तत्कालीन सांसद सरिता गिरिबाहेक संघीय संसदका दुवै सदनका बाँकी सम्पूर्ण सांसदले अभूतपूर्व एकता प्रदर्शन गरेर पारित गरेको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको भू–भाग, भारतले आफ्नो नक्सामा समावेश गरेर प्रकाशित गरेको लगत्तै त्यो भू–भाग उसको होइन, नेपालको हो भन्ने प्रस्ताव र नयाँ नक्सा पारित गराउने एमालेको झण्डै दुई तिहाई बहुमतको सरकारका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले त्यत्ति भइसक्दा पनि त्यो भू–भाग फर्काउन सकेनन् । नसकेको मात्र होइन, पहल पनि गरेनन् ? आफ्नो देशको सीमा मिचेर भारतले त्यहाँ पल्टन राखेको छ, बस्ति बसाएको छ र त्यही भू–भागको पहरा खोपेर तिब्बतको मानसरोवर पुग्ने बाटोसमेत बनाएको छ । त्यही भूभाग फर्काउन नेपालको सार्वभौम संसदले नयाँ नक्सालाई पारित गरेर आधिकारिकता प्रदान गरेको हो । त्यत्ति भइसकेपछि त्यसलाई या त कुटनीतिक प्रयासबाट अथवा लडाई गरेर फिर्ता लिनु पर्ने थियो । सरकार आफैंले नेपालको जमिन अतिक्रमण गरेर भारतीय सेना बसेको आरोप लगाउने तर त्यस्तो आक्रमणकारी सेनालाई त्यहाँबाट हटाएर त्यो भाग फर्काउन कुनै कदम चाल्न नसक्ने लाचार तथा नालायक सरकारलाई सर्वोच्च अदालतले हटाएर प्रशंसनीय काम त अवश्य गर्‍यो, तैपनि कांग्रेसका सांसद्ले संसद्भित्र र बाहिर त्यो सरकार र त्यसका लाक्षी नेतालाई धिक्कार भनेर घोर निन्दा गर्न चुकेकाले अहिले उनै ओली संसदमा चोरको ठूलो स्वर निकालेर वर्तमान गठवन्धन सरकारमाथि भारतलाई त्यहाँबाट फर्की जा भन्न किन नसकेको भन्ने प्रश्न उठाएर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको खेदो खन्न थालेका छन् ।

हुतिहारा कांग्रेसका सांसद भने सशक्त प्रत्याक्रमणमा उत्रनुको बदला मुखमा दही जमाएर बसेका छन्, मानौं उनीहरू देउवाप्रति खुच्चिङ् बजाइरहेका हुन् । अथवा यो पनि हुनसक्छ, कालापानीको जग्गा फिर्ताको प्रश्न उठायो भने भारत रिसाउने र व्यक्तिगत नोक्सान व्यहोर्नु पर्ने डरले आफैं थर्कमान भएका होउन् । त्यसो नहुँदो हो त त्यो सवाल उठाउन र ओलीलाई ओठे जवाफ फर्काउन पार्टीको आधिकारिक निर्णय, सचेतकको कोर्रा वा संसदीय दलका नेताको निर्देशन पर्खिरहन आवश्यक थिएन । त्यो सांसदको विशेषाधिकार र कर्तव्य दुवै थियो । त्यसमा उनीहरू मौन बसेकाले ओलीको गोली चल्न थालेको हो । सांसदले जिम्मेदारीबोधको सचेतता र जागरुकता प्रदर्शन नगरेकै कारण ओलीले वाचाल हुने अवसर पाएका हुन् ।

दुई पटक संसद भंग गरेर ओलीले जसको हुर्मत र जागीर दुवै खोसेका थिए, तिनैले नयाँ सरकारमाथि कालापानीबाट भारतीय सेना फिर्ता पठाउने र नयाँ नक्साले चर्चेको भू–भाग फर्काउने प्रतिवद्धता व्यक्त किन नगरेको भन्ने प्रश्न उठाउन, त्यही संसदको प्रयोग गरेको घटनाविरुद्ध सबै दलका सांसदले तत्कालै आक्रमक प्रहार गर्न किन सकेनन् ? त्यस्तो कमजोरी कांग्रेसका सांसदमा मात्र होइन, अन्य दलका सांसदमा पनि देखियो । त्यसबाट हाम्रा सांसदहरू कुन इस्यूलाई कसरी उठाउनुपर्छ भन्ने विषयमा या त अध्ययन नै गर्दैनन्, या समस्याको पहिचान गरेर प्रहार गर्ने सन्दर्भमा जानकार नै छैनन् । संसदीय प्रणालीमा सांसदको भूमिकाका बारेमा उनीहरूको अध्ययन मात्र होइन, कटिवद्धता पनि कति फितलो रहेछ, त्यस्ता घटनाले पुष्टि हुने गरेका छन् ।

