सरकारले चुरे क्षेत्रबाट ढुंगा, गिट्टी बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा कम गर्न भन्दै आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को बजेटमा सार्वजनिक गरेपछि यसको अहिले चौतर्फी विरोध भइरहेको छ । सरकार समर्थकहरूले यसको बचाउ गरे पनि सरकारको निर्णयको अहिले विपक्षीहरूले कडारूपमा विरोध गरेका छन् । कांग्रेस, माओवादी केन्द्रसहित प्रदेश २ सरकारले पनि चुरे संरक्षण गर्नुपर्ने भन्दै सरकारको कडा आलोचना गरेको छ । बर्सेनि सरकारले दातृ निकायबाट चुरे संरक्षणका नाममा करोडौं रकमहरू लिने गरेको छ तर सरकारकै पछिल्लो निर्णयले अहिलेसम्म गरिएका कामहरूप्रति ‘कुरी, कुरी’ भन्ने अवस्था आएको छ । नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्व वनमन्त्री आनन्दप्रसाद ढुंगानाले पनि सरकारको पछिल्लो कदमको विरोध गर्दै तराई र मधेसलाई डुवानलगायतका प्राकृतिक प्रकोपबाट जोगाउनका लागि अहिलेको अवस्थामा चुरेको दोहन नभई संरक्षण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । प्रस्तुत छ उनै ढुंगानासँग देशाान्तरका मुक्तिबाबु रेग्मीले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप :

सरकारले चुरे क्षेत्रबाट प्राकृतिक दोहन गरेर व्यापार घाटा कम गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको छ, यसप्रति कांग्रेसको धारणा के हो ?

चुरे संरक्षणका लागि सुरुदेखि नै नेपाली कांग्रेसले कदम चालेको हो । नेपाली कांग्रेसबाट वनमन्त्री हुँदा राष्ट्रपति तराई मधेस चुरे संरक्षण कार्यक्रम सुरु भएको हो । चुरे संरक्षणका लागि कार्यालय नै स्थापना हामीहरूको पालामा भएको हो । किनभने, यदि हामीले चुरे संरक्षण गर्न सकेनौं भने आधाभन्दा बढी जनसंख्या भएको तराईको भू—भाग मरुभूमि हुन सक्छ ।

त्यहाँ पानीको स्रोतलगायत विभिन्न वातावरणीय कुराहरू चुरेबाट संरक्षित रहेको छ । त्यसैले हामीले चुरे क्षेत्रलाई संरक्षण गर्नुपर्छ भनेर कार्यक्रम नै राखेका थियौं । चुरेसँगसँगै तालतलैयाको संरक्षणमा पनि हामीले जोड दिएका थियौं । अहिले सरकारले जुन किसिमले चुरेबाट ढुंगा, गिट्टी र बालुवा निकासी गर्ने निर्णय गर्‍यो यो निर्णय देशलाई सिध्याउने खेलबाट अघि बढेको छ ।

सरकारले चुरे संरक्षणका लागि हामी प्रतिबद्ध छौं भन्छ त ?
यस्ता वक्तव्यबाजी त सरकारले धेरै पटक गर्छ । मैले जानकारी पाएअनुसार चुरे अर्थात् राजमार्गको छेउछाउ अहिले पनि हजारौंको संख्यामा क्रसर उद्योगहरू चलिरहेका छन् । रतुवा खोलाको छेउमै क्रसर भएकै कारण पुल भत्कियो ।

राजमार्गको छेउमा रहेका नदीमा अहिले पनि तपाईं हामी हिँड्दा क्रसर उद्योगहरू छ्यापछ्याप्ती देख्न सक्छौं । यस्ता नदीको हामीले संरक्षण गर्न सकेनौं भने बाढीको जोखिम बढ्छ । जनताको तटबन्ध भन्ने कार्यक्रम किन सुरु भएको हो भने गाउँका गाउँ कटान भएकाले यो कार्यक्रम सुरु गर्नु परेको हो । प्रकृति संरक्षणका लागि विगतमा गरिएको निर्णयविरुद्ध अहिले सरकारले बजेट मार्फत निकासी खोल्ने हो भने ती सबै पहिला गरेका संरक्षणहरू पनि भत्कन्छन् र अवस्था झनै भयावह बन्न जान्छ ।

