चन्द्र महर्जन 
सरकार भनेको जस्तोसुकै कठिनभन्दा कठिन समयमा पनि नागरिकलाई निराश हुन नदिने वा दिन नहुने संस्था हो । जस्तोसुकै परिस्थिति आओस् त्यसबेला भन्न पाइयोस् सरकार छ । तर सात महिनाको यो कालखण्डमा सरकार छ त्यसले समस्या सुल्झ्याउँछ भन्ने अनुभूति एक दिन पनि गर्न पाइएन । भूकम्प गएको दसौं महिनाको एक हप्तामा बन्दोबस्तीका सामानको अभावले जिउँदाजाग्दा दुई दर्जन लासमा परिणत भए । वैशाख १२ को भूकम्पको केन्द्रबिन्दु वारपाक यो बेला बीभत्स अवस्थामा छ । त्यहाँका अस्थायी टहराहरू भर्खरैको हावाहुरीले उडाएर पीडितहरू खुला आकाशमा बसेका डेढ हप्ता भयो । सरकारले यसका बारे जानकारीसमेत राखेको अवस्था छैन ।

भूकम्पको वर्ष दिनसम्म कुनै स्थायी व्यवस्था नगरिएको यो ज्वलन्त उदाहरण हो । रकमको अभावले होइन केवल व्यवस्थापन गर्दामात्र हुने कुरा पनि  गरिएन । यो विवरणको सन्देश त्यही हो । आधारभूत वस्तुहरूको अभावका बारे त उल्लेख भइरहनु पर्दैन । पहिले नाकाबन्दी भनेर पन्छियो भने त्यो हटेको डेढ महिना बितिसक्दा पनि आधारभूत वस्तुमा नागरिकको सहज पँहुच हुन सकेको छैन । महँगीको त कुरा गर्न पनि आवश्यक परेन । कालोबजारीलाई सरकारले नै धन्यवाद दिएको अवस्थामा यस्तो चर्चाको कुनै अर्थ रहँदैन ।

सरकारमाथि विश्वास गर्न नसकिने अर्को कारण हो यसको बनोट । यो संविधान च्यात्नेदेखि यसलाई जलाउने र संविधानलाई सैद्धान्तिकरूपले नै नमान्नेहरू केवलमन्त्री हुुनका लागि सरकारमा छन् । सरकारमै रहेकामध्ये कसैले यो संविधानविरुद्ध आन्दोलनको घोषणा गरिसकेका छन् भने कसैले अल्टिमेटम दिइसकेका छन् । केही चाहिँ सकेसम्म कमाउने धन्दामा लागेका छन् ।

यो आरोपमात्र होइन कतिपय सार्वजनिक कुराले पनि पुष्टि हुन्छ । देशको नियमकानुन नमानेर विधिवत् रूपमा दल खारेज भयो तर यता मन्त्री चाहिँ त्यही दलबाट कायम छन् । यो भनेको सरकारमै रहेकाहरू सरकारप्रति अपनत्व नभएको र कसैप्रति जवाफदेही पनि नरहेको अवस्था हो । सरकार आफैं यस्तो भएपछि त्यसको डेलिभरि कस्तो होला अनुमान गर्न सकिन्छ जो भइरहेको र देखिइपनि रहिएको छ । 

‘प्रधानमन्त्रीसँग एमालेमै असन्तुष्टि ।’ प्रधानमन्त्री विदेश भ्रमणमा रहेको बेला सत्तारुढ दल सरकारप्रति असन्तुष्ट रहेको यस्तो समाचार आयो । यसैबेला सरकारको अर्को दोस्रो ठूलो सहयोगी दल एमाओवादीको केन्द्रीय वैठक सम्पन्न भयो । बैठक अवधिभर आफ्ना मन्त्रीहरूले गरेको कामले आफ्नो दललाई लज्जित बनाएको भन्दै तिनलाई फिर्ता बोलाउन माग भइरह्यो । तर किन हो बोलाइएन । संयुक्त सरकारलाई सुव्यवस्थित रूपले सञ्चालनका लागि भनी गठन भएको उच्चस्तरीय संयन्त्रका संयोजक यो सरकारको कामकुरासँग सधैं बेखुस नै रहेका समाचार आई नै रहेका छन् । बाध्यताले सरकारमा बस्नु परिरहेको भन्ने कुरा पनि त्यस्तै हो । 
 

