काठमाडौं । करिब २० महिना प्रधानमन्त्री भएका सुशील कोइरालाको कार्याकालमा मुलुकको अर्थतन्त्र नै समान्य रह्यो । संविधान निर्माणको प्रमुख प्राथमिकताका साथ बनेको उनको सरकारले अर्थतन्त्रलाई समेत कमजोर बन्न दिएन । राजनीतिक क्रान्ति पूरा गरेर आर्थिक क्रान्तितिरको यात्राको प्रस्थानबिन्दु मानिएको नयाँ संविधानले नेपाललाई दिए, आर्थिक परिसूचकहरू सामान्य रहेको अर्थतन्त्र नयाँ सरकारलाई सुम्पिए पनि । कोइरालाकै नेतृत्वमा नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा महत्त्वपूर्ण मानिएका सम्झौताहरू भए । भारतसँगको ऊर्जा व्यापार सम्झौता पिटिए भयो ।

भारतीय कम्पनीहरू जिएमआर र सतल जलविद्युत् निगमसँग ९ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रो जलविद्युत्को आयोजना विकास सम्झौता पिडिए उनकै नेतृत्वमा भयो । यसले उनको कार्यकाल ऊर्जा विकास र लगानीका लागि कोशेढुंगा सावित भएको योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष प्राध्यापक डा। गोविन्दराज पोखरेलले बताए । कोइरालाले निस्क्रिय अवस्थामा रहेको लगानी बोर्डलाई सक्रिय गराएर पिडिए गराएको उनको भनाइ छ । ‘राजनीतिक रूपमा विवादित विषयमा सहमति गरी भारतसँग पिटिए गर्नु मुलुकको ऊर्जा विकासका लागि कोशेढुंगा थियो,’ उनले भने, ‘‘संविधान निर्माणपछि मुलुकले समृद्धितर्फ अगाडि बढ्ने उहाँ बताउनुहुन्थ्यो, यसका लागि आन्तरिक र विदेशी लगानीको वातावरण निर्माण गर्न उहाँ प्रतिबद्ध हुनुहुन्थ्यो ।’ कोइरालाले राजनीतिक जोखिम मोलेर भए पनि दुई जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि पिडिए गरेको पोखरेलको भनाइ छ ।

माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको कुल लागत १ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । यसमा ३ हजारजनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाउने लगानी बोर्डले जनाएको छ । त्यस्तै, अरुण तेस्रोमा १ खर्ब ४ अर्ब लगानी र ३ हजारले प्रत्यक्ष रोजगारी पाउनेछन् । यसले विदेशी लगानीका लागि नेपाल अधिक सम्भावना रहेको सन्देश दिन सफल भएको वरिष्ठ उद्योगी पद्म ज्योतिले बताए । ‘कोइराला नेपालको अर्थतन्त्रप्रति चिन्तित हुनुहुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘संविधान निर्माणका साथै पिटिए र पिडिए गरेर उहाँले अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिनुभएको छ ।’ दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनपछि सरकारको नेतृत्व सम्हालेका कोइरालाको कार्यकालमा मुलुकको अर्थतन्त्रले सकारात्मक गति लिने अपेक्षा गरिएको थियो । आर्थिक वर्ष ०७०÷७१ को माघमा उनी प्रधानमन्त्रीको पद सम्हालेका थिए । उनी प्रधानमन्त्री बनेको उक्त आवमा मुलुकले ५ दशमलव २ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गरेको थियो । यो वृद्धिदर ६ वर्षयताकै उच्च थियो ।

उनी नेतृत्वको सरकारले नीति तथा कानुनी सुधारमार्फत ‘दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार’को घोषणा गर्‍यो, जुन कार्यान्वयनको चरणमा छ, तर त्यसको प्रगति अपेक्षित भने छैन । कोइराला नेतृत्वको सरकारले पूरा काम गरेको आर्थिक वर्ष ०७१÷७२ मा भने मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर ३ प्रतिशतमा सीमित भयो । खाद्यान्न उत्पादन र १२ वैशाखको विनाशकारी भूकम्पपछिको तीन महिनामा आर्थिक क्रियाकलापमा आएको कमीका कारण आर्थिक वृद्धिदर खुम्चिन पुगेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा उनको सरकारले गरेको तीव्र पहललाई सकारात्मक मानिन्छ ।

