राष्ट्रपतिले संविधानको पालना गरिदिएको भए सरकार गठनका निमित्त सर्वोच्चको परामाधेश (असार २८) आवश्यक हुने थिएन । शेरबहादुर देउवाले नेतृत्व गरेको सरकारलाई (भदौ ३) १६५ संसद्हरूको समर्थन प्राप्त भयो । उक्त समर्थन प्राप्त गर्न शेरबहादुरले के कस्ता सर्तहरू स्वीकारेका थिए खुलासा भएको छैन । दलगत रूपमा देउवा तथा उनलाई समर्थन गर्ने पाँच दलका अध्यक्ष (पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल, उपेन्द्र यादव तथा महन्त ठाकुर) बीच गरिएको लिखित तथा अलिखित समझदारी (यदि भएकै भए) पनि सार्वजनिक गरिएको छैन । औपचारिकताकै निमित्त किन नहोस् नेपाली कांग्रेस तथा उसले नेतृत्व गर्ने सरकार समर्थक दलहरूबीच कुनै न्यूनतम नीति तथा कार्यक्रममा सहमति भएको छैन । अलिखित सहमतिका आधारमा शक्तिको समझदारीका निम्ति अलिखित सहमतिका आधारमा सरकार गठन भएको हो ।

देउवाको समर्थन गर्ने प्रमुख दलका नेताहरू (अपवाद महन्त ठाकुरबाहेक) सबै खड्गप्रसादको खड्ग प्रहारबाट घाइते भएका हुन । चोट पटकको मारले उनीहरूले गुमाएको सन्तुलन स्थिर भएको छैन । पाँचै दल (माओवादी, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी तथा लोकतान्त्रिक समाजवादी) खडा भएको जग पनि अत्यन्त अस्थिर एवं कमजोर छ । दलका नेताहरूमध्ये एकले अर्कोलाई विश्वास गर्दैनन् । कुन नेताले कुन बेला दल त्याग गरेको घोषणा गर्ने हो त्यसको ठेगान छैन । दल फुट्न/जुटनका निमित्त कुनै आइतबार आउनु पर्दैन ।

विगत तीन दशकदेखि राजनीतिमा संलग्न पात्रहरूले राजनीतिलाई लाभप्रद व्यवसायका रूपमा उपयोग गर्दै आएका छन् । राजनैतिक पात्रको पहिचान सिद्धान्त, विचार, आदर्श, जीवनशैली र नैतिक धरातलले निर्धारण गर्न छोडिसकेको छ । पहिचान प्राप्त गरेको पदले स्थापित गर्छ । पद प्राप्ति सत्ताको भ¥याङ उक्लने साधन प्रमाणित भएको छ । सत्ता प्राप्ति नागरिकले तिरेको तिरोमा रजगज गर्ने लाइसेन्स भएको छ । मन्त्री पद समापन पछि पनि निरन्तर धेरै सुविधाहरू प्राप्त हुन्छन् । कतिपय माननीय सदस्यले गत संघीय संसद्को निर्वाचनमा गरेको खर्च उठाउन सकेका छैनन् । निर्वाचन चाँडो भए ६ महिना अन्यथा १७ महिना पछि हुन्छ । मन्त्री पद प्राप्त भएको खण्डमा अघिल्लो निर्वाचनको खर्च उठाउन र आगामी निर्वाचनलाई खर्च जुटाउन सहज हुन्छ । दलका सभापतिहरूका निमित्त निर्वाचन खर्च जुटाउन सके आफैं अघि सर्ने अन्यथा विश्वास पात्रलाई ‘आकर्षक मन्त्रालय’ सुम्पँदा रकम जुटने सम्भावना रहन्छ । मन्त्री हुने तथा मनोनीत गर्ने दुवैका निमित्त यो आकर्षक अवसर हो ।

संविधानले संघीय सरकारको मन्त्री संख्या (२५) निर्धारण गरिदिएको छ । प्रत्याशीको दाँजोमा यो संख्या अत्यन्त न्यून छ । आकर्षक मन्त्रालयको संख्या झन् सीमित छ । सत्ता साझेदारी सहमति भनेको मन्त्री पद तथा आकर्षक मन्त्रालयको भागबन्डा हो । दलबीच कुन दलले कुन संख्या कोटा (आकर्षण प्राथमिकताले निर्धारण गरेबमोजिम) मन्त्री पद पाउने हो त्यसका निमित्त संवाद गरेर सहमति कायम गरिन्छ । सबै दलले आकर्षक मन्त्रालय उपर आँखा गाडेका हुन्छन् । आकांक्षा अनुरूप मन्त्रालय नपाउँदा सरकार समर्थक दल रातारात विरोधीमा परिणत हुन सक्छ । त्यसैगरी अन्तरदलीय सन्तुलन खल्बलिन सक्छ मन्त्री पद उम्मेदवार छनोटकै कारणले गर्दा । आजका अनुयायीले ताकेअनुसारको मन्त्रालय पाएन भने भोलिका दिनमा ऊ शत्रुमा परिणत हुने जोखिम उच्च रहन्छ । सरकार समर्थक दलहरूले आफ्ना भागमा परेको मन्त्रीको छनोट गर्न परेको सकसको चुरो कारण यिनै हुन् ।

