काठमाडौं । भारत भ्रमण असफल भएपछि आशाको ठूलो डोको बोकेर चीन गएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली त्यहा“बाट आज राति रित्तै फर्कंदै छन् । चीनबाट धेरै कुरा ल्याएर भारतको सेखी झार्ने उनको परिकल्पना विपरीत अनुभव उनले चीनको गर्नुप¥यो । भारत बिरुद्ध ‘चिनिया“ कार्ड’ प्रयोग गर्ने उनको चाहना पनि सफल हुन सकेन । चिनिया“ नेताहरूले उनलाई भारतस“ग सहज सम्बन्ध राख्न सल्लाह दिएर धरातल देखाइदिएका छन् । 

भ्रमण असफल भएकाले उनले स्वदेश फर्केपछि विभिन्न टुक्काहरूको सहाराले जनतालाई भ्रमित गर्ने प्रयत्न गर्नुपर्ने भएको छ । चीनले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्नुलाई नै सबैभन्दा मुख्य उपलब्धि भनी व्याख्या गर्नुपर्ने ओलीको बाध्यता छ । भारत उनको यात्राबारे  संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्न पनि तयार भएको थिएन भने चीनले यो औपचारिक परम्परा निर्वाह गरेर ओलीको इज्जत राखिदिएको छ । यद्यपि उक्त १५ बुँदे विज्ञप्ति स्वयम्ले पनि प्रधानमन्त्रीको भ्रमण नेपाल र नेपाली जनताको तात्कालिक समस्याको निदानको सन्दर्भमा अर्थहीन र उपलब्धिरहित रहेको पुस्टि गर्दछ । 

प्रधानमन्त्री ओली चैत्र ७ गते  बेइजिङ पुगेका थिए । उनी सरकारी मापदण्ड मिच्दै जम्बो टोली लिएर गएका मात्र थिएनन्, चिनियाँहरूको इच्छाभन्दा बढी दिनको कार्यक्रम चीनमा राख्न लगाएका थिए । उनलाई समय व्यतीत गर्नका लागि चीन सरकारले उपयुक्त कार्यक्रम बनाउन सकेन । मूलतः बोआओ सम्मेलनमा सहभागी हुने ध्येयले गएका उनले बढी समय चीनमा बिताउने चाहना प्रकट गरेपछि चीन सरकारले अनिच्छाका बाबजुद स–साना कार्यक्रममा उनलाई अल्झाएर त्यति समय आतिथ्यता प्रदान ग¥यो । प्रधानमन्त्री ओलीले कतिपय ठाउँमा आफू कुनै देशको प्रधानमन्त्री हुँ भन्ने स्वाभिमान र मर्यादा बिर्सेर जिल्लाको चुनाव प्रचारमा हिँडे झंै साना स्तर र ओहोदाका अधिकारी र नेताहरूलाई भेट्दै निम्ता बाँड्दै हिँड्नुपरेको थियो । 

मुलुक यतिखेर अनेकौ प्रकारका संकटबाट ग्रस्त छ । देशको अर्थतन्त्र खस्किरहेको छ । वर्तमान सरकार गठन भएपछि अर्थतन्त्र ओरालो लाग्नेक्रम अझ तीव्र भएको छ । व्यापार घाटा दिन गुना रात चौगुनाको हिसाबले बढिरहेको छ । चीनसँगकै व्यापार घाटा अत्यन्त चिन्ताजनक अवस्थामा पुगेको छ । नेपाल चीनको छिमेकी मात्र होइन मित्र राष्ट्र पनि हो । सन् १९५५ मा दुई देशबीच विधिवत् दौत्य सम्बन्ध स्थापना हुनुअघिदेखि नै दुई देशका जनताबीच मधुर सम्बन्ध रहिआएको छ । पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई अझ उचाइमा पु¥याउनुभएको थियो । त्यसयता चीनले नेपालको विकास प्रयासमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याइआएको छ ।

वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा चीनले अझ बढी सहयोग गर्ने अपेक्षा नेपाली जनताको थियो । चीनका नेता माओत्से तुङको सिद्धान्त र दर्शनको आड लिएर माओवादीहरूले नेपालको विकासका संरचना ध्वस्त पार्नुका साथै जनजीवनलाई अस्तव्यस्त तुल्याई मुलुकलाई धेरै पछाडि धकेलिदिएको तथ्यसँग चीन सरकार अनभिज्ञ छैन । तत्पश्चात भूकम्पले गरेको विनाशलीला तथा भारतीय नाकाबन्दीले गर्दा नेपाली जनताले भोगेको दुुःख कष्ट जगजाहेर छ । यी घटनाले देशको विकास अभियानमा नकारात्मक प्रभाव पारेको सर्वविदितै छ । यस परिवेशमा विश्वमा उदीयमान आर्थिक शक्तिका रूपमा स्थापित छिमेकीबाट विशेष सहयोगको अपेक्षा नेपाली जनताले गर्नु स्वाभाविक थियो । चिनियाँ नेताहरूले आफूहरू नेपाल र नेपाली जनताको दुःखमा सधैं साथ दिने वचन निरन्तर दिइआएका हुन् । तर ओलीको यो भ्रमणमा त्यस्तो वचनले समेत मूर्तरूप पाएन । सहयोगको कुरा संयुक्त वक्तव्यका काला अक्षरहरूमा मात्र सीमित छन् । जनताले महसुस गर्ने प्रकारको कुनै राहत ओलीले ल्याउन सकेनन् । त्यसैले यो भ्रमणले हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा भन्ने उक्ति चरितार्थ गरेको छ । 

