नेपाली काग्रेस (नेका) सभापति शेरबहादुर देउवालाई सर्वोच्चले पाँचौं पटक प्रधानमन्त्री हुने अवसर दिएको छ । माधवकुमार नेपाललाई साक्षी राखेर प्रचण्डले सार्वजनिक गरेको मन्तव्यलाई सही सत्य मान्ने हो भने देउवा दुई कम्युनिस्ट नेताको अनुरोधमा प्रधानमन्त्री हुन तयार भएका हुन् । देउवालाई प्रधानमन्त्री पद सुम्पनुको कारण उनी सर्वमान्य अथवा सन्त नेता भएको हुनाले होइन । देउवाले नेतृत्व सम्हाले भने संकटग्रस्त मुलुकले निकास पाउँछ भन्ने कारणले उनीहरूले आग्रह गरेको किमार्थ होइन । वास्तविकता के हो भने प्रचण्ड र माधव नेपाललाई खड्गप्रसाद ओलीले बिरालोले मुसा खेलाए जस्तो गरेर खेलाउँदै अपमानित/अपहेलित गरिदिएको हुनाले हो । खड्गप्रसादको कोपभाजनमा परेका अर्का नेता हुन् उपेन्द्र यादव । प्रचण्ड, माधव, यादव सवार गरेको ‘भ्यान वाइगन’मा बाबुरामजस्तो अवसरवादीले प्रवेश गरेका हुन् । ती चारै नेताहरूलाई खड्गप्रसादलाई सत्ताच्युत गरेर आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्नु थियो । खड्गतन्त्र कायम भएको खण्डमा उनीहरूको राजनैतिक अस्तित्व लोप हुने प्रबल सम्भावना थियो । शेरबहादुरलाई सुनको थालीमा प्रधानमन्त्री पद सुम्पनुको पछाडिको असली कारण खड्गतन्त्रको अवशान थियो । राजनैतिक हैसियत कायम गर्न संघर्षशील नेताहरूले बुनेको जालोमा शेरबहादुर फस्ने गुञ्जायस देखिन्छ । प्रधानमन्त्री निवास प्रवेश गर्नुपूर्व नै सरकारलाई मार्ग निर्देशन तथा समन्वय कायम गर्न उच्चस्तरीय समिति गठनको प्रस्ताव अघि सारिएको छ । उक्त प्रस्ताव सरकारलाई गैरसंवैधानिक अंकुश लगाउने पहल कदमी हो । तिनले अख्तियार गरेको दोस्रो रणनीति सके आफैं अन्यथा आफन्तलाई ‘प्रभावशाली’ मन्त्रालय सुम्पेर आफ्नो ‘किंग मेकर’ छवि स्थापना गर्नु हो ।

इतिहासतर्फ फर्कौ, २००८ साल मंसिर १ का दिन राजा त्रिभुवनले नेपाली काग्रेसका सभापति मातृकाप्रसाद कोइरालालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरे । आजको दिनमा जस्तै गरेर त्यस कालखण्डमा पनि नेका विभाजित थियो । क्रान्ति नायक विश्वेश्वरप्रसाद (बीपी) ले सरकारलाई पार्टीको नियन्त्रणमा राख्ने रणनीति अख्तियार गरे । प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद पार्टीको नियन्त्रणमा रहन चाहेनन् । सत्तामा टिकिरहने महत्वकांक्षाग्रस्त थिए उनी । सत्ता अवधि लम्ब्याउन लालायित मातृकाप्रसाद नारायणहिटी दरबार तथा भारतीय राजदूतावासको शरण पर्न गए । नेका समर्थनलाई तिनले अनादेखा गरे । नारायणहिटी दरबार तथा भारतीय राजदूतले मातृकाप्रसादलाई आफ्नो अभीष्ट पूर्तिका निमित्त भरमग्दुर प्रयोग गर्‍यो । नेकाले आफ्नै पार्टी अध्यक्षले नेतृत्व गरेको सरकारविरुद्ध विद्रोह गर्‍यो । क्रान्तिको ‘सुप्रिम कमान्डर’ एवं नेकाको सभापतिको पतन हुन दुई वर्ष पनि लागेन ।