शेरबहादुर देउवाको प्राथमिकतामा प्रधानमन्त्री पद हासिल गर्ने थिएन । उनको प्राथमिकतामा दलको १४औं महाधिवेशनबाट पुनः निर्वाचित भएर दोस्रो पटक सभापति हुने उद्देश्य थियो । तिनी संघीय संसद्को विपक्ष दल नेताको भूमिकामा पाउँदा रमाएका थिए । प्रधानमन्त्री खड्गप्रसादसँग सुमधुर मैत्री सम्बन्ध थियो तिनको अनुरोधलाई खडगप्रसादले कहिले पनि नाइँनास्ती गरेनन् । आसय बुझेकै भरमा पनि प्रधानमन्त्रीले प्रतिपक्ष दलका नेताका आफन्तलाई लाभप्रद अवसरहरू दिँदै आएका थिए ।
नेपाली कांग्रेस दलमा देउवा हावी हुनाको कारण उनी समकालीन नेताहरूभन्दा दक्ष (दूरगामी दृष्टि, संगठन दक्षता वा राष्ट्र व्यवस्थापनमा देखाएको कौशलता आदि) अथवा ‘करिस्म्याटिक’ भएको कारणले गर्दा किमार्थ होइन । पार्टी सभापति पदमा निर्वाचित देउवाले दल नेताको रूपमा आफूलाई स्थापित गर्न पनि चाहेनन् । तिनी गुटका नेता थिए, गुटको नेता हुनमै रमाए ।

दल नेता हुने जागर बा ऊर्जाको उनमा चरम अभाव रह्यो । वर्तमान कालखण्डमा देउवा आफ्नै गुटका विगतका कर्मठ अनुयायीहरूको चुनौतीको सामना गर्दै छन् । चौधौं महाधिवेशनको राप र तापले तिनलाई पिल्साएको छ । गुट सदस्यमध्ये कुनै एक सदस्यलाई मन्त्रिमण्डलमा सामेल गर्नासाथ गुटभित्रको सन्तुलन गुम्ने प्रबल सम्भावना छ । सके आफ्नै गुटका विरोधी नभए इतर पक्षमा असन्तुष्ट गुटमा सदस्य समायोजित भइदिने सम्भावना प्रचुर छ । वर्तमान अवस्थामा बचेखुचेका अनुयायीको पलायन भनेको तिनका निमित्त मतदाता संख्या गुमाउनु हो । त्यस्तो जोखिम उठाएर पार्टी सभापति हुने अवसर गुमाउन उनी तयार छैनन् ।

स्थापन पक्षका ‘वरिष्ठ नेता’ नेता एवं देउवाका प्रतिद्वन्द्वी रामचन्द्रको हालत देउवाको भन्दा किमार्थ मजबुत वा पृथक छैन । तिनीसँग गुट छ तर गुटका सबै नेताहरू तिनलाई नै चुनौती दिँदै सभापति पदको दाबेदार भएका छन् । आधा दर्जनले सभापतिको उम्मेदवारी घोषणा गरिसकेका छन् । अझै पनि पौडेल आफूलाई आफैंले सञ्चालन गरेको गुटले सर्वसम्मतिमा सभापतिको उम्मेदवार चयन गरी दिन्छ कि भन्ने आशामा छन् । विद्यमान परिस्थितिमा पौडेल आफ्नो गुट सदस्यहरूमध्ये केहीलाई मन्त्रिमण्डलमा सामेल गराएर अन्यलाई असन्तुष्ट तुल्याउन तयार छैनन् । गुट त्याग पहिरोले समर्थकहरूको पलायनले दोस्रो पटक सभापतिको उम्मेदवार हुने आफ्नो अभिलाषामा तुषारापात गराउन उनी तयार छैनन् ।

देशले सामना गरेको परिस्थिति जुनसुकै परिभाषाले पनि अत्यन्त नाजुक छ । कोभिड संक्रमणले जर्जर तुल्याएको मानवीय स्वास्थ्य, आर्थिक–सामाजिक दुरवस्थामाथि बाढीपहिरोको पीडा थोपरिएको छ । प्राकृतिक अथवा मानव निर्मित प्रकोपले विपन्न समुदायलाई नै हो सबैभन्दा बढी पिरोल्ने । बहुजन देशवासी विपन्न छौ । दुई वर्षदेखिको प्रकोपले विपन्नता बढाएको छ । देशले अनिष्टको सामना गरेको अवस्थामा राजनैतिक शक्तिबीच समझदारी नितान्त आवश्यक हुन्छ । संघीय संसद्मा गरिने संवादद्वारा राष्ट्रिय सहमतिमा पुगिने हो । संघीय संसद् अवरुद्ध मात्र छ । विपक्ष दलले संसद्लाई रणभूमिमा परिणत गर्दै आएका छन् । माननीय संसद्हरू खुलेआम स्टिलको डण्डी प्रहार गरेर सभामुखलाई घाइते पार्ने योजनाको खुलासा गर्छन् । आवेशमा आएर उत्तेजित भएका माननीयबाट सभामुखको रक्षा गर्न खटिएका मयार्दापालकलाई टोकेर घाइते तुल्याइन्छ । दैनिक हुँदै गरेको मुठभेडको अन्त्य गर्ने प्रयासमा विपक्ष सहभागी हुँदैनन् ।

