सिड्नी । गैरआवासीय नेपाली संघको डेलिगेट विवाद छानबिन गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयले समिति बनाई काम सुरु गरेपछि अक्टोबर २३–२५ मा हुने भनिएको दसौं ग्लोबल सम्मेलन अनिश्चित बन्न पुगेको छ ।

संसारको ८६ देशमा फैलिएको गैरआवासीय नेपाली संघको अधिकांश देशहरूको डेलिगेट छनोट प्रक्रियामा विवाद उत्पन्न भएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयमा न्यायको माग गर्दै दर्जनौं उजुरीहरू दर्ता भएका छन् । यसअघिका उजुरीहरूमा परराष्ट्र मन्त्रालयले गैरआवासीय नेपाली संघ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (आईसीसी)सँग पत्र लेखी स्पष्टीकरण माग गर्दै आएको भए पनि संघले परराष्ट्रको पत्रको जवाफ र स्पष्टीकरण दिन आलटाल गर्दै आएकोले विवाद उत्कर्षमा पुगेपछि छानबिन समिति बनाउन बाध्य भएको जनाइएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले हाल संघको सचिवालयका कर्मचारीहरू र उजुरीकर्ता गैरआवासीय नेपाली संघका सदस्यहरूसँग सोधपुछ गर्ने र उजुरीका सम्बन्धमा छानबिन सुरु गरिसकेको बताइएको छ ।

गैरआवासीय नेपाली संघको ग्लोबल सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा डेलिगेट विवाद छानबिन गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयले समिति बनाई सकेपछि पनि संघको जिम्मेवार नेतृत्वले समन्वय गरी विवाद सुल्झाउनतर्फ कुनै पहल र प्रयास नगर्नुलाई आश्चर्यजनक रूपमा लिइएको छ । संघका अध्यक्ष कुमार पन्तले जर्मनीमा बसेर परराष्ट्र मन्त्रालयले हस्तक्षेप गरी राजनीतीकरण गरेकोले आफू कानुनी लडाइँ लड्न तयार रहेको सञ्चार माध्यमलाई बताएका छन् भने विवादको मुख्य केन्द्रमा रहेका महासचिव हेमराज शर्मा बेलायतबाट परराष्ट्र मन्त्रालयको हस्तक्षेपविरुद्ध सर्वोच्च अदालत जाने धम्की दिँदै आएका छन् । यतिबेला संघका जिम्मेवार पदाधिकारीहरू विवाद सुल्झाउन वा समन्वय गर्न कोही पनि काठमाडौंमा नरहेको संघको सचिवालयका कर्मचारी बताउँछन् । परराष्ट्र मन्त्रालयले छानबिन समिति बनाई छानबिन सुरु गरेपछि संघको दसांै सम्मेलन अन्योल र अनिश्चित बन्दै गएको छ । तर संघको नेतृत्व भने सचिवालयका कर्मचारीलाई अगाडि सारेर आफूहरू पन्छिने प्रयासमा लागेको देखिन्छ ।

संसारभर फैलिएको गैरआवासीय नेपाली संघको प्रक्रियागत कुरामा विवाद आउनु सामान्य कुरा हो । तर नेतृत्वले त्यसलाई जिम्मेवार तवरबाट व्यवस्थापन र समन्वय गर्नुपर्नेमा नेतृत्व चुकेको आरोप लगाउँदै संघका एक पदाधिकारी भन्छन्– ‘अहिले समस्या र विवाद भनेको संघको नेतृत्वको असक्षमता र अर्कमण्यता नै हो ।’ अध्यक्ष कुमार पन्त संघको काम कारबाही र प्रक्रियाप्रति जिम्मेवार बन्न नसकेको आरोप लगाउँदै ती सदस्यले भने– ‘अध्यक्ष पन्तमा निर्णय गर्न सक्ने क्षमता नै छैन ।’

विवादको जड २५ प्रतिशत
६ महिनाअघि निकै लामो विवाद र रस्साकस्सीबीच अनलाइन अधिवेशनमार्फत विधानमा संशोधन गरी राष्ट्रिय समन्वय परिषद्ले डेलिगेट छनोट गर्दा ६५, २५ र १० प्रतिशतको मापदण्ड अनुरूप छनोट गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको थियो । जसअनुसार २५ प्रतिशत डेलिगेट राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (एनसीसी) को अधिवेशनमार्फत छनोट गर्नुपर्ने व्यवस्था विधानमा छ । तर संघको आईएस बैठकद्वारा बहुमतका आधारमा विधानको त्यो प्रावधानलाई पुनव्र्याख्या गरी ‘त्यो भनेको पञ्जीकृत सदस्यबाट २५ प्रतिशत निर्वाचित हुनुपर्ने भन्ने हो सोही अनुरूप गर्नू’ भनी निर्देशन जारी गरियो । आईएसको निर्णय विधानविपरीत भएको जिकिर गर्दै प्रायः सबै एनसीसीहरूले अधिवेशनबाट विधानबमोजिम भन्दै आआफ्नो प्रक्रियाबाट डेलिगेटहरू छनोट गरी पठाए । संघको आईएस निर्णयबमोजिम दक्षिण कोरिया बाहेक संसारको कुनै पनि देशमा २५ प्रतिशत डेलिगेट प्रतिनिधिहरूको छनोट पञ्जीकृत सदस्यहरूबाट सोझै निर्वाचन गराई गरिएको छैन । अमेरिका र अस्ट्रेलियाका एनसीसीले विधानमा निर्वाचन प्रक्रियाको विषयमा स्पष्ट नभएकोले विधानबमोजिम भन्दै आआफ्नै तरिकाबाट निर्वाचन गराए । जापान, बेलायतलगायतका अधिकांश देशहरूले विधानअनुसार अधिवेशनबाट पारित गरी पठाइएको दाबी गरे ।

