काठमाडौं । कांग्रेसले पार्टी सभापतिको अधिकार बढाउने गरी विधान संशोधन तयारी थालेको छ । विधान संशोधन समिति संयोजकसमेत रहेका संगठन विभाग प्रमुख आनन्द ढुंगानाले ‘गाउँतहदेखि केन्द्रसम्मकै सभापतिको अधिकार बढाउने गरी’ विधान संशोधन तयारी भइरहेको बताएको आजको कान्तिपुर दैनिकले समाचार प्रकाशित गरेको छ ।

१२ औं महाधिवेशनमा सभापतिका कतिपय अधिकार कटौती गरी कार्यसमितिलाई दिइएको थियो । कार्यसमिति र सभापतिबीच द्वन्द्व बढाउने काम भएको भन्दै ढुंगानाले सभापतिलाई बलियो बनाउने गरी विगतका गल्ती सच्याउने काम हुने बताए । उनका अनुसार सभापति र कार्यसमितिको अधिकार नबाझिने गरी विधान संशोधन गरिनेछ । हालको विधानमा पदाधिकारी नियुक्ति, संसदीय समितिको निर्माण, पार्टी विभाग, कार्यसम्पादन समिति गठनलगायत विषयमा सभापतिलाई पूर्ण अधिकार दिइएको छैन । कतिपय अधिकार कार्यसमिति र सभापति दुवैलाई प्रदान गरिएको छ भने कतिपयमा सभापतिको प्रस्तावमा कार्यसमितिले अनुमोदन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

‘गाउँ, क्षेत्र र जिल्लादेखि केन्द्रीय सभापतिलाई कमजोर नपार्ने गरी विधान संशोधनको प्रस्ताव ल्याउने तयारीमा हामी जुटेका छौं,’ ढुंगानाले भने, ‘सभापतिको अधिकार कमजोर हुँदा पदाधिकारी अनुमोदन हुन ९र९ महिना लागेको सबैले भोगेकै विषय हो ।’ कार्यसमितिमा पदाधिकारी र सदस्य मनोनयन, पार्टीका विभाग तथा समितिहरूको गठनलगायत विषयमा सभापतिलाई थप अधिकार दिन खोजिएको उनले बताए ।

केन्द्रीय कार्यसमितिमा दुई वर्गको सदस्यतासमेत अबको संशोधनमा हट्ने ढुंगानाको भनाइ छ । कार्यसमितिमा निर्वाचित र मनोनीत गरी दुई वर्गका सदस्य छन् । निर्वाचित सदस्यलाई केन्द्रीय कार्यसमितिमा मताधिकार रहन्छ भने मनोनीतलाई छैन । कार्यसमितिले अनुमोदन गर्नुपर्ने विषयमा निर्वाचित सदस्यको मात्रै निर्णायक भूमिका रहने व्यवस्था छ ।

समितिले संघीय प्रदेशको संरचनाअनुसार विधान संशोधन प्रारूप तयार पार्दै छ । जसमा केन्द्रीय कार्यसमितिको आकारसमेत बढ्ने गरी संशोधन ल्याउन लागिएको विधान समितिका अर्का एक सदस्यले बताए । समितिमा छलफल भइनसके पनि पार्टीको शीर्ष तहमा पदाधिकारी बढाउनेबारे छलफल चलिरहेको छ । सभापति सुशील कोइराला, उपसभापति रामचन्द्र पौडेलसहित संस्थापन पक्षीय नेताहरू पदाधिकारी संख्या बढाउने पक्षमा छन् भने वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा पक्ष बढाउन नदिने रणनीतिमा छ ।

विधान समितिका सदस्यसमेत रहेका देउवा पक्षीय नेता प्रकाशशरण महतले पदाधिकारी थप गर्ने, केन्द्रीय कार्यसमितिको आकार बढाउने र सभापतिलाई अधिकार थप गर्नेलगायत विषयमा अहिल्यै छलफल नभएको बताए । ‘उहाँको मनको कुरा होला, तर संयोजक ढुंगानाले अहिलेसम्म समितिको विधि र प्रक्रियामा बोल्नु भएको छैन,’ महतले भने, ‘प्रदेशको संरचनाअनुसार विधान बनाउँदा केही सदस्य बढाउन सकिन्छ । तर सात महामन्त्री बनाउने या उपसभापति थप गर्ने विषय हुन सक्दैन ।’ विधान समिति सदस्य बालकृष्ण खाँडले नेतृत्व तहसँग मंगलबार छलफल हुने बताउँदै ३० गतेको बैठकमा मस्यौदा ल्याउने बताए । ‘अहिले जिल्लाका विभिन्न तह र क्षेत्रबाट आइरहेको सुझावको अध्ययन भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘त्यसका आधारमा मस्यौदा बन्छ ।’

