काठमाडौं । रिक्त न्यायाधीश पदपूर्तिमा सभामुख र प्रधानन्यायाधीशबीचको द्वन्द्वले सार्वजनिक रुप धारण गरेपछि यो विवादले राजनीतिक ध्रुवीकरणलाई तीव्रता दिएको छ । सत्ताको नेतृत्व गरेको एमाले खुलेरै प्रधानन्यायाधीश तथा न्याय परिषद्का पक्षमा उभिएको छ भने यो विवादलाई सम्मानित ढंगले सम्बोधन नगरे सरकार ढाल्ने चेतावनी सत्ता गठबन्धनको अर्को मूख्य शक्ति एमाओवादीले दिएको छ ।

कांग्रेभित्र पनि सभामुखले गरेको कार्य पदीय मर्यादाविपरीत भएको धारणा आएको छ । त्यस्तै, संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले राजनीतिक आस्था र भागबन्डाका आधारमा न्यायाधीश सिफारिस भएको भन्दै विरोध गरेको छ । बिहीबार भएको मोर्चा बैठकले न्याय परिषद्को पूर्णता र संसदीय सुनुवाई समति गठन नभएको अवस्थामा नेपालको संविधान २०७२ को धारा ४२ विपरीत राजनीतिक आस्था र भागबन्डाका आधारमा सर्वोच्च अदालतमा भएको न्यायाधीश सिफारिसको विरोध गरेको हो ।

एमाओवादीका सभासद् एवं संविधान निर्माणमा सहभागी रामनारायण बिडारीले सभामुखले पठाएको पत्रको गलत व्याख्या गरेमा सरकार ढल्न सक्ने चुनौती दिए । सभामुखको पत्रलाई राजनीतिक रुपमा व्याख्या नगर्न पनि उनले चेतावनी दिए । ‘सभामुखको कदमलाई विवादमा ल्याउनु हुँदैन, सभामुखले न्याय परिषद्को सिफासि अनुचित वा बदर गरेको भन्नुभएको छैन । न्याय परिषद र सभामुख दुबै ठीक छन्, बिडारीले भने । उनले सुनुवाई समिति नभएकाले न्याय परिषद्को सिफासि फिर्ता पठाएको तर बदर नगरेको दाबी गरे ।   अन्नपूर्ण पोष्टमा समाचार छ ।