संघको आईएसको निर्णयबमोजिम कुनै पनि देशमा प्रत्यक्ष निर्वाचनमार्फत २५ प्रतिशतको छनोट भएको छैन । तर संस्थापन पक्षले अमेरिका, अस्ट्रेलिया, जापान र बेलायतलाई मुख्य तारो बनाउँदै उनीहरूले पठाएको २५ प्रतिशत प्रतिनिधिको नाम प्रकाशन नगरेपछि विवाद परराष्ट्र मन्त्रालय पुगेको हो ।

संघका अध्यक्ष कुमार पन्त र महासचिव हेमराज शर्माले यी चार देशमा २५ प्रतिशत प्रतिनिधि छनोट विधानबमोजिम नभएकोले की पुनः निर्वाचन गर्नु वा सहमतिमा प्रतिनिधिको नाम पठाउन दबाब दिँदै आएका थिए । अध्यक्ष पन्त र महासचिव शर्माले अन्य देशहरूमा २५ प्रतिशतमा विवाद नभएको तर यी चार देशमा विवाद रहेकोले विवाद मिलाएर सहमतिमा ल्याए निर्वाचन नगरे पनि हुने सुझाव दिएका थिए । यता, अर्को पक्षले भने २५ प्रतिशतलगायत अरू थुप्रै प्रक्रियागत कुराहरूमा अन्य देशबाट सयौं उजुरीहरू परेको तर नेतृत्वले सबै उजुरीहरू लुकाएर छानबिन नगरी अपराध गरेको आरोप लगाउँदै आएका छन् । न्युजिल्यान्ड, रसिया, अस्ट्रिया, फ्रान्स, स्विट्जरल्यान्डलगायतका देशहरूमा नक्कली सदस्यहरू थपी डेलिगेट संख्या बढाएको, डेलिगेटहरूको नाम र विवरण फेरबदल गरेको आरोप छ ।

‘अन्य देशहरूको डेलिगेट छनोट प्रक्रियामा पनि धेरै अपारदर्शिता र अनियमितता छ कि त्यहाँको सबै उजुरीहरू लुकाइएको छ भने आफ्नो वर्चस्व नभएको चार ठूला सदस्य भएको देशहरूमा जबर्जस्त विवाद बल्झाएर २५ प्रतिशत प्रतिनिधि हटाउने षड्यन्त्र गरिँदैछ’– संघका एक सदस्यको आरोप छ ।

एमआईएसको दुरुपयोग
संघले आईएसको निर्णयबाट पारित गरी संसारभरका एनसीसीहरूलाई सदस्यहरूको विवरण केन्द्रीकृत गर्ने भन्दै एमआईएस प्रणालीमा जान दबाब दियो । अमेरिका, अस्ट्रेलियालगायतका केही देशहरूले सदस्यहरूको व्यक्तिगत विवरण स्थानीय कानुनअनुसार बाहिर पठाउन नमिल्ने जिकिर गर्दै आफ्नै प्रणाली अपनाए । अहिले जुन जुन देशले केन्द्रीकृत प्रणाली एमआईएस प्रक्रिया लागू गरे, अधिकांश देशहरूले एमआईएस प्रणालीअन्तर्गत सदस्यको नाम र विवरणहरू थपघट र फेरबदल गरिएको आरोप लगाएका छन् । र, एआईएस प्रणालीको सम्पूर्ण नियन्त्रण महासचिव हेमराज शर्माको जिम्मेवारीमा रहेको संघका पदाधिकारीहरू बताउँछन् । यसको जिम्मेवारी कसले लिने ?

