काठमाडौँ – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन सम्बन्धी मुद्दाका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतलाई लिखित जवाफ पेश गर्दै संविधानमा निर्दलीयताको परिकल्पना नरहेको उल्लेख गरेका छन् ।

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्तको मागसहित प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध १४६ सांसदले दायर गरेको रिटमा प्रधानमन्त्री ओलीले लिखित जवाफ दिएका हुन् । निवेदकको माग अनुसार अदालतले गरेकामा निर्दलीय व्यवस्था आउने र त्यसको कल्पना संविधानमा नरहेको जवाफ ओलीको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न नसक्ने दाबी गरेका छन् । अदालतमा लिखित जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका छन्, ‘संविधानको धारा ७६ ले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने अधिकार राष्ट्रपति बाहेक कसैलाई दिएको छैन ।’