तपाईहरूले चुरे संरक्षण अभियानमा किन राष्ट्रपतिलाई जोड्नु भएको थियो ?
राष्ट्रपतिको जसरी सम्मान छ । चुरेको पनि सम्मान गर्नुपर्छ है भन्ने मनसायले यो अभियानमा हामीले राष्ट्रपतिलाई जोडेका हौं । चुरेको व्यवस्थापन गर्न सकियो भने मात्रै स्वच्छ र हराभरा वातावरणका साथै हाम्रा जमिनहरू मरुभूमीकरण हुनबाट जोगाउन सक्छौं ।

प्रथम राष्ट्रपतिले त चुरे संरक्षणका लागि पहल गर्नुभयो, तर उहा“को कार्यकाल पछिको राष्ट्रपतिबाट यसलाई सिरियस्ली लिएको जस्तो लाग्दैन त ?

म राष्ट्रपति पदलाई पूरै सम्मान गर्छु । गणतन्त्र प्राप्तिका लागि हामीले लामो लडाईं लडेकाले त्यो संस्थाप्रति मेरो अनादर छैन । तर, अहिलेकी राष्ट्रपतिका पछिल्ला कामहरूबाट साँच्चै हामी सन्तुष्ट हुने अवस्था छैन । चुरे संरक्षणमा राष्ट्रपतिकै नाम जोडिएकाले अहिले जसरी जनताले बोलिरहेका छन्, त्यसैगरी उहाँले पनि बोल्नुपर्ने थियो । अहिलेको अवस्थामा चुरे संरक्षणका लागि सरकारलाई राष्ट्रपतिले आग्रह गर्दै बजेटमा आएको विषय सच्याउन लगाउनुपर्छ । तर, अहिलेको राष्ट्रपतिले गर्नु भएन भन्दैमा चुरेको बारेमा विगतमा बनाइसकेको नीतिलाई अहिलेको सरकारले बदल्न पाइँदैन । यसलाई अहिले देशको आर्थिक घाटासँग जोडेर ल्याउन पाइँदैन ।

अहिलेसम्म कति जति खर्च भयो होला चुरे संरक्षण गर्नका लागि ?
चुरे संरक्षणमा कति खर्च भयो भन्ने त सरकारसँग डाटा होला ।

तर, तपाईंहरुकाे पालामा भन्न खोजेको मैले ?
हामीले चुरे संरक्षणका लागि रामेश्वर खनालको संयोजकत्वमा समिति नै गठन गरेर बजेट पनि उच्च प्राथमिकतामा राखेका थियौं । विस्तारै विस्तारै योजना पनि बढ्दै जाने भएकाले खर्च त बर्सेनि थपिने अवस्था नै हुनुपर्छ ।

प्रोजेक्ट त जहिले पनि बढ्दो अवस्थामा हुनुपर्ने हो, यो त खुम्चिएन भन्या ?

अहिलेको अवस्थामा चुरे संरक्षणको विषय अपरिहार्य रहेको छ । बजेट बढाउँदै कार्यक्रमहरू थप्दै जानुपर्ने अवस्थामा सरकारको निर्णयले विगतमा गरिएका कामहरू बालुवामा पानी हालेजस्तै भएको छ । मेचीकाली चारैतिर चुरेलाई संरक्षण गरेर जंगल हराभरा गराउने हाम्रो सोँच थियो । यस्तो गर्न सकियो भने वातावरण पनि राम्रो हुन्छ । आजभन्दा १५ वर्ष पहिला गाउँमा खेती गर्दा धनुषाधामको जंगलका कारण मूल आउँथ्यो र पानी सिँचाइका लागि प्रशस्त हुन्थ्यो । त्यतिबेला सामान्यतया दुई तीन बाली सहजै उत्पादन हुने गथ्र्यो । तर अहिले ती खेतीयोग्य जमिन अहिले सुक्खा भएका छन् । हिजोसम्म १२० फिट पाइप गाड्दा स्वच्छ पानी खान पाइन्थ्यो भने अहिले ५०० फिट पाइप गाड्दा पनि पानी पाइँदैन ।

