काठमाडौं । कोभिड युनिफाइड केन्द्रीय अस्पताल (वीर) का प्रमुख कार्यकारी अधिकारी डा.जागेश्वर गौतमविरुद्ध प्रधानमन्त्री कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगदेखि राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रसम्म उजुरी परेको छ ।

वीर अस्पताल कर्मचारी परिवारको नाममा डा. गौतमविरुद्ध कोभिड उपचारका लागि भन्दै युनिफाइड अस्पतालले खरिद गर्न लागेको स्वास्थ्य उपकरणमा सेटिङ गरी ठेक्का गरेको भन्दै उजुरी परेको हो । साथै गौतमको विभिन्न कम्पनीमा लाखभन्दा बढी कित्ता सेयर रहेको र अकुत सम्पति आर्जन गरेको पनि उजुरीमा उल्लेख छ ।

उजुरीकर्ताहरूले चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानका कुलपति तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित दुई वटा निकायमा उजुरी गरेका छन् । उनीहरूले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा असार १० गते उजुरी दर्ता गराएका हुन् ।

उजुरीमा भनिएको छ, ‘मेडिकल माफिया र स्वास्थ्य सचिवको योजनामा कोभिडको नाममा हुने उपकरणलगायतका सामान खरिदमा कमिसनको लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले प्रतिष्ठान ऐन र नियमविपरीत वीर अस्पताललाई छुट्टाएर सो को प्रमुखमा स्वास्थ्य सेवामा विवादित र अकुत कालो धनआर्जन गरेका गौतमलाई नियुक्ति गरी आफू निकट व्यापारीलाई मात्रै हुने गरी हालै झन्डै एक अर्ब रुपैयाँ बराबरको टेन्डर निकालेका छन् ।’

उजुरीकर्ताले विगतमा चितवन मेडिकल कलेज टिचिङ हस्पिटल तथा रिसर्च सेन्टर प्रालिको सेयर बिक्रीमा भएको विवादित विषयदेखि विभिन्न कम्पनी गौतमको नाम रहेको सेयरको विवरणसहित उजुरी दर्ता गराएका छन् ।

उजुरीकर्ताले दर्ता गराएको उजुरीपत्रमा गौतमको नाममा ग्यालेक्सी इन्भेस्टमेन्ट, एमोजन इन्भेस्टमेन्ट, क्यानभास एजुकेसन फाउन्डेसन र मौलाकाली अस्पतालमा समेत २३ हजार ४ सय कित्ता सेयर रहेको भन्दै उजुरी गरेका छन् ।

साथै उपकरण खरिदमा लागि भएको टेन्डरमा पनि आफूसँग विभिन्न कम्पनीमा साझेदार रहेको सुन्दर भुसालको म्याग्सिम इन्कर्पोसन ट्रेडस प्राइभेट प्रालिलाई ठेक्का दिने गरी स्पेसिफिकेसन बनाएको उजुरीमा उल्लेख छ ।

गौतमले क्यानभास एजुकेस फाउन्डेसन प्राइभेट लिमिटेडमा रहेको ३० हजार कित्ता सेयर पनि उनै भुसाललाई बिक्री गर्ने गरी सम्झौता गरेका थिए । तर, कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयको अभिलेखमा अहिलेसम्म पनि उक्त सेयर गौतमकै नाममा रहेको उजुरीकर्ताको दाबी छ ।

उजुरीकर्ताले दर्ता गराएको उजुरीमा विभिन्न समयमा भएको टेन्डर सूचनामा पनि अन्य कम्पनीले तयारी नै गर्न नसक्ने गरी ५ दिनको समयमात्रै दिएको उल्लेख छ ।

वीर अस्पतालमा गौतमको नियुक्ति पनि गैरकानुनी रहेको उजुरीकर्ताको ठहर छ । सरकारले कोभिड—१९ संकट व्यवस्थापन अध्यादेश २०७८ यही २०७८ जेठ ६ गते जारी गर्दै अध्यादेशको दफा ६(१) मा वीर अस्पताललाई कोभिड—१९ युनिफाइड केन्द्रीय अस्पताल हुने र सोको सञ्चालन स्वास्थ्य मन्त्रालयले गर्ने तथा सो अस्पतालको प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीमा निजामती सेवाको रा.प. प्रथम श्रेणी वा नेपाल सरकार स्वास्थ्य सेवा को ११औं तहको चिकित्सकलाई मन्त्रालयले नियुक्ति गर्ने व्यवस्था गरेको थियो । तर अध्यादेश न्याम्स ऐन विपरीत रहेको, शैक्षिक तथा प्रशासनिक अवस्था अवैधानिक हुने र अध्ययनरत विद्यार्थीको शैक्षिक प्रमाणपत्र माथि नै प्रश्न चिह्न खडा हुने पनि बताइएको छ ।

