काठमाडौं । कांग्रेस संस्थापन पक्षले तीन उपसभापति सहित ९७ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यसमिति बनाउने प्रस्तावसहितको विधान मस्यौंदा तीन शीर्ष नेतालाई बुझाएको छ ।

संगठन विभाग प्रमुख समेत रहेका आनन्द ढुंगाना संयोजकत्वमा गठित विधान समितिमा पदाधिकारीसहित केन्द्रीय कार्यसमितिको संख्या बढाउने बिषयमा सहमति नजुटेपछि संस्थापन पक्ष र बरिष्ठ नेता शेरवहादुर देउवा पक्षको फरक मतसहितको प्रस्ताव शीर्ष नेतृत्वलाई बुझाइएको आजको कान्तिपुर दैनिकले समाचार प्रकाशित गरेको छ ।

विधान समितिमा रहेका देउवा पक्षीय सदस्यले पार्टीको आवश्यकता भन्दा व्यक्ति व्यवस्थापनका लागि पदाधिकारी बढाउने प्रस्ताव ल्याइएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए । विधान मस्यौंदा समितिमा पदाधिकारी बढाउने र नबढाउने वीच विवाद बढेपछि समाधान खोज्न तीन नेताको जिम्मा दिइएको हो ।

विधान समिति सदस्य एवं पार्टी प्रवक्ता दिलेन्द्र बडुले तीन शीर्ष नेताबीच सहमति जुटोस भनेर समितिमा आएको फरक मतसहितको प्रस्तावित मस्यौदा बुझाइएको बताए । ‘केन्द्रीय कार्यसमिति ८५ सदस्यीय भन्दा बढाउन नहुने फरक विचार पनि आएको छ’ उनले भने, ‘त्यसलाई पनि संगै राखेर नेतृत्वलाई बुझाइएको छ ।’

संस्थापन पक्षको बहुमत रहेको समितिमा संयोजक ढुंगानाले एक निर्वाचित सहित तीन उपसभापतिको पद बढाउने प्रस्ताव गरेका छन् । त्यसमा एक महिला उपसभापति रहने प्रस्ताव छ । एक जना निर्वाचनबाट र दुई उपसाभापति सभापतिबाट मनोनयन गर्ने प्रस्ताव छ । त्यस्तै सहमहामन्त्री आवश्यकताअनुसार बढाउन सकिने प्रस्ताव छ ।

प्रादेशिक संरचना अनुसार केन्द्रीय कार्यसमितिको आकार ९७ जना हुने प्रस्ताव छ । विधान समितिका सदस्य समेत रहेका बडुका अनुसार प्रदेशबाट तीनरतीन जना केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित भएर आउने व्यवस्था छ ।  यसअघि अञ्चल प्रतिनिधिका रुपमा एक÷एक केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित हुने व्यवस्था थियो । प्रदेशबाट आउने तीन सदस्यमा एक महिला हुनुपर्नेछ । यो प्रस्ताव पारित भएमा केन्द्रीय कार्यसमितिमा महिलाको संख्या बढ्नेछ । यसपटक थारुको प्रतिनिधित्वको व्यवस्थासमेत गरिएको छ । यसअघि थारु समुदायको कोटा थिएन । मधेसी, महिला, आदिबासी जनजाति, दलित र मुश्लिम समुदायको प्रतिनिधित्व हुने कोटामा एकरएक जना सदस्य थप गर्ने र खुला २५ लाई यथावत् राख्ने प्रस्ताव छ । मुश्लिम समुदायको तीन कोटामा पनि एक महिला हुनुपर्नेछ ।

