काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको विधान संशोधनपछि मात्रै दलको निर्वाचन हुने भएको छ । संसदीय दलको विधानमा नयाँ संविधान र पार्टीकै नयाँ संरचना नसमेटिएका कारण विधान संशोधन अनिवार्य भएको हो । संसदीय दलको निर्वाचन गर्न गठिन निर्वाचन समितिले विधान संशोधन गरि प्रक्रिया सह बनाइदिन पार्टी नेतृत्वलाई अवगत गराइसकेको छ । 

कांग्रेस  केन्द्रीय समितिको पहिलो बैठकको निर्णयअनुसार चैत अन्तिम सातासम्म निर्वाचन गराउने तयारी भएको थियो । कांग्रेस संसदीय दलको विधानअनुसार संसदीय दलको नेता र १७ जना सदस्य निर्वाचित गर्नुपर्ने हुन्छ । निर्वाचित १७ सदस्यहरु विकास क्षेत्रबाट १÷१ जना गरि ५ जना र समावेशी आरक्षणअनुसार १२ सदस्य निर्वाचित हुने व्यवस्था छ । नयाँ संविधानले संघीय संरचनाअनुसार ७ प्रदेशको व्यवस्था गरेको छ । संवैधानिक रुपमा अस्तित्वमा नरहेका विकास क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गराएर निर्वाचन गराउन असहज हुने निष्कर्षमा निर्वाचन समिति पुगेको छ । कांग्रेसले १३ औं महाधिवेशनबाट पार्टी विधान संशोधन गरेर सात प्रदेशबाट २÷२ जना केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित हुने व्यवस्था गरेको थियो । संसदीय दलमा पनि विकास क्षेत्रको प्रावधान हटाएर प्रदेश संरचनामा कायम गर्नुपर्ने देखिन्छ । 

निर्वाचन समितिका सदस्य गुरुराज घिमिरे केन्द्रीय समितिले संसदीय दलको विधान परिमार्जन गरेपछि मात्रै निर्वाचन प्रक्रिया सुरु हुने बताउछन् । ‘परिवर्तित संरचनाअनुसार दलको विधान परिमार्जन गरेपछि मात्रै संसदीय दलको निर्वाचन गर्न वैधानिक बाटो खुल्छ ।’, घिमिरेले भने । आइतबार बस्ने निर्वाचन समितिको बैठकले यसबारेमा पार्टी नेतृत्वलाई औपचारिक रुपमा अवगत गराउने घिमिरेले जानकारी दिए । घिमिरेका अनुसार संसदीय दलको बैठक बसेर दलको विधान संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । दलले विधानबारे निर्णय लिन नसकेको अवस्थामा केन्द्रीय समितिले बाधा अड्काउ फुकाएर दलको विधान परिमार्जन गर्न सक्छ । 

कांग्रेस संसदीय दलको विधानअनुसार पार्टी केन्द्रीय समितिमा भएका पदाधिकारी संसदीय दल कार्यसमितिको पदेन सदस्य हुने व्यवस्था रहेको छ । त्यस्तै संसदीय दलको नेताले उपनेता, प्रमुख सचेतक, सचेतक चयन गर्ने व्यवस्था छ । दलको नेता, उपनेता, प्रमुख सचेतक, सचेतकमध्ये एकजना महिला हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था समेत विधानमा छ ।

कांग्रेसका तत्कालीन सभापति एवं संसदीय दलका नेता सुशील कोइरालाको निधनपछि दल नेतृत्व विहीन छ । कांग्रेस संसदीय दलको नेताका लागि सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल आकांक्षी रहेका छन् ।