काठमाडौं – प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिट निवेदनहरूको सुनुवाइका लागि प्रधानन्यायाधीश चालेन्द्रशमशेर राणाले संवैधानिक इजलास पुनर्गठन गरेका छन्।

राणाले आफूसहित न्याायधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराई सम्मिलित इललास बनाएका हुन्।

यसअघि १४ जेठमा गठित संवैधानिक इजलासका न्यायाधीशद्वय बमकुमार श्रेष्ठ र तेजबहादुर केसीबारे विवाद भएपछि इजलास पुनर्गठन गरिएको हो। प्रधानन्यायाधीश राणा नेतृत्वको त्यो इजलासमा श्रेष्ठ, केसीसहित दीपकुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराई थिए।

न्यायाधीश श्रेष्ठले ऋषि कट्टेलको नेकपासम्बन्धी मुद्दामा ’विवादित’ फैसला गरेको भन्दै कानुन व्यवसायीले प्रश्न उठाएका थिए। न्यायाधीश तेजबहादुर केसी चाहिँ त्यो फैसला पुनरावलोकन नहुने भनी आदेश गर्नेमध्येका एक हुन्। पुनरावलोकन हुँदैन भनी आदेश गर्ने इजलासमा प्रधानन्यायाधीश राणा पनि थिए।

गत १८ जेठमा सर्वोच्च बारले पनि प्रधानन्यायाधीशलाई भेटेरै विवादित न्यायाधीश हटाएर इजलास पुनर्गठन गर्न सुझाएको थियो।

निवर्तमान प्रतिनिधिसभाका सदस्य १४६ सहितका २६ रिट निवेदक संसद् पुनःस्थापना गर्नुपर्ने पक्षमा छन्। प्रतिनिधिसभामा आफ्नो बहुमतका आधार पेश गर्नुभएका प्रधानमन्त्री ओलीलाई नै पुनः नियुक्ति गर्नुपर्ने माग गर्दै अधिवक्ता धनजीत बस्नेत, कृष्ण भण्डारी, राजाराम घिमिरे लगायतले छुट्टाछुटै चार रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए।

प्रधानमन्त्री ओलीलाई नै पुनः प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति र निर्धारित समयमै निर्वाचन गराउनुपर्ने माग राखी दिइएको रिट निवेदनमा नेपालको संविधानको धारा ७६ ९५० बमोजिम प्रतिनिधिसभाको विश्वासको मत प्राप्त गर्ने ठोस आधार नदेखिएकाले पुनः प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति गर्न मिलेन भन्ने राष्ट्रपतिको यही जेठ ७ गतेको निर्णय राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ विपरीत भएको उल्लेख छ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, नेपाल माओवादी केन्द्र का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेकपा एमाले का तत्कालीन नेता माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाकी दुर्गा पौडेलसहित १४६ निवर्तमान सांसदले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरी कांग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने माग गरेका छन्।

मन्त्रिपरिषद्को यही जेठ ७ को सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी कात्तिक २६ र मंसिर ३ गते मध्यावधि निर्वाचन तोक्ने गरी राष्ट्रपतिले यही जेठ ७ गतेको निर्णय बदर गरी असंवैधानिक र गैरकानूनी घोषित गर्ने माग ती निवेदनमा गरिएको छ

११ फागुनमा सोही इजलासले संसद् विघटनको कदमलाई असंवैधानिक ठहर गरी प्रतिनिधिसभा जोगाइदिएको थियो।