पार्टीको प्रान्तीय संरचनाबारे दुई विकल्प दिईएको छ । एउटा, प्रान्त भित्रका जिल्ला सभापतिहरु रहने र केही सदस्य केन्द्रीय सभापतिले मनोनित गरी प्रान्तीय कार्यसमिति बनाउने प्रस्ताव छ । जसमा प्रान्तीय प्रमुख समेत केन्द्रीय सभापतिले प्रस्ताव गर्ने उल्लेख छ । अर्को प्रस्तावमा, प्रान्तीय कार्यसमिति नै निर्वाचनबाट आउने भनिएको छ । यस्तो प्रस्ताव देउवा पक्षीय सदस्य बालकृष्ण खाँडले ल्याएका हुन् । पार्टी संगठनलाई तलसम्म क्रियाशील बनाउन निर्वाचनबाटै प्रान्तीय कार्यसमिति बनाउनु पर्ने जोड उनको थियो ।
 
संस्थापन पक्षका अधिकांश सदस्यले निर्वाचनबाट आउँदा केन्द्र र प्रान्तबीच द्धन्द बढ्न सक्ने धारणा राखेका थिए । प्रान्तलाई केन्द्रको नियन्त्रणमा राख्नका लागि भंग गर्ने अधिकार राख्न सकिने व्यवस्था समेत विकल्पको रुपमा ल्याईएको छ । ‘कुन मोडलमा जाने भन्नवेबारे सहमति भएको छैन, विकल्पसहितको प्रस्ताव शीर्ष नेतृत्वलाई बुझाएका छौ’ बडुले भने ।

उनले क्रियाशील सदस्यता विवाद टुग्याउन १४ औं महाधिवेशनदेखि केन्द्र र स्थानीयतहको अधिवेशन बेग्लाबेग्लै चरणमा गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । केन्द्रको चार बर्ष र त्यसदेखि तल्लो तहको अधिवेशन तीन बर्षमै गर्ने प्रस्ताव छ । क्रियाशील सदस्यता वितरण र नविकरण गर्ने अधिकार केन्द्रको निर्वाचन समितिलाई दिने व्यवस्था समेत राखिएको छ । ‘क्रियाशील सदस्यता वितरणदेखि अधिवेशन गर्नेसम्मको क्यालेण्डर नै बनाउने बिषय ल्याएका छौ’ उनले भने ।
 
देउवा पक्षीय सदस्य प्रकाशरण महतले नेतृत्वको सुझावपछि मात्रै विधानको अन्तिम टुंगो लाग्ने बताए । महतले १३औं महाधिवेशनमा नै पदाधिकारी बढाउन आवश्यक नभएको बताउँदै १४औं महाधिवेशनबाट लागु गर्नेगरी आएको प्रस्तावलाई अघि बढाउन सकिने बताए । ‘स्थानीय तहमा केही परिवर्तन नगरी अधिवेशन गराउने तर केन्द्रमा पदाधिकारी बढाउने बिषयको औचित्व के हो ?’ उनले भने, ‘१४ औं महाधिवेशनमा लागु हुने गरी मान्न सकिन्छ ।’

पार्टी आवश्यकताअनुसार केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मै लागु हुनुपर्ने उनले बताए । स्थानीय तहको अधिवेशन हालकै विधान अनुसार माघ १५ देखि सुरु हुँदैछ । संस्थापन पक्षले पदाधिकारीका आकांक्षी बढी भएकाले उनीहरुको व्यवस्थापन गर्नका लागि पदाधिकारी संख्या बढाउने प्रस्ताव गरेका हुन । देउवा पक्षले पदाधिकारी बढाउन नदिदा आकांक्षीबीच बढ्ने असन्तुष्टिको फाईदा लिन सकिने रणनीति लिएको हो । बडुले केन्द्र र प्रान्तमा अहिलेदेखि नै लागु हुने गरी विधान संशोधन गर्ने म्यानडेट समितिले पाएको दावी गरे । ‘समग्रमा केन्द्रीय कार्यसमितिको आकार सयभन्दा बढी नहुने गरी बढाउन आवश्यक छ’ उनले भने, ‘यो व्यवस्था केन्द्र र प्रान्तको हकमा अहिलेदेखिनै लागु हुनेछ ।’