पुननिर्माणमा लगानी जुटाउन गरिएको ‘नेपालको पुनर्निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन’ उनको कार्यकालको उपलब्धिमूलक रह्यो । दाता सम्मेलनमा ४ खर्बभन्दा बढीको वैदेशिक सहयताको प्रतिबद्धता आएको थियो । पुनर्निर्माण अघि बढाउन अध्यादेशमार्फत राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन गरिएको थियो । उनी नेतृत्वको सरकारले ६० दिनभित्र संसद्बाट पारित गराउन चासो नदिँदा अध्यादेश नै निस्क्रिय भयो । जसले गर्दा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण सुरु हुन ढिला भयो । भौगोलिक कठिनाइ हुँदाहुँदै पनि उनको सरकारले छोटो अवधिमा भूकम्पपछिको आवश्यकता पहिचान गरी प्रतिवेदन तयार गरिएको थियो । यो आफैँमा विश्वसनीय र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त थियो । कोइराला सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम राख्न उद्दत रहने प्रधामन्त्री रहेको पोखरेल बताउँछन् । उनी सम्झन्छन्, ‘कुनै पनि कार्यक्रम आयोजना गर्नुपूर्व कति खर्च हुन्छ भनेर सोध्नुहुन्थ्यो, बढी खर्च हुने देखिएमा आश्चर्य मान्नुहुन्थ्यो ।’ कोइरालाकै नेतृत्वमा भारतसँग अमलेखगन्ज–रक्सौल पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण गर्न सम्झौता भयो ।

गत भदौमा भएको सम्झौतामा पाइपलाइनको २ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ लागतमध्ये भारतले २ खर्ब ७३ प्रतिशत र नेपालले ७५ अर्ब २७ प्रतिशत रुपैयाँ बेहोर्ने उल्लेख छ । दुई सरकारबीच समझदारी भएको ३० महिनाभित्रै निर्माण सम्पन्न हुने लक्ष्य राखिएको थियो । तर, संविधान निर्माणपछि भारतले लगाएको अघोषित नाकाबन्दीका कारण पाइपलाइन निर्माण अन्योलपूर्ण बनेको छ । कोइरालाले वैदेशिक सहायतालाई व्यवस्थित र प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि विकास सहयता नीति ल्याए । यसमा टुक्रे आयोजनाका लागि वैदेशिक सहायता नलिने र सरकारले प्राथमिकता निर्धारण गरेको क्षेत्रमा मात्रै लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सरकार प्रमुखका रूपमा बिमस्टेक बैठकमा जाँदा देखिएको उनको सामान्यपनबारे विश्वभर चर्चा भएको थियो । प्रधानमन्त्री भएको पहिलो दिन ५ हजार रुपैयाँभन्दा माथिको भुक्तानीका लागि प्राप्त भएका बिललाई हरेक सरकारी कार्यालयले वेबसाइटमार्फत सर्वाजिनक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरे । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष नरेन्द्र बस्न्यातले भ्रष्टाचारले आक्रान्त पारेको मुलुकमा कोइरालाले आगामी पुस्ताका लागि गतिलो पाठ सिकाएर गएको बताए । ‘सम्पत्तिको लोभ–लालचमा नफस्ने सादा जीवन उहाँबाट सिक्नुपर्ने आदर्श हो,’ उनले भने ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले कोइरालाको निधनबाट निजी क्षेत्रका हिमायती गुमाएको बताए । ‘उहाँले निजी क्षेत्रले सधैँ उठाउँदै आएको खुला अर्थतन्त्रको प्रवद्र्धन र संरक्षण गर्दै आउनुभएको थियो,’ उनले भने, ‘देशमा लगानीको वातावरण बनाउनुपर्छ भनेर पटकपटक सार्वजनिक स्थानबाट बोल्दै गर्दा त्यसले निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाउँथ्यो ।’

पार्टीको नेता हुँदा वा प्रधानमन्त्रीमा हुँदा सुशील कोइरालाले जहिले पनि निजी क्षेत्रलाई साथमा लिएको नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले बताए । ‘लोभलालच नभएको त्यागी नेताका रूपमा पाउँदा निजी क्षेत्रलाई जहिले पनि सहजता भयो,’ उनले भने, ‘निजी क्षेत्रलाई कहिल्यै पनि दबाब नदिने, कुरा सुनेर, छलफल गरी निर्णय गर्ने हुनाले कुनै पनि विवादास्पद निर्णय पनि हुन पाएनन् ।’ कोइरालाको निधनबाट गैरआवासीय नेपाली अभियानले आफ्नो अभिभावक गुमाएको गैरआवसीय नेपाली संघका अध्यक्ष शेष घलेले प्रतिक्रिया दिए । नयाँ पत्रिकामा समाचार छ ।