संरक्षण भएन भने मानवीय अस्त्विसँगै समग्र इको सिस्टम ध्वस्त हुन्छ भन्ने हो ?

हो । पक्कै पनि अहिलेको अवस्थामा हामीले ध्यान पु¥याएनौं भने आगामी दिन झन कठिन हुन्छ । तत्कालका लागि व्यापार घाटा कम गर्नका लागि यो उपाय होला । तर, यसले दीर्घकालमा ठूलो असर गर्छ ।

व्यापार घाटाको कुरा किन बालुवा गिट्टीसँग जोडिएर आयो ?
बालुवा गिट्टीका व्यापारीहरूसँग सरकारको मिलेमतो रहेको छ । उनीहरूको दबाबमा सरकारले यो निर्णय गरेको हो । व्यापार घाटा कम गर्नका लागि बालुवा, गिट्टी र जंगल मात्रै त छैन होला । अरू विकल्प पनि सरकारले खोज्नुपर्ने थियो । जंगल कटान गरेर अहिले हामीले लकडी त भारत यसअघि नै पठाइसक्यौं ।

नेपालीको घरमा काठ पाइँदैन । अहिले बिस्तारैबिस्तारै नेपालको जंगल मासिएपछि त कसरी निकास होला र भारतमा अब । हिजोसम्म हामीले हरियो वन नेपालको धन भनेर पढ्यौं, तर, दुर्भाग्य हामीले घर निर्माण गर्नका लागि काठहरू अस्ट्रेलियाबाट ल्याउनु परेको छ । विगतमा हामीले अन्न निकासी गर्ने गरेका थियौं तर अहिले अर्बौं रुपैयाँको अन्न नेपाल ल्याउनुपर्ने अवस्था आएको छ । सबै यो हामीले प्रकृति संरक्षण गर्न नसक्दाको पनि परिणाम हो । त्यसैले व्यापार घाटा कम गराउनका लागि आफ्ना नीतिहरूमा कसरी परिवर्तन गरेर हुन्छ त्यतातर्फ ध्यान दिनुपर्छ ।

सच्याउने ठाउँ छ कि छैन ?
सरकारले चाहेमा यो निर्णय सच्याउन सक्छ । तर, उसको इच्छा शक्तिमा भर पर्ने कुरा हो ।
देश बनाउने मान्छेहरू अर्बपति बनिरहेका छन् । १० वटा स्काभेटर ट्रिपर राखेको छ । अहिले राजमार्गमा सयौंको संख्यामा ट्रिपरहरू कुदिरहेका छन् । राजमार्गको छेउमै क्रसर उद्योगहरू पनि राखिएका छन् । पहिलापहिला रातिमा बोर्डर पास गराउने काम हुन्थ्यो । त्यो हामीले रोकेका थियौं । अहिले त्यसलाई विधिवत् रूपमा खुला गरियो ।

अब राजनीतिक प्रसंगमा कुरा गरौं ।

अहिले संसद् विघटन गरिएको छ, त्यो मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा पुगेको छ, अहिलेको निकास भनेकै फेरि संसद् पुनस्र्थापना नै हो त ?

