काठमाडौं । बचत तथा ऋण सहकारी संघ लि. (KASCUN) मा एमाले समर्थक संचालकहरूले आफ्नो मनोमानी चलाएको बुझिएको छ । २०७५ सालमा कास्कूनको अध्यक्ष पदमा निर्वाचित हुँदादेखि नै विवादित भएका अध्यक्ष दीपक पनेरू अहिले कास्कूनलाई प्रयोग गरेर एमाले पार्टीको संगठन विस्तारमा लागेका छन् । यस क्रममा उनले कास्कूनको स्रोत साधनलाई राम्रैसँग दोहन गर्ने, आफ्नो राजनीतिक हैसियत बनाउनका लागि बिना अध्ययन सेवा केन्द्रहरू खोल्ने, कार्यविधि विपरित आफू निकट व्यक्तिहरूलाई ठेक्कापट्टा दिने, संघको विधान विपरित आफैले सञ्चालक नियुक्ति गर्ने लगायतका कामहरु गर्दै आएका छन् ।

संघीय सहकारी ऐन–२०७४ को व्यवस्था विपरित उनी केन्द्रीय संघ नेफ्सकूनको कोषाध्यक्ष र जिल्ला संघ कास्कूनको अध्यक्ष दुबै पदमा रहेको भनि आलोचित पनि भएका व्यक्ति हुन् । तर एमाले पार्टीको राजनीतिमा जोडिएकै कारण शक्तिको आडमा उनलाई नियामक निकायले कार्वाही गर्ने चासो देखाएको छैन ।

के थियो निर्वाचन विवाद ?
२०७५ सालमा कास्कूनको निर्वाचन हुँदा नेकपा एमाले, नेकपा माओबादी र नेपाली कांग्रेस समर्थक बीच भागबण्डामा पदाधिकारी तथा संचालक कोटा बाँडिएको थियो । भागबन्डामा एमाले कोटामा अध्यक्ष सहित २ पदाधिकारी, कांग्रेसलाई २ पदाधिकारी र माओबादीलाई १ पदाधिकारी भाग लगाईएको थियो ।

त्यसैगरी संचालकमा एमाले ७, कांग्रेस ४ र माओबादी २ को कोटा लागेको थियो । कास्कूनका तत्कालिन सचिव नवराज अर्याल आफैँ अध्यक्षको दाबेदारका रूपमा थिए । त्यसबेलाका अध्यक्ष केशब दंगाल पनि आफू एक कार्यकाल दोहो¥याने मनस्थितिमा थिए । त्यस्तो अवस्थामा दीपकले आफू एमालेलाई वीन गराउने भनि पार्टीलाई कन्भिन्स गरेर अध्यक्षको रूपमा आउन सफल भएका थिए । त्यसै क्रममा उनले सहमतिका विचमा पनि रिजल्ट निकाल्ने भनि कांग्रेसलाई दिएको कोषाध्यक्षको कोटामा र संचालकको कोटामा आफूले रिजल्ट ल्याएर छोड्ने खुराफाती उपाय लगाउँदै लक्ष्मी काफ्ले र गोवर्धन के.सी.लाई उम्मेदवारी दिन उक्साएका थिए । तर उनीसँग नेफ्सकूनमा एमाले निकट रहे पनि चरम मतभेद रहेका वर्तमान अध्यक्ष परितोष पौडेलको पूर्ण समर्थन पाएका अर्यालले उनको खुराफाती उपायलाई लिनेको दिने पारेर छाडेका थिए ।

दीपकसँगको तार टुटेपछी कोषाध्यक्षमा उम्मेदवारी हालेकी लक्ष्मी काफ्लेले आफूले उम्मेदवारी फिर्ता नलिई निरञ्जन सेढाईँलाई निर्विरोध कोषाध्यक्ष घोषणा गरिएको भनि अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष र निर्वाचन संयोजकलाई किर्तेमा मुद्धा दायर गरेकी थिईन् । पछि पनेरूले काफ्ले र अर्का सञ्चालकका दाबेदार गोवर्धन के.सी.लाई विनियम विपरित आफैँले सञ्चालक पदमा नियुक्ती दिएर मुद्दा फिर्ता गर्न लगाएका थिए ।

विनियम विपरित भत्ता र जिम्मेवारी

पनेरूले काफ्ले र के.सी.लाई मनोमानी रूपमा सञ्चालक नियुक्त मात्र गरेनन् जनही मासिक ३ हजार रुपियाँ कास्कूनको कोषबाट भत्ता पनि दिने गरेका छन् । २०७६ सालदेखि भत्ता खाएका के.सी. लाई कलंकी सेवा केन्द्रको व्यवस्थापन उपसमितिको संयोजक पनि बनाईदिएका छन् । जबकी कास्कूनको विनियममा उपसमतिको संयोजक निर्वाचित सञ्चालक मात्र हुन पाउने स्पष्ट व्यवस्था छ ।

सेवा केन्द्र कि पार्टी सम्पर्क कार्यालय
अध्यक्ष पनेरूले पार्टीको संगठन विस्तारका लागि हतारोमा किर्तिपुरमा सेवा केन्द्र उद्घाटन गर्न लागेको स्रोत बताउँछ । प्रदेश सहकारी विभागबाट सेवा केन्द्रको स्वीकृति पाएको मसि सुक्न नपाउँदै बिना सम्भाव्यता अध्ययन र विना तयारी अनियमित तवरले ठेक्का लगाई सेवा केन्द्र उद्घाटनमा जुटेको बुझिएको छ । अन्यत्र नै सेवा केन्द्र खोल्न उपयुक्त हुने निष्कर्ष सञ्चालक समितिले निकाले पनि पनेरूले भिटो पावर प्रयोग गर्दै सञ्चालक समितिबाट निर्णय गराएको बुझिएको छ ।

ठेक्कामा मनोमानी
कास्कूनको खरीद प्रक्रियामा व्यापक अनियमितता हुने गरेको स्रोत बताउँछ । सूचिकृत फर्महरू मध्ये आफ्नो रोजाईका ३ वटालाई कोरम हाल्न लगाएर आलोपालो ठेक्का दिने, ढिलो सूचना तथा गलत स्पेशिफिकेशन दिएर स्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई निरूत्साहित गर्ने, निर्णय सीमा छल्ने गरी बिल टुक्र्याउने तथा बाँडफाड गर्ने लगायतका अनियमित कामहरू खरीद प्रक्रियामा हुने गरेको स्रोतको दाबी छ ।

पार्टीगत झगडा

अहिले कास्कूनमा एमाले पक्ष एक भएर काँग्रेस र माओबादी पक्षलाई ‘देखाईदिने’ मनस्थितिमा अगाडि बढेको स्रोत बताउँछ । माओबादी कोटाबाट सचिव पद हात पारेका शालिकराम पुडासैनीलाई एमाले प्रवेश गराउने र नेपाल पक्षका अर्याललाई पनि एमाले भित्रै ल्याएपछि पनेरू कास्कूनमा जंगे शैलीमा अगाडि बढेको भन्ने गुनासो सदस्य संस्थाहरूबाट समेत आउन थालेको छ ।