काठमाडौं – शीर्ष नेतासहितको पदाधिकारी बैठकले क्रियाशील सदस्यबारे मापदण्ड बनाएको भोलिपल्ट नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आफूनिकट नेताहरुसँग छलफल गरेका छन् ।

सभापति देउवाले शनिबार आफ्नै निवासमा राखेको छलफलमा क्रियाशील सदस्यता छानविन समिति संयोजक रमेश लेखकसहित देउवा निकट चार जना नेताहरु सहभागी थिए ।

छलफलमा क्रियाशील सदस्यताबारे शुक्रबारको पदाधिकारी बैठकबाट निर्धारित मापदण्डको कार्यान्वयनका बारेमा छलफल भएको एक नेताले बताए । सभापति देउवाले महाधिवेशन निर्धारित समयमै सम्पन्न गर्ने गरी काम गर्न छानविन समितिलाई निर्देशन दिएको ती नेताले बताए ।

देउवाले तोकिएको समयमा महाधिवेशन गर्नैपर्ने संवैधानिक बाध्यता भएकाले आफ्नो समूहबाट समितिमा रहेका नेताहरुलाई सहमतिमै क्रियाशील सदस्यता विवाद टुंग्याउन निर्देशन दिएका थिए ।

देउवा समूहमा रहेका उपसभापति विजयकुमार गच्छदार नेतृत्वको तत्कालिन फोरम लोकतान्त्रिक र सहमहामन्त्री सुनील थापासहित राप्रपाबाट आएका नेता कार्यकर्तालाई दिने भनिएको क्रियाशील सदस्यको निर्धारित संख्या कार्यान्वयन गर्न पनि समितिलाई भनिएको छ ।
‘

कांग्रेसले गच्छदारलाई २५ हजार र सहमहामन्त्री थापालाई १० हजार क्रियाशील सदस्यता दिने निर्णय गरेको थियो । तर कतिपय जिल्लामा प्रक्रिया नपुगेको भन्दै अन्य पार्टीबाट आएका नेता कार्यकर्ताको क्रियाशील सदस्यतालाई लिएर विवाद देखिएको छ । शुक्रबार बसेको पदाधिकारी बैठकले पनि प्रक्रिया पूरा गरेर आएका सबै क्रियाशील सदस्यता स्वीकृत गर्न समितिलाई सुझाव दिएको थियो ।

बैठकमा छानविन समितिका संयोजक लेखकसहित चारै जनाले देशभरको क्रियाशील सदस्यताका बारेमा ब्रिफिङ गरेका थिए । बैठकमा सहभागी एक नेताका अनुसार संयोजक लेखकले पाँच सय वडामा सदस्यताबारे विवाद रहेकोमा तीन सय पचासमा जटिल प्रकृतिका विवाद रहेको जानकारी गराएका थिए ।

कांग्रेसको स्थानीयदेखि केन्द्रीय नेतृत्व चयनका लागि प्रारम्भिक मतदाता मानिने क्रियाशील सदस्यतातर्फ नेताहरुको चासो बढेको छ ।

देशभरबाट आठ लाख २० हजार क्रियाशील सदस्यको नाम सार्वजनिक गरिएकोमा क्रियाशील सदस्यता छानविन समितिमा पाँच हजार भन्दा बढी उजुरी परेका छन् ।

छानविन समितिका एक सदस्य अनुसार शुक्रबारसम्म ३० वटा जिल्लाको क्रियाशील सदस्यता टुंग्याउने काम सकिएको छ । सदस्यता टुंगो लागेका जिल्लाको सदस्यता छपाईको काम पनि भइरहेको छ ।

क्रियाशील सदस्यता टुंगो लागेका जिल्लामा प्रदेश एकबाट ताप्लेजुङ, झापा, पाँचथर, तेह्रथुम, खोटाङ, ओखलढुंगा, संखुवासभा, धनकुटा, उदयपुर, इलाम रहेका छन् । प्रदेश दुईका कुनै पनि जिल्लामा सदस्यता टुंगो लाग्न सकेको छैन । क्रियाशील सदस्यतालाई लिएर सबैभन्दा बढि विवाद प्रदेश २ मा छ ।

बागमती प्रदेशका रामेछाप, दोलखा, सिन्धुली र भक्तपुरको क्रियाशील सदस्यताको काम टुंगो लागिसकेको छ भने गण्डकी प्रदेशका गोरखा, लमजुङ, मनाङ, मुस्ताङ, म्याग्दी, पर्वत, कास्की र तनहुँको विवाद पनि समाधान भएको छ ।

धेरै विवादित प्रदेशमध्येको एक लुम्बिनीमा पाल्पा जिल्लाको मात्रै क्रियाशील सदस्यताको काम टुंगिएको छ भने कर्णालीका जुम्ला, मुगु, हुम्ला, कालीकोट र जाजरकोट जिल्लाको सदस्यताको काम पनि सकिएको छानविन समितिका एक सदस्यले बताए । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बझाङ, डोटी र दार्चुला जिल्लाको क्रियाशील सदस्यताको काम सकिएको छ ।

समितिका अनुसार ७७ जिल्लामध्ये तीन जिल्लाबाट भने कुनै पनि उजुरी परेको छैन । विवादरहीत जिल्लामा मनाङ, मुस्ताङ र ताप्लेजुङ रहेको छानविन समितिले जनाएको छ ।