चीनले आफूलाई नेपालको कुन दल सत्तामा छ भन्ने कुराको चासो नरहेको र सबै दलप्रति आफूहरूले समान दृष्टिकोण राख्ने मानसिकताको संकेत एक पल्ट फेरि दिएको छ । त्यसैले देशमा कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा प्रायः सबै कम्युनिस्ट पार्टीहरू सामेल भएको सरकार सत्तामा भए पनि उसले कुनै विशेष व्यवहार गरेन । यसअघिका प्रधानमन्त्रीहरू भ्रमणको समय जेजस्ता व्यवहार गरिन्थे, यो भ्रमणमा त्योभन्दा भिन्न केही देखिएन । चिनियाँ नेताहरूका नेपालप्रतिको अभिव्यक्तिहरू पनि समान प्रकारकै रहे । ओलीको सरकार गठन भएपछि दुई देशबीचको सम्बन्धमा कुनै सुधार आएको संकेतसम्म संयुक्त वक्तव्यमा छैन । त्यसैले ओलीलाई विशेष व्यवहार गर्नुपर्ने आवश्यकता चीनले नदेखेको स्पष्ट हुन्छ । 

चीनले नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा जारी भएको नेपालको संविधानको एकपल्ट फेरि स्वागत गरेको छ । १५ बुँदे संयुक्त वक्तव्यको प्रराम्भमा नै स्पष्ट भनिएको छ– ‘चिनियाँ पक्षले नेपालमा जारी भएको नयाँ संविधानको स्वागत गर्दै यसलाई नेपालको राजनीतिक संक्रमणकालमा महत्वपूर्ण प्रगतिका रूपमा लिएको छ । यो अवसरलाई नेपालले राजनीति स्थायित्व र आर्थिक विकास हासिल गर्ने अवसरका रूपमा लेओस् भन्ने चीनले आशा लिएको छ ।’ यो वर्तमान सरकारले संविधान कार्यान्वयन गर्न तत्परता देखाओस् भन्ने सल्लाहसमेत हो । 
हाल व्यापार व्यवसायको सन्दर्भमा नेपालका व्यवसायीहरूले बेहोरिरहेका समस्या र उठाइरहेका केही मागलाई चीनले सम्बोधनको प्रयत्न गरेको  छ । नेपाललाई पारवहनको अधिकार उपलब्ध गराइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । तर यी कुराको हाललाई कुनै व्यावहारिक महत्व छैन । उल्लेख गरिएका समस्याहरूप्रति ध्यानाकर्षण मात्र जनाइएको छ, तात्विक उपलब्धि छैन । ठोस निर्णय हुनुपर्ने विषयमा समेत अध्ययन गर्ने, अनुसन्धान गर्ने, प्रोत्साहन गर्ने जस्ता शब्दावली प्रयोग गरेर भ्रम पार्ने चेष्टा गरिएको छ । ओलीको यो भ्रमणपछि कम्तीमा चीनका नाकाहरू बढी खुल्नेछन्, तातोपानी नाका छिट्टै स१चालनमा आउनेछ, भन्सारको सन्दर्भमा चीनले नेपाललाई विशेष छुट दिनेछ भन्ने आशा गर्नेहरू निराश भएका छन् । 

त्यस्तै ओलीप्रति भारतले चिसो व्यवहार गरेकाले चीनले अभूतपूर्व स्वागत सम्मान गर्नेछ भनी आशा गर्नेहरू पनि निराश भएका छन् । वामपन्थी दलहरूले भारतविरुद्ध चिनियाँ कार्ड प्रयोग गर्ने अर्थात् चीनसँग नजिक सम्बन्ध बनाएर भारतलाई तर्साउने चाहना पहिलेदेखि राखिआएका हुन् । तर उनीहरूको यस्तो चाहना अपरिपक्व मानसिकताको उपज हो भन्ने एकपल्ट फेरि पुस्टि भएको छ । नेपालले भारतसँगको सम्बन्ध बिगारेर आफूसँग सम्बन्ध राखोस् भन्ने इच्छा चीनले कहिल्यै देखाएन । चीनलाई नेपालको भौगोलिक अवस्थिति तथा भारतसँग यसका आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र जनस्तरको सम्बन्ध राम्ररी थाहा छ । नेपाली जनताका आधारभूत  आवश्यकता आफूहरूले सहजरूपमा पूरा गर्न नसक्ने तथ्य उनीहरू लुकाइरहेका छैनन् । त्यसैले जनताका आवश्यकताहरू पूरा गर्न नेपालले भारतसँग सुमधुर सम्बन्ध राख्नुपर्छ भन्ने आफ्नो धारणा चिनियाँ नेताहरूले बीपी कोइरालाको चीन भ्रमणदेखि नै व्यक्त गरिआएका छन् ।

चीन र भारतबीच कतिपय विषयमा मतभेद र द्वन्द्व भएता पनि वर्तमान सन्दर्भमा दुवै देश एक अर्कासँगको सम्बन्ध अझ मधुर बनाउने क्रममा छन् । उनीहरूको आपसी सम्बन्धले दुवै देशलाई घाटाभन्दा लाभ बढी भइरहेको छ । त्यसैले चीन नेपालका केही भुइँफुट्टा नेताहरूले चाहँदैमा भारतसँगको सम्बन्ध बिगार्न तयार नहुनु स्वाभाविक छ । त्यस्तो चाहना राख्ने प्रधानमन्त्री ओलीसहित हाम्रा वामपन्थी नेताहरू एकपल्ट फेरि मूर्ख ठहरिएका छन् ।