नेपालमा २२ वर्षपछि महाकाली नदी, फेरि फनक्क फर्कियो । त्यो भनेको एमालेको विभाजन हो । उस बेला पनि त्यो फुटेको थियो, अहिले फेरि फुट्यो । यो विभाजनले अहंकारी ओलीलाई सत्ताबाट फालेको मात्र होइन, राजनीतिक समिकरणमै उलटफेर तुल्याइदियो । अफगानिस्थानमा चाहिँ त्यसको ठीक उल्टो भयो । २० वर्षमा तालेवानी आतंक फर्किएको मात्र छैन– उसलाई सत्ताबाट निकालेर सशस्त्र संघर्षमा जान वाध्य पार्ने अमेरिकालाई पनि आफ्नो देशबाट लखेट्न सफल भएको छ । यद्यपि अमेरिकाले तालेवानलाई कट्टर मुस्लिम शासनको बदला उदार तथा सहिष्णु प्रजातान्त्रिक पद्धति अपनाउने सर्तमा सत्ता हस्तान्तरण गरेको बताइरहेको छ, तथापि तालेवानको सत्तामा वापसीपछि मुस्लिम धर्मको शासकीय पद्धति– शरियतका आधारमा शासन संचालन हुने जुन घोषणा गरेको छ, त्यसले उसमा कुनै परिवर्तन आएको रहेनछ भन्ने प्रष्ट तुल्याएको छ । उसले काबुल कब्जा हुनेवित्तिकै मानवाधिकारका अतिरिक्त महिलामाथि भेदभाव नगर्ने, उनीहरूलाई तलदेखि माथिसम्मको शिक्षा प्राप्त गर्न दिने मात्र होइन, योग्यता अनुसारको जागिर पाउने अवसर पनि उपलब्ध हुने आश्वासन दिएको थियो । उसले आममाफीको घोषणा गर्दै कसैलाई कुनै प्रकारको भेदभाव नगर्ने प्रतिवद्धता पनि व्यक्त गरेको थियो । तर त्यो २४ घण्टा पनि टिकेन, कावुलमा खोजिखोजि मान्छे मार्न थालियो ।

अमेरिकाले माथि उल्लेखित सर्तका आधारमा सन् २००१ देखि अफगानिस्थानमा रहेको आफ्नो सेना स्वदेश फर्कने एकतर्फी घोषणा महिनौं अघि गरेको थियो । उसको त्यही घोषणाले तालेवानलाई सोचेभन्दा अगावै पूरै अफगानिस्थानमाथि कब्ना जमाउने अवसर मिलेको हो । नाटोका सैनिकले पनि त्यही घोषणापछि अफगानिस्थान छाडेका हुन् । वास्तवमा अमेरिकाले आफ्नो सेना हटाउने निर्णय, तालेवानसँग अनेक चरणका गोप्य र लामा वार्ता, अनि, विभिन्न किसिमका सौदाबाजीपछि मात्र गरेको तथ्य कसैबाट छिपेको छैन । तालेवानले काबुल कब्जा गर्ने वित्तिकै मुस्लिम शरिया पद्धति अनुसार शासन चल्ने घोषणापछि अमेरिकाले धोका पाएको अनुभव गर्‍यो र भन्यो– सबै अमेरिकीहरू सुरक्षित रूपमा अफगानिस्थानबाट फिर्ता नभएसम्म अमेरिकी सेना पनि फर्कने छैन ।

विश्वभरिका आमसञ्चारका माध्यमलाई नियाल्दा अहिले अफगानिस्थान, तालेवानमय भएको देखा पर्दछ, तर यथार्थ त्यस्तो छैन । त्यहाँ प्रजातन्त्रवादी समूहको पनि कमी छैन र हतियारधारी गुट उपगुटको पनि अभाव छैन । विगत दुई सय वर्षको इतिहासमा अफगानिस्थानको नयाँ पुस्ताको सबैभन्दा ठूलो रोजगारीको क्षेत्र भनेकै विभिन्न लडाकु समूहमा सामेल भएर हतियार बोक्नु रहेको छ । उसको भौगोलिक अवस्थिति नै यस्तो छ, जसमाथि नियन्त्रण कायम नगरि कुनै पनि विश्व शक्तिले आफ्नो धाक कायम राख्न सकेका छैनन् । जुन बेला भारतमाथि बेलायतको उपनिवेश थियो, रुसलगायत युरोपेली शक्तिलाई एशिया प्रवेश गर्ने मार्ग रोक्न अफगानिस्थानमा ९० वर्ष लामो युद्ध गर्नु परेको थियो । आधुनिककालमा पनि सोभियत संघ र अमेरिका दुवैले पालैपालो अफगानिस्थानमाथि कब्जा जमाएकै हुन् । पूँजी र आधुनिक हतियार पनि खन्याएका हुन् । तैपनि दुवै शक्तिले विना उपलब्धी त्यो देशबाट अपमानित भएर फर्कनु पर्‍यो । त्यो शृंखला यही रोकिनेवाला छैन, किनभने तालेवान पनि अपराजेय शक्ति होइन । उसले बोकेको हतियार नै निर्णायक हुन्थ्यो भने सोभियत संघ र अमेरिका पराजित भएर फर्कने थिएनन् । निश्चय नै अफगानी जनता यत्तिखेर हतियारबाट हारेका छन्, तर छिटै स्थिति बदलिने छ । किनभने दुनियाँमा हतियारको कमी छैन र हतियार उठाउने अफगानी हात पनि धेरै छन् । यत्तिखेर आतंकको जीत भए पनि अन्तिम जीत जनताकै हुनेछ– शान्ति र प्रजातन्त्रकै हुनेछ ।