काठमाडौं – प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धि मुद्धामा आज निवेदकका तर्फबाट बहस गर्ने अन्तिम दिन रहेको छ । आजको बहसमा भाग लिदै निवेदक तर्फका वकिलहरुले राष्ट्रपतिको अधिकार बारे प्रश्न उठाएका छन् ।

संबैधानिक इजलासमा बहस गर्दै डा. दिनमणि पोख्रेलले विकल्प हुँदासम्म कोशिश गर्नुपर्छ भनेर ७६(५) को व्यवस्था राखिएको जिकीर गरेका छन् । उनले यस धारामा सांसद स्वतन्त्र हुने तर्क गर्दै भनेका छन्- प्रधानमन्त्रीले म विश्वासको मत लिन सक्दिँन भनेर हात उठाइसकेपछि उहाँ बस्न मिल्दैन ।’

पोखरेलको बहस सुनिरहेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले, ‘म विश्वासको मत लिन्न भन्ने ठाउँ राष्ट्रपति हो कि संसद हो ?’भन्दै प्रश्न गरेका छन् । 

त्यसको जवाफमा पोखरेलले देउवाले बहुमत सदस्य लिएर गएपछि त्यसको परिक्षण गर्न संसदमा पठाउनु पर्ने तर्क गरेका थिए ।  

उनले भने- ‘शेरबहादुर देउवाले बहुमत सदस्य लिएर जानुभयो । अब विश्वासको मत लिन सक्छ कि सक्दैन भनेर राष्ट्रपतिले हेर्ने होइन । उहाँले हाउस पठाउनु पर्छ । मार्ग प्रशस्त भनेको अरुलाई छाडिदिएँ भनेको हो । फेरि कपटपूर्ण तरिका अपनाएर आफैं आउने र मार्ग अवरोध गर्ने होइन ।’

शुक्रबार रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरी अर्यालले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको काम बदनियतपूर्ण भएको आरोप लगाए ।

अर्यालले भने- ‘प्रधानमन्त्रीले संविधानको पालना गर्छु भनेर शपथ खानुभयो । त्यो भनेको उहाँले विश्वासको मत लिन्छु भनेर शपथ खानुभो तर, आफैंले खाएको शपथको पालना गर्नुभएन । राष्ट्रपतिले संसदमा जानका लागी बाटो फुकाई दिनुपर्नेमा टिकट टाँसेको चिठीलाई (जसपा र प्रधानमन्त्रीले पठाएको पत्रलाई संकेत गर्दै) आधार मानेर बदनियतपूर्ण निर्णय गर्नुभो ।’

राष्ट्रपतिलाई बहुमतको विश्वसनीयता परीक्षण गर्ने विशेष अधिकार संविधानले नदिएको भन्दै अर्यालले थपे, ‘संवैधानिक परिषद् र नागरिकता विधेयक ल्याउँदा पनि बदनियत राखियो । यो बदनियतको हद हो । राष्ट्रपतिलाई बहुमतको विश्वसनीयता परीक्षण गर्ने विशेष अधिकार संविधानले दिएको छैन । त्यो अधिकार दिएको भए, संविधानमै लेखिन्थ्यो ।’

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराई सम्मिलित संवैधानिक इजलाशमा बुधबारदेखि निवेदक पक्षका तर्फबाट जारी बहस आज सकिदै छ । दुबै पक्षले बिहीबार नै बहस नोट इजलाशमा पेश गरिसकेका छन् ।