काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ अध्यक्ष रहेको न्याय क्षेत्र समन्वय समितिले अपराधीलाई राज्यका सबै सेवा र सुविधाबाट वञ्चित गर्ने बृहत् योजना पारित गरेको छ।  समितिको बैठकले अपराधीका सेवा रोक्ने कानुनको विधेयक सरकारमार्फत संसद्मा पेस गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।

अदालतबाट अन्तिम रूपमा दण्डजरिबाना तोकेर फरार रहेका अपराधीलाई कानुनको दायरामा ल्याई कैद असुल्न उक्त योजना पारित गरिएको हो।  अपराधी दण्डित हुनुको सट्टा खुलेआम गतिविधिमा संलग्न हुँदा पीडितको न्याय प्राप्तिमा प्रश्न उठ्दै आएको छ। समितिले एक वर्षभित्रै रणनीतिक कार्य सम्पन्न गर्ने गरी निर्णय लिएको छ।

‘फैसलाले कैद जरिबाना लागेका व्यक्तिलाई भुक्तान नगरुन्जेल सरकारी सेवा प्रवाह रोक्ने कानुनको ड्राफ्ट सर्वोच्च अदालतबाट तयार भइसकेको छ,’ सर्वोच्चका सहरजिस्ट्रार नृपध्वज निरौलाले  भने, ‘विधेयक सरकारमार्फत संसद्मा पेस गर्ने निर्णय पनि भएको छ।’ कानुन बनेपछि नागरिकता, राहदानी, सिफारिस, जग्गा बेचबिखन, नक्सा, मालपोत रजिस्ट्रेसन, व्यावसायिक फर्म, धारा, पानी, बिजुली, अधिकृत वारेसनामाजस्ता सम्पूर्ण सुविधाबाट कैद छल्ने अपराधी वञ्चित हुनेछन्।

कानुन बनेपछि नागरिकता, राहदानी, सिफारिस, जग्गा बेचबिखन, नक्सा, मालपोत रजिस्ट्रेसन, व्यावसायिक फर्म, धारा, पानी, बिजुली, अधिकृत वारेसनामाजस्ता सम्पूर्ण सुविधाबाट कैद छल्ने अपराधी वञ्चित हुनेछन्।  अन्नपुर्ण पोष्टमा  समाचार छ ।