पौडेल प्रश्नको जवाफ खोज्ने बेला यही हो !

माथवरसिंह बस्नेत

कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौड्लले संविधानसभाले बनाएको नयाँ संविधान अनुसार भएको पहिलो निर्वाचनमा जनताले आफ्नो पार्टीलाई किन भोट दिएनन् भन्ने गम्भीर प्रश्न, डेढ वर्षअघि सोधेर सबैलाई आश्चर्यचकित तुल्याएका थिए । चुनावको लगत्तै पछाडि अर्थात् दुई वर्ष अगाडि गर्नु पर्ने सवाल धेरै ढिला उठाएकाले सबै अचम्भित भएका थिए । उनले कांग्रेसको अप्रत्याशित पराजय र कम्युनिष्टको अविश्वसनीय विजयका पछाडिका कारणको विस्तृत अध्ययन, व्यापक खोज र गहिरो अनुसन्धान हुनु पर्नेमा पनि जोड दिएका थिए । यद्यपि उनीजस्ता अध्ययनशील, बाचाल, निर्लोभी तथा प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका प्रखर नेता भनेर स्थापित उनले किन यति ढिलो त्यो प्रश्न उठाएका होलान् भनेर प्रतिप्रश्न पनि गरिएको थियो । कांग्रेसभित्र त्यस्ता प्रश्न गर्ने र त्यसको जवाफ खोज्ने संस्कार र संस्कृति नभएकाले त्यो सवालमाथि पनि कुनै बहस र छलफल भएन । किन भएन ? थप सवाल पनि कसैले उठाएनन् ।

वास्तवमा ढिलै सही, एउटा गतिशील तथा जीवन्त पार्टीमा उठाउनै पर्ने सवाल उठाइसकेपछि त्यसमाथि छलफल चलाएर त्यसलाई तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउने काम पनि उनकै थियो । त्यसबाट कांग्रेसमा खोज र अनुसन्धान गर्ने परिपाटीको श्रीगणेश हुने थियो । दोहो¥याइरहन पर्दैन, त्यो काम, उनीजस्ता कल्पनाशील तथा पार्टी र प्रजातन्त्रप्रति सम्वेदनशील नेताबाटै हुनुपर्ने थियो । त्यसो हुन संभव हुन्थ्यो भने खोज र अनुसन्धानका क्षेत्रमा समेत कांग्रेसको योगदान देखिने मात्र थिएन, त्यसबाट निक्लेका निष्कर्षलाई पार्टीका भविष्यका योजना र कार्यक्रममा समावेश गराउन पनि सहज हुने थियो । पार्टीमा उनको जुन स्थान र स्थिति छ, त्यसका कारण पनि त्यस्ता एजेन्डा लागू गराउन महाभारत पर्ने थिएन । किनभने कांग्रेसमा उनी जत्तिको पत्याउनलायक र पार्टीको साच्चै चिन्ता लिने र त्यो विषयलाई तल्लो तहका कार्यकर्तासम्म सैद्धान्तिक तथा व्यवहारिक हिसावले सम्प्रेषित गर्नसक्ने अर्को नेता, कमसेकम अहिलेलाई अरु छैनन् ! भएकाहरुमा पनि उनकोजस्तो विश्वसनीयता र स्वीकार्यता छैन । तिनका अभावमा जतिसुकै ठूला कुरा गरे पनि कार्यकर्ताले पत्याउँदैनन् । नपत्याउने भएपछि त्यसको प्रयोजन पनि रहदैन ।

अहिले जब कि देश फेरि निर्वाचनतर्फ उन्मुख छ, डेढ वर्षभित्र स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय संसद तीनै तहको चुनाव हुनुपर्ने छ । त्यसैले त्यो सवालको जवाफ खोज्ने र त्यसका आधारमा भविष्यको रणनीति निर्माणको खाका कोर्नु समयसापेक्ष मात्र होइन, अत्यावश्यक पनि हुन पुगेको छ । यत्तिखेर निर्वाचन गराउने सरकारको नेतृत्व कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले गरेका छन् भने कम्युनिष्टहरु पनि विभाजित छन् । यस्तो अनुकूल अवस्थामा पार्टीलाई विचार र कार्यक्रमले सशक्त तुल्याउने जिम्मेदारी रामचन्द्र पौडेलकै काँधमा छ । उनीबाहेक अरुबाट त्यो दायित्व निर्वाह हुने देखिन्न ।

