काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले न्यूनतम अनुसन्धान र निष्कर्षविना व्यक्तिको व्यावसायिक विशेषाधिकार, मर्यादा र गोपनीयता उल्लंघन गर्ने गरी अनुचित हस्तक्षेप नगर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सचेत गराएको छ ।

सर्वोच्च अदालतते वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाको ल फर्ममा छापा मारी अनुसन्धान थाल्ने अख्तियारको दुई वर्षअघिको निर्णय बदर गर्दै अनुचित हस्तक्षेप नगर्न सचेत गराएको हो । प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र वरिष्ठतम न्यायाधीश सुशीला कार्कीको संयुक्त इजलासले सोमबार थापाले दायर गरेको कर विवादसम्बन्धी रिटमा अन्तिम सुनुवाइ गरेको आज प्रकाशित पत्रपत्रिकाहरुमा समाचार छ ।

अदालतले थापाको ल फर्ममा निर्देशित रूपमा छापा मारेको ठहर गर्दै आगामी दिनमा कानुनले तोकेको सीमाभित्र रहेर युक्तिसंगतबाहेक अन्य कार्य नगर्न अख्तियारको नाममा बाध्यकारी आदेश (परमादेश) समेत जारी गरेको छ ।

‘अब आइन्दा कानुनले प्रदान गरेको अधिकार क्षेत्रको सीमाभित्र रही विधिसम्मत अनुसन्धान तहकिकातबाट युक्तियुक्त देखिएको अवस्थामा बाहेक निर्देशित रूपमा खानतलासी लिनेजस्तो अरू कसैको अधिकार क्षेत्र तथा मौलिक एवं कानुनी हकमा हस्तक्षेप हुने कार्य नगर्नू÷नगराउनू भनी विपक्षीहरूका नाउँमा परमादेश जारी हुने ठहर्छ,’ अदालतको आदेशमा उल्लेख छ ।

आदेशमा थापाको फर्ममा हस्तक्षेप गर्दा मर्यादा र गोपनीयताको समेत उल्लंघन गरेको भन्दै सर्वोच्चले त्यसो नगर्न सचेत गराएको छ ।

‘न्यूनतम अनुसन्धान र निष्कर्षबेगर व्यक्तिको व्यावसायिक विशेषाधिकार, मर्यादा र गोपनीयतालाई उल्लंघन गर्ने गरी अनुचित हस्तक्षेप गर्ने कार्य नगर्न÷नगराउन विपक्षीहरूलाई सचेतसमेत गराउने ठहर्छ,’ अदालतको अन्तिम आदेशमा उल्लेख छ ।

अख्तियारको निर्देशनमा राजस्व अनुसन्धान विभागको टोलीले पुतलीसडकस्थित थापाको लिगल एडभाइजर्स फोरममा २१ भदौ २०७० मा छापा मारी फर्मबाट मुद्दा तथा करसम्बन्धी कागजात नियन्त्रणमा लिएको थियो । अनुसन्धान विभागले अख्तियारकै निर्देशनमा छापामा मारेको भन्दै अदालतले स्पष्ट औचित्यविना नै छापामा मारेको ठहरसमेत गरेको छ ।

‘आयोगको औपचारिक निर्णयविना पर्याप्त आधार र कारणसमेत नभई निर्र्देिशत पत्रका आधारमा विना कुनै अनुसन्धान हतारहतार गरी रिट निवेदक कानुन व्यवसायीको फर्ममा खानतलासी गरी कम्प्युटरलगायतका कागज पत्र लगिएको देखिन आयो,’ अदालतको आदेशमा उल्लेख छ । अदालतले अनुसन्धान अघि राजस्व कति बाँकी छ भन्ने सामान्य अनुसन्धानसमेत नगरेको भन्दै छापा मार्ने कार्यले कानुन व्यवसायीको गोपनीयताको विशेषाधिकारसमेत हनन गरेको ठहर गरेको छ ।

‘रिट निवेदकको फर्मले केकति कर र राजस्व तिर्न वा बुझाउन बाँकी थियो रु केकति राजस्व चुहावट गरेको हो भन्नेबारे सामान्य अनुसन्धानसम्म पनि नगरी निर्देशित पत्रका आधारमा हठात् रूपमा निवेदकको फर्ममा खानतलासी लिने एवं स्पष्ट औचित्यविना कम्प्युटर र कागजपत्रसमेत नियन्त्रणमा लिई लगेको देखिएकाले विपक्षी राजस्व अनुसन्धान विभागको कार्यबाट कानुन व्यवसायी र तिनका सेवाग्राहीबिचको कानुनप्रदत्त गोपनीयताको विशेषाधिकारसमेतको हनन भएको देखिन आयो,’ छापा मार्ने कार्य अवैधानिक भएको ठहरसहितको आदेशमा भनिएको छ ।

अदालतले थापाको फर्मलाई कारबाही गर्नुपर्ने निर्णयसमेत नगरी हठात् रूपमा छापा मारेको देखिएको भन्दै छापा मार्ने र अनुसन्धान थाल्ने निर्णय बदर गर्नुपरेको जनाएको छ । ‘रिट निवेदकको फर्मलाई कारबाही गर्नुपर्नेसम्मको विपक्षी आयोगको कुनै निर्णय नै नभएको अवस्थामा सो आयोगको निर्देशित पत्रका आधारमा कानुनबमोजिमको न्यूनतम अनुसन्धानविना नै हठात् रूपमा गरिएको सो काम कारबाही विधिसम्मत नदेखिएकाले उक्त पत्रलगायतका अन्य काम कारबाही उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ,’ सर्वोच्च अदालतको आदेशमा उल्लेख छ ।