काठमाडौं । फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले सर्वोच्च अदालतको आदेशबमोजिम प्रहरी नायव महानिरीक्षक डीआईजी यादव अधिकारीसमेतलाई यथाशीघ्र प्रहरी अतिरित्त महानिरीक्षक एआईजी बनाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषलदको कार्यलयलाई पत्र पठाइएको छ।

निर्देशनालय स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार केही दिन अघि पठाएको पत्रमा भनिएको छ,‘ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयजस्ता राज्इका महत्वपूर्ण जिम्मेवार निकायबाटै सर्वोच्च अदालतको फैसला वा आदेश कार्यान्वयन नहुने स्थिति आयो भने अन्य निकायबाट के आस गर्न सकिन्छ ?’ सर्वोच्च अदालतले २०७१ साल असोज ८ गते डीआईजीहरु अधिकारीसहित परशुराम खत्री, विश्वराज सिंह शाही र सुशीलवरसिंह थापालाई एआईजी बनाउन आदेश दिएको थियो।  

सो आदेशपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय र गृह मन्त्रालयसमेतले सो आदेशलाई पुनरावलोकन गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए।  नेपाल समाचार पत्र दैनिकमा समाचार छ।