भ्रमण सन्दर्भ  
प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण भएको दिनसम्म आपूर्तिमन्त्री गणेशमान पुन चीनसँग इन्धन सम्झौता हुने ग्यारेन्टी गरिरहनु भएको थियो । भोलिपल्ट चाहिँ त्यस्तो भएन । भ्रमणको भोलिपल्ट चीनसँग भएको १० बुँदे सम्झौतामा इन्धन सम्झौता परेन । यो भ्रमणमा चीनसँग पारवहन सम्झौता, पोखरा विमानस्थल निर्माण सम्झौता, हिल्सा सडक एवं सुक्खा बन्दरगाह निर्माण, चिनियाँ बैंकको नेपालमा शाखा खोल्नेलगायतका सम्झौता भए पनि चासोका साथ हेरिएको इन्धन सम्झौतालाई भने पहिलो पटक जानीबुझिकननै पन्छाइयो । त्यसबेला बताइएअनुसार भारतीय नाकाबन्दीपछि उत्पन्न संकट टार्न चीनसँग इन्धन सम्झौताको विषय प्रवेश गराइएको थियो । सरकारले तयारी पनि थालेको थियो । तर, अन्तिम समयमा यसलाई किन पन्छाइयो भन्ने प्रश्न खडा भयो । यो सर्वसाधारणको अत्यधिक चासोको विषय थियो । मागे जति मात्रामा तेल नदिएको भनी सरकारले नै बताइरहेको, पाएको परिमाणको राम्रो वितरण हुन नसकेको र यही बेला मधेसकेन्द्रित दलले आन्दोलनको घोषणा गरेको अवस्थामा यो भ्रमण त्यसकारण पनि सबैको चासोको विषय बनेको हो तर सुरुमा यसले कुनै प्राथमिकता नै पाएन । नाकाबन्दीका बेला  इन्धन आपूर्तिमा समस्या देखिएको अवस्थामा १३ लाख किलोलिटर इन्धन अनुदानमा उपलब्ध गराएको थियो चीनले । सोही समयमा चीनसँग इन्धन सम्झौता गर्ने कुरा आएको थियो । नेपालले चीनसँग देशले गर्ने इन्धनको कुल आयातमध्ये एक तिहाइ इन्धन आयात गर्ने तयारी अघि बढाएको थियो । बुझिएअनुसार अन्तिम समयमा पनि कुल आयातको एक तिहाइ इन्धनमा सम्झौता गर्न चीन तयार थियो । तर नेपालले नै चासो देखाएन र पहिलो चरणको सम्झौतामा यो परेन । यसले यसअघि चीनबाट इन्धन ल्याएर आपूर्ति गर्ने भनी जति कुरा बताइएका थिए ती देखाउनका लागि मात्र रहेछन् भन्ने प्रष्ट भयो । विगतको अभ्यास सम्झिँदा यस्तो चित्र आउँछ । 

गएको कात्तिक ९ मा चीनबाट इन्धन ल्याउने सम्झौताका लागि औपचारिक वार्ता गर्ने गरी नेपाली टोली चीन गएको थियो । त्यसको एक साताअघि २६ असोजमा एमाओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका उपमन्त्री छ्याङ फेङस्याङसँग बेइजिङमा छलफल गरेका थिए । त्यहाँ उनले नेपालमा इन्धन आपूर्तिका लागि चीन सकारात्मक रहेको सन्देश लिएर नेपाल आए । कात्तिक ११ गते भारतको एकाधिकार तोड्दै नेपालले चीनबाट इन्धन आपूर्ति गर्ने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भयो । नेपाल आयल निगमका प्रबन्ध निर्देशक गोपालबहादुर खड्का र पेट्रो–चाइनाका उपाध्यक्ष झाङ टोङले फ्रेमवर्क सम्झौता (एमओयू) मा हस्ताक्षर गरेका थिए । सम्झौतामा अन्तर्राट्रिय बजार मूल्यअनुसार नेपालले चीनबाट कुल आवश्यकताको ३३ प्रतिशत पेट्रोल, डिजेल र अन्य पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्ने भयो । त्यही क्रममा १३ सदस्यीय अर्को टोेली कात्तिक १० र ११ गते चीनको विदेश मन्त्रालयका विदेश मामिला हेर्ने अधिकारी तथा पेट्रो चाइनाका अधिकारीसँग छलफल गरेपछि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षरसमेत हुन सम्भव भएको बताइएको थियो । यति ठूला अभ्यास भएको पहिलो चरणमा किन परेन भन्ने प्रश्न सधैंका लागि खडा भएको । पछि संयुक्त विज्ञप्तिमा त प¥यो यो विषयमा कुरा भएको छ भनेर पृष्ठभूमिले यो सम्झौता कार्यान्वयनमा प्रश्नरहित अवस्था रहेन ।

