काठमाडौं । कांग्रेसको आसन्न १३औं महाधिवशेनमा नयाँ क्रियाशील सदस्यको मताधिकार विवाद चर्केपछि केन्द्रीय समितिले अन्तिम टुंगो लगाउने जिम्मा पुनः छानबिन समितिलाई दिएको छ । केन्द्रीय समिति बैठकमा आएका विचार र सुझावका आधारमा तीन दिनभित्र निर्णय लिई सदस्यता सूची सभापति सुशील कोइरालालाई बुझाउन केन्द्रीय सदस्य नरहरि आचार्य संयोजकत्वको उक्त समितिलाई निर्देशनसमेत दिइएको छ ।

उक्त सूची कोइरालाले महाधिवेशनको निर्वाचन समितिलाई हस्तान्तरण गर्नेछन् । केन्द्रीय समिति बैठकमा नयाँ क्रियाशील सदस्यतालाई मताधिकार दिने या नदिने भन्नेबारे संस्थापन र वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा पक्षबीच विवाद भएको थियो । क्रियाशील सदस्यले कांग्रेसको नेतृत्व चयन प्रक्रियामा प्रभाव पार्ने भएकाले विवाद हुने गरेको छ । बैठकमा बोल्ने क्रम सकिएपछि निर्णय के लिने भन्नेमा समेत विवाद भएको थियो । त्यसपछि केन्द्रीय समितिले पदाधिकारीलाई जिम्मा दियो । पदाधिकारीले छानबिन समितिलाई नै फर्काए । समितिले चार लाख ७० हजार क्रियाशील सदस्यको सूचीसहितको प्रतिवेदन केन्द्रीय समितिमा प्रस्तुत गरेको थियो ।

विवादका कारण नुवाकोट, धादिङ, पर्सा, रौतहट, सप्तरी र दोलखाका सबै नयाँ क्रियाशील सदस्यता स्थगन गरिएको छ । ४० भन्दा बढी जिल्लामा आंशिक स्थगन भएको छ । नयाँ सदस्यता वितरणमा अनियमितता भएको बताउँदै संस्थापन पक्षका अधिकांश सदस्यले विरोध जनाएका थिए । देउवा पक्षका सदस्यले नयाँलाई पनि मताधिकार दिनुपर्ने बताउँदै छानबिन समितिको प्रतिवेदनअनुसार महाधिवेशन गराउन माग गरेका थिए । बैठकमा ५७ जना सदस्यले बोले, तीमध्ये बहुमत सदस्य नयाँलाई मताधिकार दिइनुपर्ने पक्षमा उभिएका छन् ।

प्रक्रिया पुुगेका सबैलाई मान्यता दिनुपर्ने पक्षमा रामशरण महत, अर्जुननरसिंह केसी, गगन थापा, धनराज गुरुङ, प्रदीप पौडेल, श्याम घिमिरेलगायत संस्थापनकै प्रभावशाली नेता उभिएका थिए । नयाँ सदस्यता वितरणमा देउवा पक्षको बहुमत रहेको बताउँदै त्यसलाई रोक्न १२औं महाधिवेशनकै सदस्यता सूचीलाई मान्यता दिनुपर्ने अडानमा संस्थापन थियो । तर, केन्द्रीय समितिमा बहुमत आवाज नपुगेपछि बीचको बाटो रोजिएको हो । आइतबारको बैठकमा संस्थापनपक्षीय केन्द्रीय सदस्यहरूले विवादको अन्तिम टुंगो लगाउन सभापति कोइरालालाई जिम्मा दिन प्रस्ताव गरेका थिए ।