पनि अन्यसरह नै सेवा सुविधा दिने कुरामा अदालतले समेत परमादेश जारी गरिसकेको थियो । हामी त्यही आदेशको कार्यान्वयन कुरेर बसेका थियौँ ।” 

उनले सोही प्रक्रियामा रहेर परीक्षा दिन आफूहरुतयार भएको  तर अहिले सरकारले अधिकार  खोसेको बताए । 

विसं २०७२ असोज २ गतेसम्म अस्थायी नियुक्ति लिएका शिक्षकले सरकारले दिएको गोल्डेन हेनसेकको दुई विकल्पमध्ये एक रोज्न पाउनेछन् । अवकाश रोज्नेले पाँच देखि १० वर्षसम्म अस्थायी रहेका शिक्षकलाई प्रत्येक वर्षको आधा महिनाको तलब, १० देखि १५ वर्षसम्म काम गरेका शिक्षकले एक महिना बराबरको र १५ वर्षभन्दा बढी काम गरेका शिक्षकले डेढ महिना बराबरको रकम पाउने छन् । अवकाश छाडेर प्रतिस्पर्धा रोज्ने अस्थायी शिक्षकले भने उक्त कुनै सुविधा पाउने छैनन् । 

शिक्षा ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदीय समितिबाट यही जेठ २२ गते पारित भएको थियो ।