काठमाडौं । आफूलाई दिएको आश्वासन अनुसार नाकावन्दी नखुलेकामा आक्रोशित देखिएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतसँग सामूहिक रुपमा सम्वाद गर्न प्रमुख प्रतिपक्षी दल काँग्रेस र सत्ता साझेदार दल एमाओवादीलाई आग्रह गरेका छन।  भारतले असहयोग गरेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले काँग्रेस,एमाले र एमाओवादीका शिर्ष नेताहरुको सोमबार बालुवाटारमा बसेको बैठकमा भारतसँग सामूहिक रुपमा सम्वाद गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिएका हुन। भारतीय राजदूत रणजीत रेले आफूसँग भेटवार्ता गरेको भोलिपल्ट प्रधानमन्त्री ओलीले सत्ता साझेदार र विपक्षीसँग त्यस्तो आग्रह गरेका हुन।

‘भारतले साह्रै दुख दियो। अब हामीले एउटा टीम बनाएर सामूहिक रुपमा कुराकानी गर्नु पर्यो। यसबारेमा आजै निर्णय गरौ,’ ओलीको भनाई उघृत गर्दै एक सहभागी नेताले  भने। बैठकमा सहभागी अर्का नेताका अनुसार भारतबाट पाएको आश्वासन अनुसार काम नभएको प्रधानमन्त्रीको भनाईबाट बुझिन्थ्यो। काँग्रेसका नेताहरुले सामूहिक रुपमा भारतसँग सम्वाद गर्न आफूहरुले पार्टी भित्र छलफल गर्नु पर्ने बताएपछि सामूहिक संवाददबारे निर्णय भने हुन सकेन।  बैठकमा काँग्रेस सभापति सुशील कोइराला,उपसभापति प्रकाशमान सिंह,नेताहरु डा रामशरण महत र डा मिनेन्द्र रिजाल सहभागी थिए।  

उपप्रधानमन्त्री कमल थापाले दुई पटक गरेको भारत भ्रमण र भारतीय नेताहरुसँग भएको कुराकानीका आधारमा प्रधानमन्त्री ओलीले भारतीय नाकावन्दी चाडै खुल्ने बताउँदै आएका थिए।  नेपाल सरकारले निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण,समानुपातिक र समावेशी प्रतिनिधित्व जस्ता बिषयलाई समेटेर संविधान संशोधन बिधेयक अगाडि बढाउने र भारतले नाकावन्दी खोल्नेबारे प्रधानमन्त्री ओलीले आफू निकटका नेताहरुलाई उल्लेख गर्दै आएका थिए। बैठकमा सहभागी अर्का एक नेताका अनुसार भारतीय नेताहरुसँग भएको समझदारी अनुसार अगाडि बढन खोज्दा पनि नाकावन्दी नखुलेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओली असन्तुष्ट देखिएका थिए।

प्रधानमन्त्री ओलीका राजनीतिक सल्लाहकार बिष्णु रिमालले भने प्रधानमन्त्री ओलीले तीन दलको बैठकमा त्यस्तो आग्रह नगरेको बताए। ‘प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो धारणा व्यक्त गर्नु भएको होइन,बरु मधेशी मोर्चाका नेताहरुसँग पनि छलफल गरेर साझा धारणा बनाएर राष्ट्रिय एकता कायम गरी अगाडि बढने समझदारी भएको हो’ रिमालले भने। रिमालका अनुसार मधेशी मोर्चाले उठाएको प्रदेशको सिमाङकनको विषय आयोग वा समिति बनाएर टुंगो लगाउने समझदारी भएको छ। जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने र समानुपातिक,समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गराउने बिषयलाई संविधान संशोधनको प्रस्तावमा समेटिएको छ। उनका अनुसार बैठकमा एमाओवादी अध्यक्ष दाहाल र काँग्रेस सभापति सुशील कोइरालाले मोर्चासँग भएका छलफलको ब्रिफिङ गरेका थिए। 

प्रधानमन्त्री ओलीका प्रेस सल्लाहकार प्रमोद दाहालका अनुसार एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले मधेशी मोर्चाका नेताहरुसँग अनौपचारिक छलफल गरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले चार पक्षको बैठक बोलाउने र त्यहि बैठकमा संविधान संशोधनका बारेमा गृहकार्य गरी प्रक्रिया अगाडि बढाउने समझदारी भएको छ। ‘त्यो बैठकमा पनि मधेशी मोर्चा समझदारीमा नआएमा उनीहरुलाई छोडेरै भएपनि संविधान संशोधन गरिनेछ,’ प्रधानमन्त्री ओली निकट एक नेताले भने, ‘त्यति गरेपछि विरगञ्ज नाका खुल्छ । मधेशी मोर्चाको आन्दोलनको स्वरुप बदलिन्छ।’  अन्नपुर्ण पोष्टमा समाचार छ ।