चिविराप्र ऐनको दफा ४ मा प्रतिष्ठान पूर्ण रूपमा स्वायत्त रहने ब्यवस्था छ भने ऐनको दफा ५ मा प्रतिष्ठानको स्वरूपमा वीर अस्पताल रहने स्पष्ट व्यवस्था छ साथै दफा १४ (२) मा वीर अस्पताल चिविराप्रको हुने व्यवस्था छ तर जेठ ६ गते जारी गरेको अध्यादेशले ऐनविपरीत मन्त्रालयले हस्तक्षेप गरेको वीर अस्पतालकै पूर्व भीसी, निर्देशक र वरिष्ठ चिकित्सकहरू बताउँछन् ।

कोभिड युनिफाइड अस्पताल बनाए पनि प्रतिष्ठान मातहतमा रहने गरी व्यवस्था हुनुपर्ने वीर अस्पताल कर्मचारीको माग छ । प्रतिष्ठानले दुवाकोट परियोजना अघि बढाइरहेको, वीर अस्पताल पूर्ण रूपमा कोभिड अस्पतालको रूपमा सञ्चालन भइरहेको, ट्रमा सेन्टर कोभिड अस्पतालको रूपमा सञ्चालित भइरहेको थियो भने नयाँ सर्जिकल भवन २५० बेड तयारी गरी कर्मचारी माग भई छनोट भइसकेको र नयाँ भवनलाई चौधरी ग्रुपले अक्सिजन प्लान्ट र आईसीयू जडान गर्दैगर्दा मन्त्रालयले हस्तक्षेप गर्नुमा अध्यादेशको व्यवस्थाअनुसार कुनै प्रक्रिया नपु¥याई कर्मचारी राख्न पाउने र सो युनिफाइड अस्पतालमा खरिद हुनै अर्बौंको उपकरण पनि बिना प्रतिस्पर्धा सीधैं खरिद गर्ने व्यवस्था भयको हुँदा आफ्ना आफन्त, कार्यकर्ता भर्ती र उपकरण खरिदमा अनियमितता र आर्थिक चलखेलको लागि भएको चिकित्सक तथा कर्मचारीहरूको ठहर छ ।

स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३ को दफा ५९,(१)क अनुसार सरकारी सेवामा कार्यरत कर्मचारीले कुनै पनि कम्पनी स्थापना, दर्ता वा सञ्चालनमा भाग लिन, स्वास्थ्य क्लिनिक वा निजी अस्पताल खोल्न तथा सञ्चालन गर्ने पाइँदैन तर डा.गौतमले हालसम्म करोडौ लगानी गरिरहेका छन्, किन सम्बन्धित निकायले छानबिन गर्दैन भन्ने उजुरीकर्ताहरूको प्रश्न रहेको छ ।

२०६० सालमा वीर अस्पतालको कार्डियोथोर्यासिक विभाग वीर अस्पतालबाट छुट्ट्याउँदा सर्वोच्च अदालतले मुद्दा नं. २०६०– ३२९१ ले स्वायत्त ऐन विपरीत भयको भनी सो निर्णय खारेज गरेको साथै वीर अस्पतालबाट ट्रमा सेन्टर छुट्ट्याउँदा पनि सर्वोच्चले २०७२/१०/०५ (मुद्दा नं. ०६८–धय–११७७) ले सेन्टर न्याम्स वीर अस्पतालअन्तर्गत नै हुने आदेश दिएको थियो भने वीर अस्पताल कर्मचारीले स्वायत्तता सम्बन्धमा पुनः सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्दा सर्वोच्च अदालतले २०७४/१०/१४ गते ०७३–धय–१३४२ फैसलाले पनि न्याम्स वीर अस्पताल स्वायत्त हो र ऐनअनुसारै सञ्चालन गर्ने आदेशसमेत दिएको थियो सो हँुदाहुँदै हाल स्वास्थ्य मन्त्रालय मेडिकल माफिया र स्वास्थ्य सचिवले स्वास्थ्य सेवाका विवादितलाई वीर र नयाँ सर्जिकल भवनमा खरिद हुने ४ अर्बको उपकरणको बजेट, कर्मचारी भर्ना र दुवाकोट परियोजनाको डीपीआरको बजेटमाथि आँखा गाडेर आफू निकट विवादितलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले २०७८/०२/१० मा च.न २७६७ को पत्रबाट अध्यादेशको दफा ८ को काम गर्ने गरी अस्पताल प्रमुखमा नियुक्ति गरेको थियो ।