काठमाडौं । सरकारले द्विपक्षीय सम्बन्ध बिस्तारका लागि विभिन्न मुलुकमा खोलिएका दूतावासहरूको औचित्य मुल्यांकनको तयारी थालेको छ । औचित्य पुष्टी नभएका दुतावास बन्द गर्ने या अर्को मुलुकमा सार्ने गृहकार्य सुरु गरिएको हो ।

केही मुलुकमा आफन्त वा कार्यकर्तालाई जागिर खुवाउनका लागि मात्र दुतावास खोलिएको आरोप लाग्दैआएको छ । वाषिर्क ५ करोडभन्दा बढी खर्च भइरहेका केही दुतावास औचित्यहीन रहेको बताइने गरेको छ । सोही कारण सरकारले परराष्ट्र सचिव शंकरदास बैरागी नेतृत्वमा विशेष टोली गठन गरेर मुल्यांकन गर्न लागेको हो । सरकारले यसअघि संस्थागत सुधार गर्ने उद्देश्यले चार वटा विज्ञ समुह खडा गरेको थियो । ती समुहबाट दुतावासहरूको औचित्य मुल्यांकनको सुझाव आएको थियो ।

सोही अनुरुप द्रुत मार्गबाट संगठन र व्यवस्थापन सर्वेको प्रक्रिया अपनाएर सुधार प्रयास थालिएको हो । सबै महाशाखाबाट ब्रिफिङ लिएपछि उपप्रधान तथा परराष्ट्र मन्त्री कमल थापाले सुधार कार्यान्वयनमा लाग्न निर्देशन दिएका छन् । एक वरिष्ठ अधिकारीका अनुसार दुतावासहरूको औचित्य र पारस्परिकताबारे अध्ययनपछि आगामी दिनमा कायम राख्नेरनराख्ने निर्णय लिनु पर्ने थापाको निर्देशन छ । कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।