जापानको पञ्जीकृत सदस्यहरूमा २२ सय विद्यार्थीहरू रहेको खुलासा भएको छ । जापानको पञ्जीकृत सदस्यहरूको विवरण एमआईएस प्रणालीअन्तर्गत छ र एमआईएसअन्तर्गत सबै पञ्जीकृत सदस्यहरूको विवरणहरू रुजु गर्ने र स्वीकृत गर्ने जिम्मेवारी महासचिवको कार्यक्षेत्र भित्र पर्छ । यसमा आश्चर्यजनक कुरा के छ भने जापानको अधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा १७ सय सदस्यहरूको इमेल र मोबाइल नम्बर परिवर्तन गरिएको थियो । पछि एनसीसी जापानले परराष्ट्रमा उजुरी गरेसँगै अध्यक्ष पन्त र महासचिव शर्मालाई परराष्ट्रले बोलाएर सचेत गराएपछि ११ सय सदस्यहरूको विवरण अध्यावधिक गरिएको थियो भने ६ सय सदस्यहरूको विवरण अझै अध्यावधिक नभएको आरोप जापानका प्रतिनिधिहरूले लगाएका छन् ।

यसैगरी न्युजिल्यान्डमा अधिवेशन अगाडि ५३८ सदस्य रहेकोमा हाल एमआईएस सदस्य संख्या थपेर ७२३ पु¥याई ७३ जना डेलिगेटको नाम पठाइएको छ । डेलिगेटमा १५ घरपरिवारका श्रीमान्, श्रीमती, छोरा, छोरीमात्र रहेको बताइन्छ । राष्ट्रिय समन्वय समिति न्युजिल्यान्डका नवनिर्वाचित पदाधिकारीहरू डेलिगेटको नाम के आधारमा पठाइयो, आफूहरूलाई जानकारी नभएको बताउँछन् । ७३ जना डेलिगेटमा कतिपय उमेर नपुगेका नाबालकहरू पनि रहेको उनीहरूको दाबी छ ।

अर्कोतिर आगामी निर्वाचनमा अध्यक्षका दाबेदार रहेका बद्री केसीको गृह देश रसियामा अधिवेशन गर्दा दुई सय सदस्य रहेकोमा हाल सदस्य संख्या बढाएर नौ सय पुर्‍याइएको बताइन्छ । जसअनुसार अब रसियाबाट डेलिगेटको संख्या २० बाट ९० पुग्ने भएको छ । फ्रान्स, अस्ट्रिया, स्विट्जरल्यान्डलगायत अन्य थुप्रै देशहरूमा निवर्तमान कार्यसमितिले नवनिर्वाचित कार्यसमितिलाई जानकारी नै नदिई डेलिगेटहरूको नामावली पठाएको, एमआईएस प्रणालीअन्तर्गत सदस्यहरूको संख्या र विवरण फेरबदल गरेको आरोपहरू लगाइएका छन् ।

संसारभरि छरिएका लाखौं नेपालीहरूको विश्वास र गरिमा बोकेको गैरआवासीय नेपाली संघको जिम्मेवार नेतृत्व पदीय मर्यादाको ख्याल नगरी चुनावी रणनीति र भोटको जोडघटाउमा अनैतिक क्रियाकलापमा प्रत्यक्ष संलग्न रहेको स्पष्ट देखिन्छ । यसले संस्थाको गरिमा, प्रतिष्ठा र विश्वासमा आँच पुर्‍याउने मात्र नभई कालान्तरमा संस्था नै धराशायी हुन सक्ने सम्भावना बढ्दै गएको छ ।

लेभी नतिर्ने
संघको नेतृत्वले आफ्नो वर्चस्व नरहेको अमेरिका, अस्ट्रेलिया, जापान र बेलायतको २५ प्रतिशत डेलिगेटहरूको छनोटमा विवाद देखाएर हालै प्रकाशित सूचीमा नाम स्थगित राखेपछि चार वटै देशले आईसीसीले २५ प्रतिशतको नामावली स्वीकृत नगरेसम्म आईसीसीलाई बुझाउनुपर्ने लेभी नबुझाउने अडान राख्दै आएका छन् । संघका कुल १ लाख ५ हजार सदस्य संख्यामध्ये यी चार वटा देशबाट मात्र ६५ प्रतिशतभन्दा बढी सदस्य संख्या रहेका छन् भने राष्ट्रिय प्रतिनिधिमा १६ प्रतिशत मात्र प्रतिनिधित्व हुने गर्दछ । प्रतिनिधि छनोटको प्रक्रिया न्यायिक नभएको र सदस्य संख्याको तुलनामा केन्द्रीय प्रतिनिधि संख्या अत्यन्त न्यून रहेकोले आन्तरिक रूपमा सबैलाई समेट्न समेत कठिनाइ भएको उनीहरूको गुनासो छ । थोरै सदस्य संख्या भएको देशबाट १० प्रतिशत राष्ट्रिय प्रतिनिधि रहेका छन् भने अस्ट्रेलिया र अमेरिकाजस्ता धेरै सदस्य संख्या भएका देशबाट राष्ट्रिय प्रतिनिधि संख्या एक प्रतिशतभन्दा कम हुन आउँछ ।