अर्कोतर्फ उदयमान विश्वशक्ति राष्ट्रमा परिणत हुँदै गरेका दुई छिमेकी राष्ट्रसँगको सम्बन्ध चिसिएको अवस्था छ । छिमेकी राष्ट्रसँगको सम्बन्ध सुधारका निमित्त संवाद गर्ने राष्ट्रिय क्षमताको चरम अभाव देखिन थालेको छ, कूटनैतिक क्षेत्रमा । जहाँसम्म एकल विश्व शक्ति राष्ट्र अमेरिकासँगको सम्बन्ध छ त्यो पनि खल्बलिएको अवस्था छ । मिलिनियम च्यानल फन्ड कर्पोरेसन अन्तर्गतको सहयोग सम्झौताले घर परिवारमा विवाद उब्जाएको छ । सम्झौतापत्रमा सरकारले हस्ताक्षर गरेको चार वर्षपछि सो सहयोग हाम्रा निमित्त ‘नखाउ भने दिनभरिको सिकार खाउँ भने कान्छा बाबुको अवतार’ साबित भएको छ ।

नेपाली राजनैतिक यथार्थको अर्को पाटो भनेको शेरबहादुरको समर्थनमा खडा भएका दलका नेताहरूलाई कथम् कदाचित तिनी सफल होलान् भन्ने भय हो । समर्थनमा जुटेका पाँच दलका नेताहरूले शेरबहादुरको कद बढ्दा आफ्नो कद घट्ला भन्ने मनोवैज्ञानिक त्रास पालेका छन् । सरकार सबल र प्रभावकारी भयो भने लोकप्रियता आर्जन गर्छ । विगतको सरकारले गरेको कार्यहरूसँग वर्तमान सरकारले गरेको कार्यहरू आम मतदाताले दाँज्ने छन् भन्ने विषयसँग पुष्पकमल दाहाल अथवा माधव नेपाललाई थाहा नहुने कुरै भएन । देउवाले नेतृत्व गरेको दलले महसुस गरोस् वा नगरोस् आम नागरिकका निमित्त देउवाको सफलता वा असफलताको भागीदार नेपाली कांग्रेस दल हुन्छ । कांग्रेस सफल हुनु भनेको हाल समर्थक दलहरूको निर्वाचनमा मत काटिनु हो ।

राष्ट्रले चौतर्फी कठिनाइ भोगेको अवस्थामा दलका नेताहरूले आफ्नो र आफूले नेतृत्व गरेको दलीय स्वार्थ त्याग गरेर राष्ट्रलाई निकास दिन अग्रसर हुने गर्छन् । नेपाली नेताहरूले राष्ट्रियताको मामिलामा एकजुट भएको उदाहरण भेटिन्छ, जस्तै कालापानी लिपुलेकका विषयमा सबै दलले एकै आवाजमा खड्गप्रसादलाई दबाब दिएका थिए, अडिग हुन् । भारतका सामुन्ने नलर्खाराउनका निमित्त । तर देशवासीको हितका निमित्त विरलै त्यस्तो एकता प्रदर्शन गरेका छन् ।

विद्यमान परिस्थितिमा शेरबहादुरले इमान्दारीसाथ निकास खोज्ने हो भने तिनले ३३ वर्षपूर्व गरेको अभ्यासलाई दोहोर्‍याउनु बढी उपयोगी तथा प्रभावकारी पहलकदमी साबित हुन सक्छ । तत्कालीन गृहमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गृहमन्त्रालय अन्तर्गतका उच्चस्तरीय कर्मचारीलाई सम्बोधन गर्दै भनेका थिए ‘म तपाईंहरूलाई विश्वास गर्छु । तपाईंहरूको सल्लाहबमोजिम कार्य गर्छु । पेस गरेको कागजपत्रहरूमा त्यही विश्वासको आधारमा सही गर्नेछु । तर मलाई विश्वासघात गर्नुभयो भने म छोड्नेवाला छैन ।’ आजका घडीमा तिनले सम्हालेको १७ मन्त्रालयका सचिवहरूलाई बोलाएर सोही धारणा व्यक्त गर्दै अविछिन्न रूपमा उनीहरूलाई कार्य अभिभारा सुम्पन सक्छन् । यदि त्यसो गरेको खण्डमा नागरिकको तिरो अवचलनबाट जोगिनेछ ।

तडकभडकमा हुने खर्चको बचत हुनेछ । यो विकल्प अपनाउने हो भने सरकारको पूर्णतः प्राप्त अवधि अझै लम्बिँदै गए पनि राष्ट्रवासी राजनैतिक अनिर्णयको चपेटमा पिल्सनु पर्ने छैन ।

(यही असोज ३ गतेको देशान्तर साप्ताहिकमा प्रकाशित)