काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले स्वतन्त्र न्यायपालिकामा राजनीतिक हस्तक्षेप गर्ने नियतबाट सरकारले संसद् नियमावलीमा बखेडा गरेको आरोप लगाएको छ । सिंहदरबारस्थित कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा सोमबार बसेको पार्टी पदाधिकारी बैठकले संसदीय सुनुवाइ समिति नभएको भनी प्रधानमन्त्री केपी ओलीले व्यवस्थापिका संसदमा पठाएको पत्रले संसद्को क्षेत्राधिकारमाथि हस्तक्षेप भएको ठहरसमेत गरेको छ । संसदमा विचाराधीन रहेको नियमावलीसँग जोडिएको सुनुवाइ समितिको सदस्य संख्या अन्य समितिजस्तै ७५ नै हुनुपर्ने आफ्नो पूर्वअडान यथावत् राख्ने निर्णय पनि पदाधिकारी बैठकले लिएको छ । सत्ता गठबन्धन भने नयाँ संविधानको प्रावधानअनुसार १५ सदस्यीय समिति हुनुपर्ने अडानमा छन् । 

सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारद्वारा न्यायपरिषद् सदस्यमा सिफारिस भएका रामप्रसाद सिटौलाको समिति नभएका कारण संसदीय सुुनुवाइ हुन नसक्ने बेहोराको पत्र प्रधानमन्त्री ओलीले व्यवस्थापिका संसद्लाई पठाएपछि सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षबीच दूरी बढेको छ । अन्तरिम अवधिका लागि अन्य समितिहरू यथावत् रहिरहेका बेला संसदीय सुनुवाइ समितिमात्रै खारेज गरिनु ‘बदनियतपूर्ण’ रहेको कांग्रेसको भनाइ छ । कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य विमलेन्द्र निधि न्यायपालिकाको राजनीतीकरण गर्ने प्रयासस्वरूप प्रधानमन्त्री ओलीले सुनुवाइ समिति नभएको बेहोराको पत्र पठाएको बताउँछन् ।

‘प्रधानमन्त्रीको यो पत्रले संसदीय प्रणालीमा गम्भीर हस्तक्षेप भएको हाम्रो ठहर छ,’ निधिले भने, ‘संसदीय सुनुवाइ छ कि छैन भन्ने अधिकार कार्यपालिका प्रमुखको हो कि व्यवस्थापिका प्रमुखको ?’ सभामुख ओनसरी घर्तीले प्रधानमन्त्रीले पठाएको पत्रलाई नै आधार बनाएर न्याय परिषद्बाट सिफारिस भएका ११ न्यायाधीशको सुनुवाइ हुन नसक्ने भन्दै नाम फिर्ता पठाएकी थिइन् । जसका कारण अहिलेसम्म उनीहरूको सुनुवाइ हुन सकेको छैन भने संसद्मा विचाराधीन नियामावलीमा समेत यही विषयले प्रवेश पाउँदा पारित हुन ढिलाइ भइरहेको छ ।

‘अन्य समिति अन्तरिम अवधिका लागि ७५ सदस्यीय नै कायम हुने तर संसदीय सुनुवाइ समिति मात्रै किन १५ सदस्यीय हुनुपर्ने ?’ निधिले भने, ‘संविधानको नयाँ व्यवस्था संघीय संसद् आएपछि कार्यान्वयनमा आउने हो । अहिले होइन ।’ बैठकले सरकारले ल्याएका विधेयकहरूलाई गम्भीरताका साथ छलफल गरी आवश्यक परे संशोधनमा लैजाने तयारी गरेको छ । विधेयकमाथि छलफल गर्न र संसदमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न एकरदुई दिनमै पार्टीको विषयगत समितिहरू बनाउने तयारी भएको बैठकमा सहभागी कांग्रेस नेता प्रकाशशरण महतले बताए । पार्टीको समितिमा पनि व्यवस्थापिका संसद्का विषयगत समितिमा रहेका सदस्यहरू नै रहने महतले बताए ।

कांग्रेसले भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि गठित प्राधिकरणको उपाध्यक्षमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेता हुने कानुनी व्यवस्था भए पनि प्रधानमन्त्री ओलीले आफूअनुकूल निर्णय गराउनैका लागि बैठकबारे जानकारी समेत नदिने गरेको आरोप लगाएको छ । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठित प्राधिकरणले एमाले निकट गैरसरकारी संस्थामार्फत बजेट परिचालन गर्न लागिरहेको भन्दै कांग्रेसले त्यसको कडा विरोध गरेको छ । ‘प्रधानमन्त्रीले आफूअनुकूल निर्णय गराई एमाले निकट गैरसरकारी संस्थामार्फत बजेट परिचालन गर्न विपक्षी दलका नेतालाई बैठक सकिएपछि मात्रै खबर गरिएको छ,’ महतले भने, ‘विपक्षी दलको नेताको अनुपस्थितिमा नै निर्णय गराउन खोज्नु नै बदनियत हो ।’ उनले प्रधानमन्त्री र सरकारको मनसाय प्राधिकरणमार्फत परिचालन हुने बजेटमा पार्टीका कार्यकर्ता र समर्थकलाई लाभान्वित बनाउने रहेको आरोप लगाए । सरकार परिवर्तनको विषयमा सत्ता गठबन्धनबीच नै खटपट चलिरहेका बेला कांग्रेस भने केही समय ‘पर्ख र हेर’ को नीतिमा रहने भएको छ । वैशाखको तेस्रो साता सरकार परिवर्तनका लागि भएको पहल असफल भएपछि कांग्रेसले तत्काल सरकार परिवर्तनमा अग्रसरता नलिने भएको हो ।

पार्टीका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले सरकार परिवर्तनका विषयमा कुनै पनि छलफल पार्टीभित्र नभएको बताए । सरकारको नेतृत्व लिएको एमालेले सहमतिका लागि आउन सबै दलसँग आग्रह गरिरहेको र सरकारको मुख्य साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्रले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउन अग्रसरता लिएको पृष्ठभूमिमा प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेस भने कुनै भूमिकामा देखिएको छैन । 

यसैबीच कांग्रेसले संसद्बाट पारित शिक्षासम्बन्धी विधेयकमा गम्भीर त्रुटि भएको समेत बताएको छ । समितिमा रहेका आफ्नै पार्टीका सांसदहरूको गल्ती भन्दै कांग्रेसले शैक्षिक क्षेत्रमा निजी लगानी रोक्ने व्यवस्था त्रुटिपूर्ण रहेको बताएको हो । अहिलेको ऐनले निजी क्षेत्रले कलेज र स्कुल खोल्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । ‘यसबारेमा हामीलाई पहिल्यै राम्ररी थाहा भएन । यो व्यवस्था संविधानसँग बाझिएको छ,’ निधिले भने । बैठकमा वर्तमान, पूर्वपदाधिकारीसहित केही केन्द्रीय सदस्यहरू सहभागी थिए । कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।