प्रधानमन्त्रीको हर्कदले नारायणहिटी र लैनचौर शक्तिशाली हुन पुगे । नारायणहिटीको पतन भए पनि देशको राजनीति अनिश्चित हुनका कारणहरू मध्य यस घटना प्रमुख साबित भएको छ ।

प्रधानमन्त्री पद प्राप्ति लगत्तै शेरबहादुरलाई प्रचण्डले चिप्ल्याइसकेका सकेका छन् । देउवाको सत्तामा टिकिरहने चाहनाको तिनले भरपुर फाइदा उठाउँदै कमान्डर चे (गोबेरा) लाई सन् १९५९ मा फिडल क्यास्ट्रोले क्युबाको केन्द्रीय बैंकको गभर्नर नियुक्त गरेको शैलीमा तिनले आफ्ना लडाकुलाई अर्थमन्त्री नियुक्त गराए । खड्गप्रसादको ४१ महिने शासनकालमा जर्जर तुल्याइएको अर्थतन्त्र सम्हाल्ने क्षमतापूर्व लडाकुमा होला भन्ने विश्वास गर्ने आधार छैन । जनार्दन शर्माको दक्षतामा शंका गरेको होइन धुस्नो परेको अर्थतन्त्र सम्हाल्नका निमित्त सिद्धहस्तीको आवश्यकता थियो र छ । सरकारले प्राथमिकतापूर्वक कोभिड महामारी नियन्त्रणको घोषणा ग¥यो तर स्वास्थ्यमन्त्री चयन गर्न सकेन । भ्रष्टाचारीहरूको नियन्त्रणमा रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालय सबल तहका निष्ठावान मन्त्रीको नेतृत्वमा मात्र प्रभावकारी हुन सक्दछ । वचनको प्राथमिकता होइन प्रभावकारी कार्यान्वयनको आवश्यकता छ, कोभिड नियन्त्रणका निमित्त ।

नेपाली कांग्रेसले आत्मसात गर्नुपर्ने यथार्थ भनेको ‘सोझा’ शेरबहादुरलाई प्रचण्ड÷माधव÷बाबुराम÷उपेन्द्र सफल तुल्याउन चाहँदैनन् । शेरबहादुर सफल हुँदा उनीहरूको व्यक्तित्व ओझेलमा पर्दछ । खड्गप्रसादले धिक्कारेका माधव नेपालको मनोबल उकास्नका निमित्त प्रधानमन्त्रीले माधव नेपालको दैलो चाहर्नु स्वाभाविक हुन्छ, मानवीय संवेदनशीलताका निमित्त । तर हातमा कतारो लिएर माधव नेपालको दैलोमा पुगेर विश्वासको मत माग्नु दिवालियापना हो । शेरबहादुरको कमजोरी हो । घरदैलो चहार्नुपूर्व शेरबहादुरले सोच्नुपर्ने थियो, तिनलाई समर्थन गर्ने नेताहरूसँग समर्थन गर्नुको विकल्प अर्को के छ ? खड्गप्रसादले छोडेको देशको बेथिति पन्छाउने अभिभारा बोकेका शेरबहादुरका निमित्त आफूलाई प्रधानमन्त्री पदमा आसीन हुन सविनय अनुरोध गर्ने नेताहरूसँग मुलायजा गरेर समय खेर फाल्नु गिरेको छविलाई अझ तल धकेल्नु मात्र हो । तिनका त्यस्ता प्रयत्नहरू औचित्यहीन छ ।

