काठमाडौं । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले नीति र कार्यक्रमविना नै भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण महाअभियान सुरु गर्ने भएको छ । सोमबार बसेको पुनर्निर्माण प्राधिकरणको निर्देशक समितिको पहिलो बैठकबाट नीति तथा कार्यक्रम पारित नभएपछि त्योविनै महाअभियान सुरु गर्न लागिएको आजको राजधानी दैनिकमा समाचार प्रकाशित छ । पुनर्निर्माण महाअभियान नाम दिएको प्राधिकरणले भने २ माघको सुरुआतलाई सांकेतिक शुभारम्भ मात्र गर्न लागिएको जनाएको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले भूकम्पोत्तर पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणसम्बन्धी नीति तयार पारिसकेको छ । पुनर्निर्माण प्राधिकरणले त्यसलाई सदर नगरेसम्म त्यो कार्यान्वयनमा आउँदैन । तर, सोमबारको पहिलो बैठकमा यसबारे कुनै निर्णय भएन ।

‘२ माघअघि नीति तथा कार्यक्रम आउने सम्भावना छैन, त्यसलाई छिटो ल्याउन गृहकार्य अघि बढाएका छौं,’ पुनर्निर्माण प्राधिकरणका सचिव मधुसूदन अधिकारीले भने । सरकारले ढिलो गरी मात्र प्राधिकरणलाई पूर्णता दिएकाले जनशक्ति व्यवस्थापन, विस्तृत सर्वे सम्पन्न, विभिन्न कार्यविधि निर्माणलगायतका काम बाँकी रहेकाले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन कठिन भएको प्राधिकरणको भनाइ छ ।

सोमबार बसेको पहिलो बैठकले २ माघदेखि पुनर्निर्माणको महाअभियान सुरुआत गर्ने घोषणा गर्दै सांगठनिक संरचना र प्रशासनिक बजेटको भने टुंगो लगाएको छ । बैठकले २ माघमा काठमाडौंको रानीपोखरी र ललितपुरको बुङमतीबाट पुनर्निर्माण अभियानको सुरुआत गर्ने निर्णय गरेको सचिव अधिकारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले रानीपोखरीबाट र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बुङमतीबाट पुनर्निर्माण महाअभियान सुरुआत गर्नेछन् । रानीपोखरीबाट पुरातात्विक सम्पदाका रूपमा रहेको क्षतिग्रस्त बालगोपालेश्वर मन्दिर तथा बुङमतीमा भूकम्पपीडितको व्यक्तिगत आवासबाट पुनर्निर्माण महाअभियान सुरुआत गर्न लागिएको छ ।

बैठकले पुनर्निर्माण प्राधिकरणको चालु वर्षको प्रशासनिक बजेट २९ करोड ६७ लाख ८८ हजार रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अध्यक्ष रहेको निर्देशक समितिको बैठकले सो प्रशासनिक बजेट विनियोजन गर्ने निर्णय गरेको हो ।यसैगरी, बैठकले पुनर्निर्माण प्राधिकरणको केन्द्रीय र उपक्षेत्रीय कार्यालयसहितको सांगठनिक संरचना पनि टुंग्याएको छ । भूकम्पबाट ३१ जिल्ला प्रभावित भएकोमा विशेष प्रभावित १४ जिल्लाका लागि ६ उपक्षेत्रीय र बाँकी १७ जिल्लाका एक उपक्षेत्रीय कार्यालय राख्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको सचिव अधिकारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा २ सय ८ कर्मचारीको व्यवस्था गरिएको छ । प्राधिकरणले दोलखा, काभ्रे, नुवाकोट, गोरखा, काठमाडौं र ललितपुरमा उपक्षेत्रीय कार्यालय राख्न लागेको छ भने बाँकी सत्र जिल्लाको समन्वयका लागि उपयुक्त क्षेत्रमा राख्ने प्राधिकरणले जनाएको छ ।

निर्देशक समितिको बैठकमा उपाध्यक्षका रूपमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका उपसभापति रामचन्द्र पौडेलसमेत सहभागी थिए । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने निर्देशन समितिको उपाध्यक्षमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल वा निजले तोकेको व्यक्ति उपाध्यक्ष रहने व्यवस्थाप पुनर्निर्माण ऐनमा छ । संसद्मा रहेका सबै दल तथा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू र विज्ञहरूसहित रहेको पुनर्निर्माण परिषद्को बैठक २९ पुसमा बस्न लागेको प्राधिकरणले जनाएको छ । यसले पुनर्निर्माण अभियानको सुरुआतका लागि दलहरूबिच साझा अभियानका रूपमा अघि बढाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

‘बनाऔं राम्रो बलियो’ भन्ने उद्घोषसहित आयोगले यसअघि नै ‘केन्द्रीकृत नीति र विकेन्द्रित कार्यक्रम’को अवधारणासहितको नीति तयार पारिसकेको छ । यसकै आधारमा विभिन्न कार्यक्रमसमेत तय गरिएको छ । पुनर्निर्माण नीतिमा संरचनाहरूको पुनर्निर्माण गर्दा स्थानीय सामग्री र वास्तुकला तथा भूकम्प प्रतिरोधी निर्माण विधि अवलम्बन गर्ने उल्लेख छ । नीतिले स्वनिर्माण विधिलाई प्रोत्साहन गर्दै ग्रामीण र सहरी क्षेत्रका निजी घरहरू घरधनी स्वयंले नै निर्माण गर्ने र सरकारबाट आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने उल्लेख छ ।

महाअभियानअन्तर्गत भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त प्रत्येक गाउँ विकास समिति र नगरपालिकाहरूमा पुनर्निमाण कार्य सुरुआत गरिसक्ने प्राधिकरणको लक्ष्य छ । ‘पुनर्निर्माण कार्यलाई गति दिने तथा राष्ट्रिय र स्थानीय तहका साथै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा समेत नयाँ ऊर्जा सञ्चार गर्न प्राधिकरणले २ माघदेखि १२ वैशाख २०७३ सम्मलाई राष्ट्रिय पुनर्निर्माण महाअभियानको शुभारम्भ कार्यहरू सञ्चालन गर्ने घोषणा गरिसकेको छ ।

१२ वैशाखसम्मलाई तिन चरणको अवधि तोकी प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ९सीईओ० सुशील ज्ञवालीले पुनर्निर्माण महाअभियानलाई अघि बढाउन लागेका छन् । पहिलो अवधि २ माघदेखि ११ फागुनसम्म, दोस्रो १२ फागुनदेखि ११ चैतसम्म तथा तेस्रो १२ चैतदेखि १२ वैशाख रहनेछ । यी अवधिभित्र भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण अघि बढाउन आवश्यक नीति, नियम, कानुन, जनशक्ति व्यवस्थापन, संरचनाहरूको विस्तार, आर्थिक व्यवस्थापन, स्पष्ट मोडालिटी लगायतबारे स्पष्ट व्यवस्था गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

एक इन्जिनियर, एक समुदायक परिचालक र एक गाविस सचिवसहितको आवास तथा स्थानीय पूर्वाधार पुनर्निर्माण कार्यको अन्तिम कार्यान्वयन एकाइ गाविस तथा नगरपालिका तहमा रहने गरी प्राधिकरणले परिचालनसमेत गर्न लागेको छ ।