काठमाडौं । सत्ता साझेदार दल र प्रमुख प्रतिपक्षी दलले विभिन्न माग राखी आन्दोलनरत संंयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मार्चासँग सहमतिका लागि आज तीनबुँदे साझा प्रस्ताव तयार गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज साँझ बसेको सत्ता साझेदार र प्रमुख प्रतिपक्ष दलका शीर्ष नेता सम्मिलित दलहरूको बैठकले आन्दोलनरत पक्षको मागलाई सम्बोधन गर्न नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वमा रहेको सरकारले व्यवस्थापिका–संसद्मा दर्ता गराएको संविधान संशोधन विधेयकलाई परिमार्जन गरी अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ ।

बैठकले ‘समानुपातिक समावेशी सहभागिता तथा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण सम्बन्धमा संविधानमा संशोधनका निमित्त संस्मा दर्ता भएको संशोधन विधेयकलाई संशोधनार्थ प्रक्रिया अघि बढाउने’ निर्णय गरेको छ ।
 
दलहरूले तयार गरेको साझा प्रस्तावमा ‘प्रदेशको सीमाङ्कनका सम्बन्धमा छलफल र राजनीतिक सहमतिका आधारमा संविधानमा व्यवस्था गर्ने र त्यसका लागि राजनीतिक समिति गठन गरी तीन महिनामा टुङ्गो लगाउने’ उल्लेख छ । बैठकमा सहभागी दलहरुले ‘आन्दोलनरत दलहरूलाई आन्दोलनका सबै कार्यक्रमहरू फिर्ता लिन आह्वान गर्ने’ निर्णयसमेत गरेका छन् ।

बैठकपछि नेपाली काँग्रेसका वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवाले जनसङ्ख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण र समानुपातिक समावेशिताका विषयमा दलबीच सहमति भएको जानकारी दिए ।

सत्तारुढ दल नेकपा (एमाले)का नेता माधवकुमार नेपालले  सत्तारुढ घटकबीच छलफल गरी आन्दोलनरत दलसँग वार्ता गरेर सहमतिमा पुग्न साझा प्रस्ताव तयार गरिए पनि मधेसकेन्द्रित दलहरूले आफूहरु आन्तरिक छलफलमा रहेका कारणले आजको बैठकमा सहभागी हुन नभ्याउने जनाएका हुँदा वार्ता स्थगन भएको जानकारी दिए ।

उनले आन्दोलनरत दलहरूले अघि सारेको समानुपातिक समावेशी र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणको विषयलाई सम्बोधन गर्न तीनबुँदे साझा प्रस्ताव तयार पार्नाका साथै संसद्मा रहेको संविधान संशोधन विधेयकलाई अगाडि बढाउन सहमति भएको बताए । “यो प्रस्तावले उहाँहरू सहमतिमा आउनुहुन्छ, आन्दोलन रोक्नुहुनेछ र मुलुक सहज बाटोमा जानेछ भन्ने हामीहरुले विश्वास लिएका छौँ”–नेता नेपालले भने ।

एकीकृत नेकपा (माओवादी)का उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले तीनबुँदे साझा प्रस्ताव पढेर सुनाउँदै आन्दोलनरत दललाई आन्दोलनका सबै कार्यक्रम छाडेर वार्तामा आउन आग्रह गरिएको बताए ।

राप्रपा नेपालका अध्यक्ष एवम् परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले आन्दोलनरत दलका सबै मागलाई समष्टिगत रुपमा सम्बोधन हुने गरी उनीहरूसँग वार्ता गरेर सहमतिमा पुग्न साझा प्रस्ताव तयार गरिएको जानकारी दिए । मुख्य रुपले निर्वाचन र समावेशी विधेयक संशोधनका लागि अघि बढाइने र  प्रदेशको सीमाङ्कनका सम्बन्धमा राजनीतिक सहमति कायम गरेर उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति गठन गर्ने साझा प्रस्ताव तयार गरिएको जानकारी दिँदै यसबाट आन्दोलनरत दलहरूले उठाउँदै आएको विषय सम्बोधन हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

विदेशीलाई हारगुहार गर्ने प्रवृत्ति बेठीक
बैठकमा केही नेताहरुले मुलुकको आन्तरिक मामिला आफैँले समाधान गर्नुपर्ने भएकाले विदेशीलाई हारगुहार गर्ने प्रवृत्ति बेठीक भएकाले त्यसलाई रोक्नुपर्ने कुरालाई गम्भीरताका साथ उठाएका थिए ।

उपप्रधानमन्त्री थापाले भने आफ्नो भारत भ्रमण र सो सन्दर्भमा नयाँ दिल्लीमा भएका वार्ता र छलफलका बारेमा जानकारी गराएका थिए । बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, काँग्रेसका सभापति सुशील कोइराला, एकीकृत नेकपा (माओवादी)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, राप्रपा नेपालका अध्यक्ष थापालगायत नेताहरु सहभागी थिए ।

साझा प्रस्तावमा छलफल गर्न मोर्चालाई आग्रह गरिए पनि मोर्चाका नेताहरु आन्तरिक कार्यव्यस्तताका कारण जनाउँदै बैठकमा उपस्थित भएनन् । उनीहरु बालुवाटारमा बोलाइएको वार्तामा उपस्थित नभई सिधै भारतीय दूतावास पुगे नेपालका लागि भारतीय राजदूत रञ्जित रेसँग भेट् गरेका थिए ।