काठमाण्डौ – सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्नका लागि बाटो खोल्नुपर्ने तर्क गरेका छन् । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डाक्टर आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलामा आज वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले अन्तरिम आदेशमार्फत देउवालाई प्रधानमन्त्रीका लागि बाटो खोल्नुपर्ने तर्क गरेका छन् ।

रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गर्दै अधिवक्ता थापाले नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा ४ अनुसार विश्वासको मत नलिएपछि प्रधानमन्त्रीबाट केपी शर्मा ओली स्वतः पदमुक्त भएको समेत दाबी गरे। ‘संविधानमा ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था छ, विश्वासको मत पाउन सक्दिनँ भनिसकेकाले केपी ओलीजी पदमुक्त भइसक्नुभयो’, वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले भने, ‘ओलीजी विश्वासको मत नपाएकाले पदमुक्त अवस्थामा हो, संसदीय प्रजातन्त्र हाम्रो संविधानले रक्षा गरेको छ, संविधानको धारा ७६ को व्यवस्था संसदीय व्यवस्थासंँग जोडिएको छ, यो कार्यान्वयन नहुँदा संविधान नै फेल हुन्छ ।’

निवेदककै तर्फबाट बहस गर्दै अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता महादेव यादवले राष्ट्रपतिले सरकार बनाउन नचाहेर प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको तर्क गरे। ‘संविधानअनुसार चार वटा सरकार बनाउन सक्छौंँ, धारा ७६ को उपधारा १, २, ३ र ६ अनुसार सरकार बनाउने भनिएको छ’, उनले भने, ‘उपधारा ३ सम्म दलहरूले सरकार बनाउने हो, ५ मा आएपछि त्यो प्रक्रिया हुँदैन ।’प्रतिनिधि सभा विघटनको पक्ष, विपक्ष र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन एक सय ४६ जना सांसदको हस्ताक्षरसहितका ३० वटा मुद्दा रहेका छन् ।