 परीक्षण उडानमा प्रधानमन्त्री !
यो शीर्षक आफैंले कति डरलाग्दो सन्देश दिन्छ भन्ने बुझ्न सकिन्छ । त्यसपछिका विवरण त सुरक्षादेखिका सम्पूर्ण कुरा नै  गम्भीर आपत्तिजनक । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सञ्चालनमै नआएको निजी वायुसेवा कम्पनीको उडानबाट चीन जानुभयो, जसले भ्रमणलाई  सुरुमै विवादमा पा¥यो देशमा मात्र होइन विदेशमा पनि । देशको कार्यकारी प्रमुखको यस्तो विदेश भ्रमणमा यस्तो साधारण नागरिकका लागि पनि हम्मेसी नउठाइने र सिफारिस नगरिने यस्तो जोखिमको काम कसले किन प्रस्ताव ग¥यो र त्यसलाई किन स्वीकारियो भन्ने सधैंका लागि प्रश्न बन्यो । अरू विकल्प नभएको होइन । सरकारी स्वामित्वको नेपाल वायुसेवा निगमसँग भएका जहाजलाई लत्याउँदै कुनै प्रतिस्पर्धाबिना नै परीक्षण नै नभएको निजी क्षेत्रकोे जहाज चार्टर गरेर भएको यो भ्रमणले कम्तीमा उडानका सन्दर्भमा चाहिँ थुप्रै शंका खडा गरे ।

भ्रमणमा चीनसँग गरिने सम्झौताभन्दा जहाज रोजिएको यो घटना प्राथमिकतामा आयो । यो बेलाका सञ्चार माध्यमहरू पढौं । समाचारमा आएअनुसार यो छनोट प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद्बाटै  गराउनुभएको हो । जोखिममात्र होइन यसमा भ्रष्टाचारको पनि गन्ध आयो । जानकार अनुसार सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रावधान छल्न मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराइएको हो । मन्त्रिपरिषद्बाट भएको  निर्णयलाई नीतिगत भनिन्छ र त्यसपछि यो काम सोझै हुन्छ । यहाँ पनि त्यस्तै भयो । यस्तो निर्णय गरेपछि हिमालय एयरलाइन्सको यो जहाज काठमाडौं अवतरण गरेको साता नबित्दै नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले एओसी प्रमाणपत्र दियो । राष्ट्रियताको शपथ खाएर प्रधानमन्त्री हुनुभएका ओलीले सरकारी वायुसेवालाई प्रयोग नगरी उडानै सुरु नगरेकोे जहाज प्रयोग गर्नुलाई यी सबै कारणले पनि अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको हो, जोखिममात्र होइन अन्य पक्षबाट पनि अधिकार सम्पन्न आयोग बनाएर अनुसन्धान नै हुनुपर्ने प्रकृतिको ।  

प्रधानमन्त्रीले यसरी ठाडो रूपमा रोजेको यो जहाजले चैत ३० देखि व्यावसायिक उडान सुरु गर्ने गरी उडानतालिका तयार पारेको थियो । प्रधानमन्त्री भनेको सार्वजनिक पद हो त्यसमा स्वयम् प्रधानमन्त्रीको आफ्नै इच्छाले मात्र पनि काम गर्न पाइँदैन । त्यसमाथि यो उडानमा त साधारण तहमा पनि नहुने कुरा भयो । प्राधिकरणले परीक्षण उडान नै नगरी रातारात उडानयोग्य प्रमाणपत्र जारी गरेर हवाई सुरक्षामा समेत गम्भीर खेलवाड गरेको जानकारी बाहिर आएको छ  । कानुनले नयाँ जहाजलाई परीक्षण उडान नगरी उडान भर्न दिँदै दिँदैन । यस्तो प्रचलित कानुन किन तोडियो त्यसको पनि उत्तर खोजिएको छ । 
 

काला काम  
‘विराट पेट्रोलियमले आयात गरेको पेट्रोल रु.१३० मा बेचेको भन्दै २८ फागुनमा युवा संघले तीनकुनेस्थित भ्याली रिकेश सप्लायर्सको पेट्रोलपम्पमा ताला लगाइदिएपछि सिक्किममा रहेका अर्जुन क्षेत्री भोलिपल्टै काठमाडौं आएर दरबारमार्गको उडल्यान्ड होटेलमा राति १ बजेसम्म बैठक गरे । बैठकमा पुन र खड्काले विरोध धान्न नसकिने निष्कर्ष निकालेपछि बाँकी ११ हजार लिटर पेट्रोल निगमकै भाउमा बेच्ने निर्णय भएको स्रोत बताउँछ । त्यसअघि विराट पेट्रोलियमले २९ फागुनसम्म १ लाख २१ हजार ६६० लिटर पेट्रोल रु.१३० मा बेचेर रु.५९ लाख कमाइसकेको थियो । यो दोस्रो खेपको कारोबारमा विराटलाई एक लिटर पेट्रोलमा रु.४८.५४ नाफा भयो । 

