रत्ननगर । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकता दिने निर्णय गर्दै नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घको १८औँ केन्द्रीय साधारणसभा रत्ननगरमा सम्पन्न भएको छ । साधारणसभा २९ बुँदे चितवन घोषणापत्र जारी गर्दै बिहीबार साँझ सकिएको हो । नयाँ संविधानलाई कार्यान्वयन गरी आर्थिक विकासमा लाग्न आह्वान गर्दै यसका लागि निजी क्षेत्र साझेदारीका लागि तयार रहेको व्यवसायीद्वारा जारी गरिएको घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।  भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा महासङ्घका सदस्यहरु सहभागी हुने निष्कर्षसहित नेपाल सरकारबाट गठन गरिएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा अनिवार्य प्रतिनिधित्व गराउन सरकारसँग माग गरेको महासङ्घका अध्यक्ष शरदकुमार गौचनले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार भूकम्प र भारतीय नाकाबन्दीका कारण नगद प्रवाह हुन नसकी अधुरा रहेका निर्माण आयोजनालाई सहज पार्न एकपटक अतिरिक्त बैंक ग्यारेन्टी लिई कम्तीमा १० प्रतिशत रकम बराबरको थप मोबिलाइजेसन रकम उपलब्ध गराउन माग गरिएको छ ।  यस्तै, घोषणापत्रमा सुस्ता र कालापानी जस्ता संवेदनशील ठाउँमा निर्माण कार्यका लागि आवश्यक मेसिन, औजार निर्बाधरुपमा लैजान पाउनुपर्ने समेत उल्लेख छ । महासङ्घले मधेस आन्दोलन र नाकाबन्दीका कारण नौ महिना निर्माण कार्य हुन नसकेको अवधिमा निर्माण व्यवसायीले बैंकमा बुझाएको ब्याज सरकारबाट क्षतिपूर्तिस्वरुप पाउनुपर्ने माग गरेको छ । अझै पनि इन्धनको सहज आपूर्ति नहुँदा निर्माण आयोजना प्रभावित भएको भन्दै महासङ्घको साधारणसभाले सहज रुपमा इन्धन आपूर्तिको व्यवस्था गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको जिल्ला अध्यक्ष होमकुमार आचार्यले जानकारी दिए ।

मधेस आन्दोलन र अघोषित भारतीय नाकाबन्दीका कारण इन्धनलगायत निर्माण सामग्रीको अभावमा राष्ट्रभर काम हुन नसकी प्रभावित भएका सम्पूर्ण साना तथा ठूला निर्माण आयोजनाको निर्माण अवधि कम्तीमा एक वर्ष बिनाजरिवाना म्याद थपको मागसमेत गरेको छ । यस विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बुधबार भएको महासङ्घको साधारणसभाको उद्घाटनसत्रमा आयोजनाको म्याद एक वर्ष थप गर्ने वचन दिइसकेका छन् । महासङ्घले जारी गरेको घोषणापत्रमा रु २० लाखको अक्षयकोष खडा गरी विपन्न निर्माण व्यवसायीका छोराछोरीको उच्च शिक्षा हासिल गर्नका लागि पहल गर्ने उल्लेख छ ।  

त्यस्तै, नेपाल सरकारसँग रु दुई करोडसम्मको निर्माण कार्य बिनायोग्यता गर्न पाउने व्यवस्थाको कानुन संशोधन गराउने, निर्माण व्यवसायीले बिनायोग्यता गर्न पाउने दुई करोडसम्मको निर्माण कार्यलाई सम्बन्धित जिल्लाका निर्माण व्यवसायीले मात्र गर्न पाउने व्यवस्थाका लागि पहल गर्ने, साथै रु दुई करोडसम्मका निर्माण कार्यका बोलपत्र खरिद र दर्ता गर्ने कार्य सम्बन्धित कार्यालयमै गर्ने व्यवस्था मिलाउन पहल गर्न पनि माग गरेको छ । रु २० करोडभन्दा माथिका जटिल निर्माण कार्यमा मात्र पूर्व योग्यता पि क्यू आह्वान गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारसँग प्रभावकारी पहल गर्ने निर्णय साधारणसभाले गरेको छ ।

यन्त्र, उपकरण र मेसिन औजारमा लाग्दै आएको दोहोरो सवारी कर हटाउन सम्बन्धित निकायमा पहल गर्ने निर्णय गरेको महासङ्घका अध्यक्ष शरदकुमार गौचनले बताए । निर्माण व्यवसायी महासङ्घमा देशभरका १२ हजार ५०० भन्दा बढी निर्माण व्यवसायी आबद्ध छन् । महासङ्घमा ७५ जिल्लाका निर्माण व्यवसायी सङ्घ, पाँच क्षेत्रीय निर्माण व्यवसायी सङ्घ, दुई वस्तुगत सङ्घ र २४८ एसोसिएट सदस्य आबद्ध रहेका छन् ।  चितवनमा एक हजारभन्दा बढी व्यवसायी साधारणसभामा सहभागी थिए । महासङ्घको आयोजना तथा निर्माण व्यवसायी सङ्घ चितवनको सहआयोजनामा रत्ननगरमा साधारणसभा भएको थियो ।