विधानलाई समयानुकूल बनाउन र भागबन्डा अन्त्य गर्न माग

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको १३ औं महाधिवेशनको दुई दिन चलेको बन्द सत्र शनिबार तीनवटै प्रस्ताव परिमार्जनसहित पारित गर्दै सम्पन्न भएको छ । शुक्रबार सुरु भएको बन्दसत्रमा कार्यवाहक सभापति रामचन्द्र पौडेलको तर्फबाट नीति तथा कार्यक्रम, महामन्त्रीद्वय प्रकाशमान सिंह र कृष्णप्रसाद सिटौलाका तर्फबाट सांगठनिक प्रतिवेदन तथा कोषाध्यक्ष चित्रलेखा यादवका तर्फबाट आर्थिक प्रतिवेदन पेस गरिएको थियो ।

दुई दिनसम्म चलेको बन्दसत्रमा ४२ जना जिल्ला सभापति, विदेशस्थित जनसम्पर्क समितिका प्रतिनिधि र महाधिवेशन प्रतिनिधिले सबै प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा भाग लिनुका साथै सुझाव दिएका थिए । बन्दसत्रमा सांगठनिक प्रतिवेदनमाथि महाधिवशेन प्रतिनिधिले उठाएका प्रश्नको जवाफ महामन्त्री सिटौलाले दिनुभएको थियो भने पार्टीको नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नको जवाफ नेता महेश आचार्य दिएका थिए ।

बन्दसत्रको पहिलो दिन विधानमा रहेको अञ्चलबाट प्रतिनिधित्व हुने केन्द्रीय सदस्यको प्रावधानलाई बाधा अड्काउ फुकाउ व्यवस्थाअनुसार संशोधन गरिएको थियो । त्यस्तै महाधिवेशन प्रतिनिधिको सुझावअनुसार पार्टीको नयाँ चयन हुने नेतृत्वले यथाशीघ्र महासमितिको राष्ट्रिय भेलामार्फत पार्टीको विधान संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।   

बन्दसत्रमा भएको छलफलपछि शनिबार तीनवटै प्रतिवेदनलाई परिमार्जनसहित पारित गरिएको पार्टीको केन्द्रीय प्रचारप्रसार समितिका संयोजक डा. मीनेन्द्र रिजालले जानकारी दिए । कांग्रेस नेतृत्वले महाधिवेशन प्रतिनिधिको सुझावअनुसार संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन र संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउन नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छन् ।

यसैबीच बन्दसत्रमा नेपाली कांग्रेसका जिल्ला सभापतिहरूले १३ औं महाधिवेशन सम्पन्न भएको तीन महिनाभित्र पार्टीको विधान संशोधन गर्न माग गरेका छन् । महाधिवेशन बन्दसत्रको दोस्रो दिन शनिबार छलफलमा सहभागी जिल्ला सभापतिले पार्टीको सुदृढीकरण र नयाँ संविधानअनुसार विधान संशोधनको माग गरेका हुन् ।

तेह्रथुम कांग्रेस सभापति गोविन्द ढुंगानाले केन्द्रले आफू अनुकूल नभई सम्पूर्ण पार्टीको हितलाई ध्यानमा राखेर महाधिवेशन सम्पन्न भएको तीन महिनाभित्र विधान संशोधन गर्न माग गरे । सुनसरी कांग्रेस सभापति राजीव कोइरालाले पार्टीको नीति तथा कार्यक्रम कर्मकाण्डीमात्र भएको गुनासो गर्दै संघीयतामा जाने तर प्रदेश निर्माणमा अखण्डताको शैली अपनाउने पार्टीको विरोधाभाषपूर्ण नीति किन भनी नेतृत्वसँग प्रश्न गरे । धादिङ कांग्रेस सभापति रमेश धमलाले मुलुकको आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरण गर्न पार्टीमा आमूल परिवर्तनको आवश्यकता रहेको बताए ।

सबैभन्दा कान्छा सभापतिका रूपमा रहेका चितवन कांग्रेस सभापति जितनारायण श्रेष्ठले १२ औं महाधिवेशनलाई एकताको महाधिवेशन भने पनि त्यसको भोलिपल्टदेखि नै  ६०/४० को भागबन्डा सुरु भएकोले त्यसलाई यस महाधिवेशनले अन्त्य गर्नुपर्ने बताए ।

कास्की कांग्रेस सभापति कृष्ण केसीले पार्टीको नीति तथा कार्यक्रममा माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्वमा मारिएका तथा पीडित कांग्रेस नेता कार्यकर्तालाई उचित सम्बोधन गर्नुपर्ने धारणा राखे । तनहु कांग्रेस सभापति वैकुण्ठ न्यौपानेले पार्टीको सुदृढीकरणका लागि विधान संशोधन आवश्यक गरेको उल्लेख गर्दै उच्च शिक्षासम्बन्धी पार्टीको स्पष्ट नीति आउनुपर्ने विचार व्यक्त गरे । स्याङ्जा सभापति कमल पंगेनीले मुलुकमा रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न जल, जंगल, जमिन र जवानी (युवा) को उचित परिचालनमा पार्टीले आवश्यक पहल गर्नुुपर्ने बताए । गुल्मी सभापति भुवन श्रेष्ठ र मोरङ सभापति डिकबहादुर लिम्बूले क्रियाशील सदस्यता वितरणमा केन्द्रको हस्तक्षेप अन्त्य गर्नुपर्ने माग गरे ।

बन्दसत्रमा शनिबार भाग लिएका जिल्ला सभापतिहरूले मञ्चमा न्यून संख्यामा केन्द्रीय पदाधिकारी तथा सदस्य उपस्थिति रहेकोमा आक्रोश पोखेका थिए ।