गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले प्रदेशसभामा बिहीबार विश्वासको मत लिँदैछन् ।

मुख्यमन्त्री गुरुङले दोस्रो पटक सपथ लिएको बिहीबार एक महिना पुग्ने भएकाले विश्वासको मत लिन लागेका हुन् । विश्वासको मतसम्बन्धि प्रस्ताव संसद सचिवालयमा मंगलबार नै दर्ता भइसकेको छ । दलहरुबीच देखिएको किचलोले गर्दा गुरुङले विश्वासको मत लिने अन्तिम दिनसम्म पनि विश्वासको मत पाउने नपाउने अन्यौल छ । यहि अन्यौलताले गर्दा गण्डकी प्रदेशसभा विघटनको बाटोमा जाने सम्भावना प्रवल बनेको छ ।

ठूलो दलको हैसियतमा दोस्रो पटक वैशाख २९ गते मुख्यमन्त्रीको सपथ खाएका पृथ्वी सुब्बा गुरुङले विश्वासको मत पाउने सम्भावना कम हुनुका साथै विपक्षी दलले बहुमत सिद्ध गर्न सक्ने अवस्था अझै बनिसकेको छैन ।

यसअघि अविश्वासको प्रस्तावबाट गुरुङ नेतृत्वको सरकार ढाल्न कस्सिएको कांग्रेस, माओवादी केन्द्रसहित विपक्षी गठबन्धन राष्ट्रिय जनमोर्चाका संसदीय दलका नेता कृष्ण थापा र अर्का सांसद खिमविक्रम शाहीका कारण असफल भएको थियो ।

वैशाख १३ गतेदेखि शुरु भएको विशेष अधिवेशनको मतदान हुनेबेलामा जनमोर्चाका सांसद शाही एकाएक वेपत्ता भएपछि वैठक स्थगित गरिएको थियो । बेपत्ता सांसद शाही पोखराको चरक अस्पतालको आइसीयू कक्षमा भेटिएका थिए ।

विशेष अधिवेशन स्थगन भएकै अवधिमा प्रदेश प्रमुख रहेका माओवादी नेता अमिक शेरचनलाई पदमुक्त गर्दै सीता पौडेललाई प्र्रमुख नियुक्त गरिएको थियो ।

अविश्वास प्रस्तावमाथि पुनः वैशाख २७ मा मतदान हुने तयारी गर्दा मुख्यमन्त्री गुरुङले वैशाख २६ गते नै राजीनामा दिए । गुरुङको राजीनामापछि पुनः जनमोर्चाका अर्का सांसद कृष्ण थापाले पार्टी निर्णय अस्वीकार गर्दै साथ नदिएकाले कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने विपक्षी गठबन्धनको दोस्रो प्रयास पनि असफल भएको थियो ।

विपक्षी गठबन्धनले बहुमत सिद्ध गर्न नसक्दा ठूलो दलको हैसियतमा गुरुङ दोस्रो पटक मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।

यतिबेला पुनः मुख्यमन्त्री गुरुङले विश्वासको मत पाउन अथवा विपक्षी गठबन्धनलाई बहुमत दिलाउन अहिले पनि राष्ट्रिय जनमोर्चा नै निर्णायक देखिएको छ ।

यसअघि पार्टीको निर्णय नमानेको भन्दै एक वर्षका लागि पार्टी सदस्यबाट निलम्बन तथा सांसद पद नै खारेज गरिएका थापालाई सर्वोच्च अदालतले पुनः थमौति दिएकाले अहिले पनि गुरुङ नेतृत्वको सरकार बचाउन वा ढाल्न जनमोर्चा नै निर्णायक बनेको छ ।

जनमोर्चाले थापाको सांसद पद नै खारेज गरिदिएपछि कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि सहज बनेको थियो । तर सर्वोच्चले थापाको पद थमौति गरिदिएपछि विपक्षीलाई बहुमत सिद्ध गर्न सकस भएको हो । थापा अहिले पनि आफ्नो पुरानै अडानमा छन् ।

६० सदस्य रहेको गण्डकी प्रदेशमा विश्वासको मतका लागि ३१ मत चाहिन्छ । २७ मत रहको सत्तारुढ नेकपा एमालेले स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे)लाई यसअघि नै मन्त्री बनाएर आफ्नो पक्षमा २८ मत सुरक्षित गरेको छ । जनमोर्चाका सांसद थापाले एमालेलाई सघाउँदा २९ मत पुग्ने देखिएको छ । यद्यपि एमालेको २७ सांसद मध्ये बाग्लुङ्का सांसद इन्द्रलाल सापकोटा भने माधव नेपाल पक्षका हुन् ।

यस्तै, विपक्षी गठबन्धनमा नेपाली काँग्रेसको १५, माओवादी केन्द्रका सभामुखसहित १२, जनमोर्चा २ र समाजवादीका २ सहित ३१ मत छ । तर, सभामुखले दुवैतर्फ बराबरी मत परेको अवस्थामा मात्रै मत दिन पाउने ब्यवस्था छ । जनता समाजवादी पार्टीका दुई जना सांसदलाई मन्त्री पद दिने भन्दै आफूलाई सघाउन मुख्यमन्त्री गुरुङले प्रयत्न गरिरहेका छन् । सोही कुरालाई लक्षित गर्दै जसपा संघीय परिषद् अध्यक्ष डा.बाबुराम भट्टराईले सोमबार सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा ट्वीट गर्दै आफ्ना सांसदलाई मन्त्री पदको लोभ देखाएकोतर्फ संकेत गरेका थिए ।

विपक्षी गठबन्धनले विश्वासको मतको विपक्षमा मतदान गर्न आ–आफ्ना पार्टीका सांसदहरुलाई ह्वीप जारी गरेका छन् ।