राजनीतिक निकास भनेको अहिलेको एक मात्र विकल्प भनेको संसद् पुनस्र्थापना नै हो ।
संविधान अनुसार धारा ७६ को ३ अनुसार नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले उपधारा ४ अनुसार संसद्बाट विश्वासको मत लिन सक्नुपर्ने थियो । उहाँले विश्वासको मत लिन सक्ने अवस्था थिएन भने उहाँले सोझै राजीनामा गरेर ७६ को ५ अनुसारको प्रक्रिया सुरु गर्नका लागि लिखितरूपमा उहाँले दिनुपर्ने थियो । राजीनामा नदिएर नै उहाँले संविधान मिच्ने काम गर्नुभयो ।

अहिलेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रक्रिया नै पुर्‍याउनु भएन त ?
प्रधानमन्त्रीले प्रक्रिया मिचेर षड्यन्त्र गर्न खोज्नु भएको छ । यो देशमा सात दशकको बलिदानी पछि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था र संविधानसभाबाट संविधान ल्याए ।

त्यो संविधान जारी गराउँदा धेरै दुःख कष्ट व्यहोर्नु परेको थियो । दुई वर्षमा संविधान दिन्छौं भनेर संविधानसभाका निर्वाचन २०६४ सालमा गराएका थियौं । तर त्यतिबेला पहिलो संविधानसभाबाट संविधान नै जारी हुन सकेन । र संविधानसभा नै भंग भएको थियो । त्यतिबेला सबैले आआफ्नो स्वार्थ नछाड्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले संविधानसभा नै भंग गराउनु भयो ।

पहिलो संविधानसभा बाबुरामभन्दा पनि सर्वोच्चकै फैसलाका कारण म्याद नथपिएको होइन र ?
बाबुरामले संविधानसभा भंग गर्दा हामी प्रतिपक्षले त नगर्नुस् भनेकै हो नि । हामीले दोस्रो संविधानसभाको परिकल्पना नगरेकाले यही संविधानसभाबाट निकास निकाल्नु पर्छ भनेर अन्तिमसम्म प्रयास गरेका थियौं । त्यतिबेला उच्चस्तरीय संयन्त्र बनेको थियो । त्यसको संयोजक नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति स्व. सुशील कोइराला अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो । उहाँलाई हामीले सबै पार्टीका नेताहरूलाई बोलाएर छलफल गरेर निकास निकाल्नुस् भनेर आग्रह गरेका थियौं । त्यसपछि सबै बसेर छलफल गर्दा दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन गराउने सहमति भयो । तर कसको नेतृत्वमा गराउने त्यो अन्योलका बीच हामीले प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार बनाएर चुनाव गराउने विषयमा सहमति गरेका थियौं ।

हामीले त अन्तिमसम्म प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार बनाउन मानेका थिएनौं । तर निकास दिनका लागि हामीले अन्तिममा सहमति गरेपछि दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन भएको थियो । उक्त निर्वाचनबाट नेपाली कांग्रेसलाई जनताले ठूलो पार्टी बन्ने गरी मत दिए । त्यसैका आधारमा सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री बन्नुभयो ।

नेपाली जनताले के बुझेको छ भने अहिलेसम्म परिवर्तनको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले गर्‍यो, कांग्रेसले अब पनि नेतृत्व गरेन भने संविधान बन्दैन भन्ने निष्कर्षमा पुगेर हामीलाई ठूलो पार्टी बनाए । हामीले एक वर्षमा संविधान जारी गर्ने कुरा जनतासँग प्रतिबद्धता गरे पनि विभिन्न कारणले ढिला भइरहेको अवस्थामा धेरै प्रयासका बाबजुत हामीले संविधान दियौं ।

पहिलो संविधान संशोधनको रूपमा समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको विषयमा गर्ने भनेर पहिला बोलेका कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूले संविधान जारी भएपछि मान्नु भएन । सुशील कोइरालाले प्रधानमन्त्रीको विशेष अधिकार प्रयोग गरेर संसद्मा संविधान संशोधनको प्रस्ताव त दर्ता गराउनुभयो ।