यदि कुनै अप्रिय घटना घटेन भने शेरबहादुरको कार्यकाल लम्बिएर १७–१८ महिनासम्म पुग्न सक्छ । अन्यथा मात्र ६ महिना । आउँदो ३० दिनभित्र देउवा सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सफल भयो भने शास्त्रीय हिसाबले संसद्ले पूर्णकालीन जीवन पाउनेछ । उक्त कालखण्डभरि शेरबहादुर प्रधानमन्त्री रहन पाउने छन् । अन्यथा ६ महिनामा संसदीय निर्वाचनको सामना गर्नु नै छ । शेरबहादुरको नेतृत्वमा निर्वाचन भएको खण्डमा नेकाको निमित्त चुनाव परिणाम अर्को ‘लज्जास्पद हार’ हुँदैन भनेर ठोकुवा कसैले पनि गर्न सक्दैन ।

केटाकेटी उमेरमा सिकारको सौखिन शेरबहादुरलाई राम्रैसँग थाहा छ, घाइते स्याल कति घातक र खतरनाक हुन्छ भन्ने । प्रथम पटक प्रधानमन्त्री (२०५२) हुँदा शेरबहादुर माथि सत्ताच्युत भएका माधव÷खड्गप्रसादले चौतर्फी हमला गरेका थिए । उनीहरूको हर्कत शेरबहादुरले बिर्से पनि अधिकांश नेपालीले बिर्सेका छैनन् । सहरबाट जबर्जस्ती धपाइएको मत्ता हात्ती जस्तो रूप धारण गर्दै शीतल निवासबाट बालकोट प्रवेश गरेका खड्गप्रसाद ओलीले विपक्षी दलका नेताका रूपमा शेरबहादुर जस्तो सहयोगी भूमिका खेल्ने छैनन् । तिनले पाएको कुर्ची, निवास तथा राष्ट्रिय कोष माथिको रजगज त्यसै छोडेका होइनन् । अरिंगाल परिचालनमा अभ्यस्त खड्गप्रसादले पुनः रगतको खोलो बगाएर भए पनि पदमै रहने थिए । पद छोड्नु परेको पीडाले ओली घाइते भएका छन् । त्यसकारण आगामी २७–२८ दिनमा विश्वासको मत प्राप्त भएपछि बिछ्यौनामा सुती रहँलान् भन्ने सोच राख्नु आत्मघाती हुनेछ । शेरबहादुरलाई खड्गप्रसादले सहजसँग निदाउने अवसर दिनेवाला छैनन् । तिनले अनेक हतकण्डा प्रयोग गरेर नीदहराम गरी दिने निश्चित छ । यदि यस वास्तविकतालाई आत्मासात गर्न चाहन्छन् शेरबहादुर भने तिनका सामुन्ने रहेका दुई विकल्प छन् । प्रथम, ११ महिना सत्तासीन (६ महिना त त्यसै पनि पाउने नै छन्) हुनका निमित्त दिनको भोग न रातको निद्रा तुल्याउने दिनचर्यालाई अथवा दोस्रो विकल्प ६ महिना नै किन नहोस् देशको वास्तविक प्रधानमन्त्री प्रमाणित हुने । दोस्रो विकल्प रोजेको खण्डमा तिनले आर्जेको विधिको शासन विरोधी छवि तथा पार्टीले गुमाएको लोकप्रियतालाई पुनस्र्थापन गर्न सफल हुने सम्भावना हुनेछ । अन्यथा घायल स्यालको आक्रमणबाट जोगिँदै गर्दा आफ्नो तथा पार्टीको बाँकी रहेको मान प्रतिष्ठासमेत गुमाउनुपर्ने हुन्छ ।