कांग्रेसलाई जनताले भोट नदिएका कहाँ हुन् र ! पटक पटक सुविधाजनक बहुमत दिएर एकमना सरकार गठन गर्ने जनादेश दिएकै हुन् । शासन गर्ने ढंग पु¥याउन नसकेर आफ्नो सरकार आफैं ढाल्ने रोग छरपस्ट हुँदा पनि जनताले उसलाई भोट दिन छाडेका थिएनन् । तर जब कांग्रेस आफैं आफ्ना आदर्श र सिद्धान्त छाडेर अर्काको एजेण्डा बोक्ने भरिया बन्नपुग्यो, तब जनताले कांग्रेसलाई छाडेर जसको एजेन्डा हो, उसैलाई कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा दिनु प्रजातान्त्रिक अभ्यास हो भन्नथाले । वास्तवमा उनीहरुको त्यस्तो निर्णय जनता सजग, सचेत र जागरुक भएको प्रमाण थियो । गल्तीले अथवा झुक्किएर उनीहरुले कम्युनिष्टलाई भोट दिएका होइनन् । कम्युनिष्टको एजेण्डा कम्युनिष्टलाई नै कार्यान्वयन गर्न दिनुपर्छ भन्ने उनीहरुको विवेकपूर्ण निर्णय थियो– नयाँ संविधान अनुसार भएका सबै तहका चुनावमा कम्युनिष्ट पार्टीलाई मतदान गर्ने उनीहरुको अठोट ।

उनीहरुको त्यस्तो प्रजातान्त्रिक निर्णयलाई भ्रमित भएको आरोप लगाउने कांग्रेस आफैं भ्रममा परेको हो भन्न लाजमान्नु पर्दैन ।
जनताले कांग्रेसलाई भोट किन दिएनन् भन्ने ठाडो प्रश्नको ओठे जवाफ यस्तो छः–

– कांग्रेसले १२ बुँदे दिल्ली सम्झौता गरेर आफ्ना राजनीतिक मूल्य र मान्यतामा आधारित २०४७ को संविधान च्यातेर जमुना नदीमा बगाएको घटनाका निम्ति दण्ड प्रदान गर्न ।

– अंग्रेजी शब्द, डिमोक्रेसीको नेपालमा अनुवाद थियो– प्रजातन्त्र र हिन्दीमा लोकतन्त्र । कांग्रेसले २००३ सालदेखि प्रजातन्त्रका लागि लड्यो, सात सालमा प्रजातन्त्र ल्यायो, २०१७ सालमा प्रजातन्त्र खोसिएकाले त्यसको पुनस्र्थापनाका लागि लड्यो र २०४६ सालमा प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापना गरिछाडेको थियो । दिल्ली सम्झौताले त्यही प्रजातन्त्रलाई विस्थापित गरेर लोकतन्त्र कोच्याइदियो । कांग्रेसले आफ्नो जन्मकालदेखिको प्रजातन्त्र छाडेर लोकतन्त्र बोकेको जनताले मन पराएनन् । त्यसैले कांग्रेसलाई भोट दिएनन् ।

– त्यो समझौताले नेपालका निम्ति जुन राजनीतिक एजेन्डा निर्धारित गरेको थियो, त्यो थियो– (१) संविधानसभाबाट संविधान, (२) राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रको स्थापना (३) संघीय प्रणाली (४) धर्म निरपेक्षता र (५) समानुपातिक निर्वाचन पद्धति ।

संविधानसभाबाट बनेको संविधानले तिनै एजेन्डालाई संस्थागत गरेको र त्यसका निर्माता जोसुकै भए पनि नेपाली राजनीतिमा तिनलाई अभ्यासमा ल्याउने वाहकचाहिँ कम्युनिष्टहरु भएकाले जनताले जब अवसर पाए, तब निश्चयात्मक अठोट गरे– जसको एजेन्डा हो, कार्यान्वयनको जिम्मा पनि उनैलाई दिनुपर्छ भनेर । कांग्रेसलाई भोट नदिएर कम्युनिष्टलाई झण्डै दुई तिहाईको बहुमत दिएको कारण त्यही थियो, अरु केही होइन ।

सारांशमा, कांग्रेसले फेरि जनताको मत प्राप्त गर्ने हो भने अर्काको एजेन्डाको भारी बोक्ने भरिया बन्न छाड्नुपर्छ र आफ्ना आदर्श र सिद्धान्तमा फनक्क फर्कनुपर्छ । विगतको निर्वाचनमा जनताले लेखिदिएको ढुंगाको अक्षर त्यही हो । त्यसलाई ठीक परिप्रेक्षमा अध्ययन गरेर निक्लने निष्कर्षका आधारमा आगतको निर्वाचनको रणनीति तर्जुमा गर्न जुट्ने हो भने रामचन्द्र पौडेलजीको प्रश्नको जवाफ स्वतः मिल्नेछ । नेपालको पहिलो जनविद्रोहको उद्घोष गर्ने प्रजा परिषद्को पहिलो पर्चाको मुख्य चेतावनी थियो–

भूतको मन्त्र जपेर देउताको दर्शन पाइन्न । कम्युनिष्ट एजेन्डामा सवार भएर कांग्रेसको प्रजातान्त्रिक नेपालको सपना साकार हुँदैन । कांग्रेसले त्यो यथार्थलाई आत्मसात नगरे पनि जनताले विगतको निर्वाचन परिणामका माध्यमबाट दिएको सन्देश त्यही हो । … त्यो कुरा बुझ्नु, घरतिर कुद्नु भन्ने नेपाली उखान स्मरण गराउँदै बिट मार्न चाहन्छु ।
(२०७८ साउन ३ गते प्रकाशित देशान्तर साप्ताहिकबाट)