अभावको मौका छोपेर महँगोमा विराटले भन्दा धेरै इन्धन बेच्ने अर्को कम्पनी हो– पेट्रोलिमेक्स नेपाल प्रालि । पेट्रोलिमेक्सले भारतबाट लिटरको ३१ रूपैयाँ ४२ पैसामा ३० लाख लिटर हवाई इन्धन ल्याएर आयल निगमलाई १८० रूपैयाँ ३२ पैसामा बेचेको थियो । त्यसबाट उसले रु.१५ करोड फाइदा ग¥यो । हिमालखबर १० चैत्र) ।’ यो समाचारले बताउँछ यदि कुनै संस्थाले तालाबन्दी नगरेको भए यो काम निरन्तर चलिरहने रहेछ र सरकारमा रहेकाहरूले भागबन्डा गरिरहने रहेछन् । त्यसको उत्तरका लागि यी दुई समाचार नै पर्याप्त होलान् । 

प्रशासनको अवस्था 
प्रशासनको हालत के छ भन्ने बुझ्न समग्र प्रशासनको व्यवस्थापन र अनुगमन गर्ने निकायको एउटा प्रतिक्रिया नै पर्याप्त होला । त्यो विवरण यस्तो छ ः लोकसेवा आयोगले आफूलाई जानकारी नै नदिई सरकारले सचिव र सहसचिव सरुवा गरेको प्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै संवैधानिक र कानुनी सीमा नबिर्सन चेतावनी दिएको छ । आयोगले बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरी सरकारले आयोगको सहमतिबिनै सचिव र सहसचिव सरुवा गरेको भन्दै गम्भीर आपत्ति जनाएको हो । आयोग अध्यक्ष उमेश मैनालीले संविधान र ऐनले नै कर्मचारी सरुवा, बढुवा गर्दा आयोगको सहमति अनिवार्य गरे पनि आयोगकै कर्मचारीको सरुवा गर्दा कुनै जानकारी नदिइएको भन्दै गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गर । ‘कुनै पनि निजामती कर्मचारी सरुवा–बढुवा गर्दा आयोगको सहमति अनिवार्य हुने व्यवस्था कानुनमै छ’, उनले भने, ‘तर जानकारी नै नदिई आयोगमै दुई महिनाको अन्तरालमा दुई सचिव सरुवा र एक सहसचिवको काजसरुवा भयो ।’ उनले संवैधानिक अंगले दिएको परामर्श सरकारले स्वीकार नगर्दा लोकतन्त्र बलियो नहुने बताए ।

नयाँ संविधानमा निजामती सेवाको सर्तसम्बन्धी कानुन, संघीय निजामती सेवामा नियुक्ति, बढुवा र संघीय निजामती सेवाका कर्मचारीलाई दिइने विभागीय सजायलगायत विषयमा लोकसेवा आयोगको परामर्श लिनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसैगरी लोकसेवा आयोग ऐन २०६६ मा पनि आयोगमा कार्यरत कर्मचारी सरुवा गर्नुपर्दा आयोगको सहमति लिनुपर्ने प्रावधान छ । सरकारले दुई महिनाको अन्तरालमै लोकसेवा आयोगमा दुई सचिव परिवर्तन गरिदिएको थियो । डेढ महिनापहिले लोकसेवा आयोगका सचिव विष्णुप्रसाद लम्साललाई आपूर्ति मन्त्रालय सरुवा गरी श्रीधर सापकोटालाई लोकसेवामा ल्याएको थियो । त्यसको महिना दिनपछि गत साता बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोगका सचिव सापकोटालाई पुनः आपूर्ति मन्त्रालय सरुवा गरी संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव माधवप्रसाद रेग्मीलाई आयोगमा सरुवा गरेको थियो । सरकारले लम्साललाई श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय सरुवा गरेर उनको ठाउँमा सापकोटालाई लगेको हो ।

आयोगकै सहसचिव केदारनाथ शर्मालाई पनि सहमति नै नलिई वनमा काजसरुवा गरिदिएको मैनालीले बताए । आयोगले कानुन महाशाखा प्रमुख राजीव गौतमलाई आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन अधिकृतमा खटाएको प्रति पनि गम्भीर आपत्ति प्रकट गरेको छ । लोकसेवामै यस्तो भयो भने अन्यत्र के भइरहेको छ भन्ने आफैं चित्र आउँछ प्रशासनमा के के गरियो र गरिँदै छ भन्ने । 
(लेखक संसद् सदस्य हुन् ।)