काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओली जहाँजहाँ गएर भाषण गर्छन् त्यहाँ दुईवटा कुरा छुटाउँदैनन्, एउटा चुट्किला अर्को विकास । यी दुई पदावली प्रधानमन्त्रीको मात्र होइन सबै मन्त्रीहरूको थेगो बनेको छ । वास्तविकतामा प्रधानमन्त्री चुट्किला हालेर दुनियाँ हँसाउने र देशको आर्थिक भविष्य अन्धकारतिर धकेल्नतिर केन्द्रित भएका छन् । प्रधानमन्त्री केवल भाषण गर्छन्, मीठो चुड्किला भन्छन् तर वास्तविक रूपमा विकास तथा समृद्धिको लागि सिन्को पनि भाँच्दैनन् भन्ने कुरा उनको सरकारले विनियोजन गरेको बजेटबाट नै प्रष्ट हुन्छ । कम महत्वका आयोजनालाई जबरजस्ती पहुँचको भरमा प्राथमिकतामा राखी रकम विनियोजन गरिएको छ जसबाट देशको लागि दीर्घकालीन आर्थिक हित हुने आयोजनाहरूलाई पाखा लगाइएको छ । 

साढे एक खर्बको बूढीगण्डकी आयोजनालाई जम्मा पाँच अर्ब विनियोजन गरेको सरकारले, द्रुतमार्गको लागि झनै रकम नै विनियोजन गर्न बिर्सिएको छ । तर चिन्ता नमान्नुस्, वर्तमान सरकारले पहुँचवाला नेताहरूका निर्वाचन क्षेत्रका मतदाताहरूलाई खुसी पार्नको लागि बनाइएका आयोजनालाई प्रशस्त विनियोजन गरिएको छ । यसबाट निश्चित क्षेत्रका जनता त खुसी होलान् तर समग्र देशको विकासको लागि केही प्राप्त हुने देखिँदैन । 

आर्थिक सम्भाव्यता अध्ययन गरी देशको लागि दीर्घकालीन हित हुने आयोजनाहरूलाई बहुवर्षीय ठेक्कामा लैजाने नीति अघिल्लो सरकारले ल्याएको थियो । उक्त नीतिको दुरुपयोग यो सरकारले राम्रैसँग गरेको छ । कम महत्वका आयोजनालाई पहुँचकै भरमा प्राथमिकतामा राखेर नेताहरूका निर्वाचन क्षेत्रमा पर्ने सम्भाव्यता नै अध्यययन नभएका त्यस्ता आयोजनाहरूई बहुवर्षीय ठेक्का आह्वान गर्न लागिएको छ । यसमा प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, मन्त्री तथा एमालेका नेताहरू, अन्य सत्तारूढ पार्टीका नेताहरूको निर्वाचन क्षेत्रमा पर्ने आयोजनालाई हचुवाको भरमा बहुवर्षीय आयोजनाको रूपमा राख्दै रकम विनियोजन गरिएको छ । राजनीतिक दबाबको भरमा यस्तो कदम चालिएको सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन् । आर्थिक रूपमा फाइदा नहुने भए पनि राजनीतिक दबाबकै भरमा त्यस्तो कदम चालिएको अधिकारीहरूले बताएका छन् । 

प्रधानमन्त्री ओलीको निर्वाचन क्षेत्र झापामा मात्र चार साना सडकलाई बहुवर्षीय बनाएर एक अर्बभन्दा बढी रकम विनियोजन गरिएको छ । ती आयोजनालाई मतदाता प्रभावित पार्नकै लागि मात्र बहुवर्षीय बनाइएको बताउँदै एकजना अधिकारीले भने, ‘जुन आयोजनाहरूको आर्थिक सम्भाव्यता नै भएको छैन, कति लाभ हुन्छ, अहिले नै ती आयोजना अति प्राथमिक हुन् कि होइनन् भन्ने निक्र्योल नै नभई बहुवर्षीय बनाइएको छ केवल राजनीतिक पहुँचको भरमा ।’ 

कुल ९८ वटा सडकलाई बहुवर्षीय आयोजना बनाइएकोमा त्यसमा रणनीतिक महत्वका सडकको संख्या केवल ६ वटामात्र रहेका छन् जसमा ९० भन्दा बढी आयोजना केवल राजनीतिक पहुँचको भरमा बनाइएका छन् । यो काममा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पहुँचको राम्रोसँग दुरुपयोग गरेका छन् । उनले तीन अर्बभन्दा बढीका आयोजनालाई बहुवर्षीय बनाएका छन्, आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा । यतिसम्म कि चालू आर्थिक वर्षमा जम्मा ५० लाख विनियोजन गरिएको सडकमा बहुवर्षीय बनाएर करिब दुई अर्ब विनियोजन गरेका छन् । अर्थ मन्त्रालयको चाबी सम्हालेको फाइदा उठाउँदै आर्थिक अनुशासनलाई तिलाञ्जली पौडेलले मनपरी बहुवर्षीय आयोजना भन्दै रकम विनियोजन गरेका छन् । त्यस्तै एमालेका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले पनि पहुँचको भरमा आफ्नो गृह जिल्ला प्यूठानमा दुईवटा आयोजनालाई बहुवर्षीय बनाएका छन् । त्यस्तै माओवादी नेतृ तथा सामान्य प्राशासन मन्त्री रेखा शर्माको पहलमा प्यूठानमै बहुवर्षीय आयोजना थप गरिएको छ । त्यस्तै एमालेका प्रभावशाली सांसद, नेताहरूको निर्वाचन क्षेत्रमा साना आयोजनालाई पहुँचकै भरमा साना आयोजना र आर्थिक  सम्भाव्यता अध्ययन नगरिएका आयोजनालाई हचुवाको भरमा बहुवर्षीय बनाएर रकम विनियोजन गरिएको छ । 

यसरी आयोजनालाई हचुवाको भरमा बहुवर्षीय बनाएर रकम विनियोजन गरिँदा ठूला तथा रणनीतिक आयोजनाको निर्माण पछाडि धकेलिने जसको फलस्वरूप समग्र उत्पादन, लगानीमा गिरावट आउने खतरा रहने अर्थशास्त्रीहरूले बताएका छन् । यसबाट प्रष्ट हुन्छ कि एमाले नेतृत्वको वर्तमान सरकार देशको विकासभन्दा पनि कार्यकर्ता खुसी पार्नेबाहेक देश विकासका दीर्घकालीन रणनीतिक विकासमा उदासीन रहेको छ । सरकार गठनदेखि नै अर्थतन्त्रप्रति वितृष्णा देखाएको सरकारले ल्याएको बजेटबाट झनै अर्थतन्त्रको सन्तुलनमा नै प्रहार गरेको थियो त्यसैको पछिल्लो उदाहरण हो कार्यकर्ता रिझाउने बजेट विनियोजन ।