हिजोका दिनसम्म ‘पार्टी हितका निमित्त’ जसरी भए पनि देउवालाई १४औं महाधिवेशनमा पराजय गर्न कटिबद्ध थिए तिनका विरोधीहरू । आजका दिनमा उनीहरू देउवासँग झुम्मिन थालेका छन मन्त्री पद टपकाउन । बुझ्न कठिन छैन, मन्त्री पदसँगै गासिएर आउने सान सौकतलगायत राष्ट्रिय कोषमा हालिमुलीको अवसर । कति पदीय आकांक्षीहरूका निमित्त १४औं महाधिवेशनको चुनावी नतिजामा मन्त्री पद आसीन हँुदा पर्ने असर वा लाभलाई अनदेखा गर्न मिल्दैन । त्यसो त धैर्य गर्नेहरूको खर्च व्यहोर्ने बिचौलियाहरू पनि सल्बलाएका होलान् । उनीहरूका निमित्त यही त हो सुवर्ण मौका वा फाइदा उठाउने बेला । यिनै कारणहरूले गर्दा इतर पक्ष शेरबहादुरसँग आफू र आफ्ना जनहरूका निमित्त मन्त्रिमण्डलमा सामेल गर्न दबाब दिन व्यस्त छन् । आफूलाई प्रधानमन्त्री पद प्राप्त गर्न सहयोगी तथा पार्टीभित्र रहेर चुनौती दिनेहरूको मन्त्री पदमा सामेल हुने दाबाले पनि शेरबहादुर माथि थेग्न नसकिने दबाब परेको हुनु पर्दछ ।

माथि उल्लेख गरिएको राजनैतिक माहोलमा प्रधानमन्त्री देउवालाई मातृकाप्रसाद हुनबाट रोक्न कांग्रेस कार्यकर्ता तथा नेताबाहेक अरू कसैले पनि सक्दैनन् । विमतिलाई थाती राखेर कांग्रेस एक ढिक्का भएर देउवाको मनोबल उच्च राख्न सहयोग गर्नु आवश्यक छ । सत्तामोह त्यागेर कांग्रेस एक ढिक्का हुने प्रस्ताव सैद्धान्तिक रूपमा अव्यावहारिक हुन सक्दछ । प्रधानमन्त्रीको सहयोगमा जुट्ने सुझावको अर्थ तिनलाई सत्ता लम्ब्याउन सहयोग गरेर सती जाने भन्ने किमार्थ होइन । प्रधानमन्त्रीसँग मन्त्री पदका निमित्त सौदाबाझी गर्ने विकल्पमा तिनीसँग न्यूनतम नीति तथा कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्न सहमति जुटाउन सकिन्छ । जस्तै तत्कालै सरकारले प्रभावकारी आपत्कालीन बाढी पहिरो पीडितलाई उद्धार तथा सहयोग ।

कोभिड खोप अभियान तथा कोभिड महामारीमा परेका विपन्न नागरिकहरूलाई राहत सहयोग समय खेर नफाली सुरु गर्नु नितान्त आवश्यक छ । त्यसैगरी अलि दूरदर्शी भएर सरकारले क्षतिग्रस्त साना तथा घरेलु, यातायात तथा पर्यटन उद्योगहरूको उत्थान कार्यक्रम लागू गर्न अनिवार्य छ । गफले तहसनहस अवस्थामा पुगेको अर्थतन्त्रको पुनर्उत्थान नितान्त आवश्यक छ । त्यसैगरी सरकारले विद्यमान आर्थिक सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक अवस्थाबारे श्वेतपत्र जारी गर्नु आवश्यक देखिन्छ । त्यसो त सरकारले बिना कुनै पूर्वाग्रह एक उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गरेर राष्ट्रिय धनको अवचलन, अनियमितता तथा भ्रष्टाचारका काण्डहरू छानबिन गरेर बेथितिहरूलाई सच्याउन सक्छ । यस दिशामा सरकारले संसद्मा मन्त्रिपरिषद् निर्णयहरूको छानबिन अधिकार पुनः अख्तियारलाई दिँदा सरकारको छवि सुध्रने तथा देशमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका निमित्त कोसेढुंगा नै साबित हुनेछ । इतर तथा पक्षधर दुवैले मिलेर न्यूनतम नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन सर्त स्वीकार्न लागेको खण्डमा शेरबहादुर, प्रचण्ड, माधव तथा भट्टराई/यादवको जालोमा फस्न पाउँदैनन् । अन्यथा इतिहास दोहोरिन्छ । घाटामा भने नेपाली कांग्रेस, राष्ट्रिय राजनीति तथा निर्दोष आम नागरिक पर्नेछन् ।

२०७८ साउन ३ गते प्रकाशित देशान्तर साप्ताहिकबाट