काठमाडौँ – प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतद्वारा गठित संवैधानिक इजलासमा अहिले वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले बहस गरिरहेका छन् ।

उनले नेताहरुले आफूले राखेको संविधानको व्यवस्थालाई आफू अनुकूल हुने गरी हचुवामा व्याख्या गरेको बताएका छन् । ‘जोसुकै पार्टीका भए पनि सांसदलाई विश्वासको मत दिने अधिकार धारा ७६ उपधारा ५ ले दिएको छ । ७६ उपधारा ५ ले निर्दलीय व्यवस्था ब्युँझाउँछ भन्ने होइन श्रीमान् । यो दलीय व्यवस्था दलहरुकै खिचातानीले कमजोर हुन हुँदैन भनेर सांसदलाई स्वविवेकीय अधिकार प्रदान गरिएको हो । यहाँ ७६ २ को दुरुपयोग गर्ने प्रयत्न भएको छ । ५ पनि दलीय आधारमै हो । यति सिरियस कुरालाई हचुवा तर्कले ढाकछोप गर्न मिल्छ ?’, कार्कीको प्रश्न छ ।

‘सर्वोच्च अदालत र न्यायाधीशहरुका लागि अहिले ठूलो चुनौती छ, यसको तटस्थ व्याख्या गरिएन भने संविधान फेरि दुर्घटनामा जान सक्छ । त्यसकारण ७६ ५ को श्रीमानले व्याख्या गरेर दुर्घटनाबाट जोगाउनु पर्छ । नभए फेरि दुर्घटनामा जाने निश्चित छ ।’
बहसका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता कार्कीले केपी ओलीलाई व्यवस्थाको माया नभएको तर्क गरेका छन् ।

‘केपी ओलीले त कामचलाउ सरकार पनि विस्तार गरेर बस्नु हुन्छ’, उनको तर्क थियो, ‘उहाँलाई व्यवस्थाको माया छैन । पदमा इन्जोय गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ । ओलीजीको लाइन त मैले गरेपछि मान्नु पर्छ भन्ने नै हो । त्यसरी संविधानको रक्षा हुन सक्दैन । पार्टीले के सजाय गर्छ, त्यो राष्ट्रपतिको तहबाट सोच्ने कुरा होइन । राष्ट्रपतिको निर्णयमा अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिरबाट निर्णय भएपछि आदेश जारी किन नहुने ?’

उनले स्वतन्त्र भोटिङको अधिकार राष्ट्रपतिले दिने नभई अभ्यास भएको बताएका छन् । ‘भारतको संविधानले पनि विशेष अवस्थामा यो सुविधा सांसदलाई दिएको छ’, उनले भने, ‘सांसदलाई दिएको अधिकार प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले खोस्न सक्नु हुन्न ।’