त्यसपछि केपी ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला हामीले संसद् बहिष्कार गरेपछि बल्ल सरकारले त्यो संशोधन प्रस्ताव ल्याएर पास गराएको हो । यसरी बनेको संविधान कार्यान्वयनको चरण रहेको संविधान अहिले अपहरण भएको छ । यो ट्र्याकमा आउनु पर्छ । दुई घण्टा अघिसम्म प्रधानमन्त्रीले मैले छोडेको छु भन्ने तर त्यसको केही समयपछि गएर फेरि प्रधानमन्त्री पदमा दाबी गर्नु न्याय संगत हुँदैन । त्यसैका आधारमा फेरि ओलीजीलाई नै फाइदा पुग्ने गरी गलत दाबीका आधारमा प्रधानमन्त्रीमा निरन्तरता दिने र उहाँकै सिफारिसमा राष्ट्रपतिजीले जुन किसिमले संसद् भंग गरेर संंविधानमाथि ठूलो प्रहार गर्नुभएको छ ।

त्यो कदम सच्चियो भने संसद्बाटै निकास खोज्ने गरी अहिलेको अवस्थामा अघि बढ्न जरुरी छ । प्रधानमन्त्री ओलीले नै अहिले कीर्ते गरी हिँड्न् भएको छ । यस्तो प्रधानमन्त्रीबाट नेपाली जनताले के आशा गर्ने । कुर्सी पनि नछाड्ने । संसद् भंग गरे पनि आफूले राजीनामा दिनु भएन ।

संसद् पहिला पनि पुनस्र्थापना भइसकेको छ, तर काम त प्रभावकारी देखिएन नि होइन ?
संसद् प्रभावकारी बनाउने जिम्मा भएको सरकारले बिजनेस दिएर हो । प्रधानमन्त्रीले संसद्लाई चल्न पनि दिनु भएन नि । संसद् अन्त्य गर्ने कुरा त उहाँले सभामुखसँग परामर्श नगरी सीधै राष्ट्रपतिबाट वक्तव्य जारी गर्न लगाएर संसद् स्थगित गराउनु भएको छ । मानौं कि संसद् भनेको राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको पेवा जस्तो भएको छ । त्यो हुनु हुँदैन । लोकतन्त्रमा यस्ता कार्य स्वीकार्य हुँदैनन् ।

अब अन्त्यमा,

कांग्रेसले लोकतन्त्रको त खुबै कुरा गर्छ, रूरुलाई सिकाउन पनि पछि पर्दैन, तर पार्टीकै लोकतन्त्र त कमजोर छनि, भदौको महाधिवेशन कसरी गर्ने ?

नेपाली कांग्रेस लोकतान्त्रिक पार्टी हो । यसमा दुई मत छैन । १३औं महाधिवेशनबाट पारित गरेको जस्तो विधान अरू कुनै पनि पार्टीको छैन । हामीले भदौसम्ममा जसरी पनि नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन हुन्छ ।

कसरी हुन्छ, त्यसका आधारहरू बताई दिनुस् ?
हामीले अहिलेसम्म १०१ निर्वाचन क्षेत्रको क्रियाशील सदस्यता क्लियर गरिसकेका छौं । अब चाँडै नै सबैको क्रियाशील र नवीकरणको काम सकिन्छ । हामीले प्रारम्भिक कार्यतालिका परिमार्जन गरेर असार पहिलो सातासम्म क्रियाशीलको सबै काम गर्छौं । कार्यतालिका परिमार्जन भनेको स्थानीय स्तरको मात्रै हो । केन्द्रको कार्यतालिका हामीले परिवर्तन गर्दैनौं । प्रतिबन्धित कालमा त अधिवेशन गराएको नेपाली कांग्रेसले अहिले अधिवेशन नगराएर वैधता गुमाउने कुरा आउँदैन । तपाईंहरू ढुक्क हुनुस् कांग्रेसको १४औं महाधिवेशन भदौ ७–१० काठमाडौंमा भव्यताका साथ सम्पन्न हुन्छ ।

प्रस्तुति : मुक्तिबाबु रेग्मी