काठमाडौं ।  कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता छानविन गर्न बनेको समितिले सभापति सुशील कोइरालालाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । केन्द्रीय सदस्य नरहरि आचार्य संयोजकोत्वको समितिले सोमबार महाराजगन्जस्थित निवासमै गएर कोइरालालाई प्रतिवेदन बुझाएको हो । समितिले विवाद भएका केही जिल्लाको पुनरावलोकन बाहेक पुरानै प्रतिवेदनको सूची सभापतिलाई बुझाएको छ ।

पुनारालोकनका लागि समितिले एक साताको समय लिएपनि तीन जिल्लाको केही क्षेत्र बाहेक अन्य जिल्लामा चलाएको छैन । समितिका एक सदस्यका अनुसार समितिले सोलुखुम्बु जिल्लाको २४ गाविसका नयाँ क्रियाशील सदस्यता स्थगित गरिएको थियो । यसअघि समितिले १६ गाविसको मात्रै स्थगित गर्ने निर्णय लिएको थियो । पुनरावलोकन गर्दा प्रक्रिया नपुर्‍याईएको देखिएकाले थप ८ गाविसको नयाँ क्रियाशील सदस्यता स्थगित गरिएको हो । जिल्लाका ३४ गाविसमा १० गाविसका नयाँ क्रियाशीले सदस्यले मौ मान्यता पाएका छन् । कपीलवस्तुको निर्वाचन क्षेत्र नं ४ को ६ वटा गाविसका नयाँ क्रियाशील सस्यता फुकुवा गरिएको छ । यसअघि तीनमा स्थगित गरिएको थियो ।

झापाको निर्वाचन क्षेत्र–६ अन्तर्गत गौरादह गाविसमा नयाँ सिफारिस गरिएका १७८ मध्ये जिल्ला कार्यसमितिबाट अनुमोदोन भएका १३९ लाई मात्रै मान्यता दिने निर्णय समितिले लिएको छ ।  स्वीकृत नभएका ३९ को नयाँ क्रियाशील सदस्यतालाई १३ औं महाधिवेशन पश्चात लागु हुने गरी कायम गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जनसम्पर्क समिति अष्ट्रेलियाको क्रियाशील सदस्यताको सूचीलाई मान्यता दिइएको छ । क्रियाशील सदस्यता शुल्क बुझाएपछि मान्यता दिईएको हो । यसअघि क्रियाशील सदस्यता शुल्क नबुझाएको भन्दै समितिले स्थगित गरेको थियो । समितिको पछिल्लो प्रतिवेदनमाथि सदस्य रामकृष्ण यादवले फरक मत राखेका छन् । सोलुखुम्बु, रौतहटको क्षेत्र नं ४ र कैलालीमा प्रकृया नपुर्‍याई सदस्यता आएकाले नयाँ सवै सदस्यता स्थगन गर्नुपर्ने उनको मत थियो ।

‘सोलुमा जिल्ला कार्यसमितिको बैठकनै नराखी सदस्यता वितरण गरिएको छ । रौतहटमा क्षेत्रीय समितिको सिफारिस नै छैन, कैलालीमा मनपरी बाँडिएको छ’ उनले भने, ‘यी ठाउँमा पनि पुरानै सदस्यताको सूची अनुसार जानुपर्छ भन्ने मेरो मत हो ।’ उनका अनुसर अन्य जिल्लाको हकमा समिति प्रवेश गरेन । समितिले पुस १ गतेको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा क्रियाशील सदस्यता छानविनको प्रतिवेदन बुझाएको थियो । प्रतिवेदनलाई लिएर केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा सदस्यहरुले विरोध गरेपछि समितिलाई पुनरावलोकनका लागि पहिलोपटक तीन दिन र दोस्रो पटक चार दिको समय दिईएको थियो ।

कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य रामशरण महतका अनुसार समितिले दिएको प्रतिवेदन अनुसारको सदस्यताको सूचीलाई सभापति सुशील कोइरालाले मंगलबार पार्टीको निर्वाचन समितिलाई बुझाउने छन् । जिल्ला सभापतिहरुले आफ्नो शक्ति मजवूद गर्नका लागि जथाभावी क्रियाशील सदस्यता वितरण गरेकाले विवाद उव्जेको बताउदै महतले यसको सम्पुर्ण समाधान समितिको पछिल्लो प्रतिवेदनले गर्न नसकेको बताए । कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ  ।