संस्थापन पक्षको शीर्ष तहमा तीन उपसभापति र प्रदेश इञ्चार्ज रहने गरी ७ महामन्त्री बढाउने विषयमा छलफल चलाइरहेको सन्दर्भमा खाँडले समितिमा त्यस्तो छलफल नभएको बताए । समितिका अध्यक्ष ढुंगानाले भने संघीय प्रदेशको संरचनाअन्तर्गत पार्टी सञ्चालन गर्नुपर्ने भएकाले नयाँ विधानमा प्रदेश अध्यक्षको प्रस्ताव गरिने बताए । आदिवासी जनजाति, महिला, दलित, मधेसीलगायतबाट प्रतिनिधित्व बढाउनुपर्ने जोड भइरहेकाले केही केन्द्रीय सदस्य थप हुने धारणासमेत उनले राखे । तर, उपभापति बढाउने विषयमा भने आफूलाई थाहा नभएको उनको भनाइ थियो ।

क्रियाशील सदस्यता टुंग्याइयो सभापति सुशील कोइराला निवासमा सोमबार बिहान बसेको पदाधिकारी बैठकले क्रियाशील सदस्यताको विवाद टुंग्याएको छ । नरहरि आचार्य संयोजकत्वमा रहेको क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिले दिएको प्रतिवेदनलाई केही फेरबदल गरी विवाद टुंग्याइएको हो । तर देउवा पक्षले समितिको प्रतिवेदन विपरीतको निर्णय भएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको छ ।

सभापति कोइरालाको जोडमा कैलाली, रौतहट, डोल्पा र सोलुखुम्बु जिल्लालाई विवादित मानी १२ औं महाधिवेशनमा रहेको क्रियाशील सदस्यताको सूचीलाई मान्यता दिने निर्णय लिएको हो । छानबिन समितिका सदस्य रामकृष्ण यादवले फरक मत राखेको आधारमा समितिको निर्णय परिवर्तन गरिएको एक पदाधिकारीले बताए । यी जिल्लाका नयाँ क्रियाशील सदस्यताले मताधिकार प्रयोग गर्न पाउने छैनन् । उनीहरू सबैको सदस्यता महाधिवेशनभर स्थगन गर्ने निर्णय लिइएको छ ।

पदाधिकारीको यो निर्णयप्रति असहमति जनाएको देउवा पक्षले निर्णयमा हस्ताक्षर गरेको छैन । निर्णयमा कोषाध्यक्ष चित्रलेखा यादवको पनि हस्ताक्षर छैन । सभापतिसहित उपसभापति र महामन्त्रीको हस्ताक्षर छ । हस्ताक्षर गर्न यादवकोमा कार्यालयका एक सचिवलाई पठाइएको थियो । तर, यादवले हस्ताक्षर गर्न नमानेको स्रोतले बतायो । देउवा पक्षीय नेता महतले विषयबारे के गर्ने भन्नेबारे छलफल भइरहेको बताए । ‘यो राम्रो कुरा भएन, पार्टी कार्यालयमा अनशन पनि जारी छ,’ उनले भने, ‘के गर्ने भन्नेबारे हामी छलफलमा छौं ।’ समितिका संयोजक आचार्यले आफ्नो नेतृत्वको समितिले केन्द्रीय कार्यसमितिले दिएको कार्यविधि, नियम र व्यवस्थाअन्तर्गत सर्वसम्मत रूपमा प्रतिवेदन बुझाएको दाबी गरे । ‘जे प्रतिवेदन दिइएको छ त्यो सर्वसम्मत छ, अरू राजनीतिक व्यवस्थापन गर्ने कुरा हो,’ आचार्यले भने ।

दुई पटकभन्दा बढी सभापति हुन नपाइने कांंग्रेसका केन्द्रदेखि गाउँ तहसम्मको नेतृत्वमा एउटै व्यक्ति लगातार दुई कार्यकालभन्दा बढी रहन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको आइतबारको बैठकले विधानको व्याख्या गर्दै यस्तो निर्णय लिएको हो । ढुंगानाका अनुसार यो निर्णय एघारांै महाधिवेशनबाट लागू हुनेछ । यो व्यवस्थाले एघारांै महाधिवेशनपछि पार्टी एकीकरण हुँदा कायम रहेका सभापति १२ औं महाधिवेशनमा पनि सभापति भएको भए उनीहरू १३ औं महाधिवेशनमा सभापतिको उम्मेदवार हुन पाउने छैनन् । जिल्ला नेतृत्वको भागबन्डा गर्दा सहसभापति भएकाहरू १२ औं महाधिवेशनमा सभापति भए पनि पुनः एकपटक चुनाव लड्न पाउने छन् ।