June 22, 2021, Tuesday
२०७८ असार ९
ताजा अपडेट
ताजा अपडेट ×

सक्रिय एजेन्ट : संकटमा देश

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

दिपेश घिमिरे

इतिहासका प्राध्यापक डेभिड वासब्रुकले सन् १९९० मा एउटा अनुसन्धानात्मक लेख लेखेका थिए । विश्व व्यवस्था, विश्व पुँजीवाद र दक्षिण एसियाको सम्बन्धमा लेखिएको उक्त लेखमा दक्षिण एसियामा कसरी पुँजीवाद विस्तार भयो भन्ने बारेमा विस्तृत रूपमा व्याख्या गरिएको छ । उक्त लेखमा पुँजीवादले दक्षिण एसियालाई आफूमा समाहित गरेको व्याप्त धारणासहितको “थ्यौरी अफ इन्करपोरेसन” लाई अस्वीकार गर्दै दक्षिण एसिया आफैं पुँजीवादमा समाहित भएको “थ्यौरी अफ एक्स कर्पाेरेसन”को विकास गरेका थिए । उक्त लेखको निष्कर्ष के छ भने पुँजीवाद आफैंले दक्षिण एसियालाई आफूमा समाहित गरेको नभई दक्षिण एसियाभित्रै त्यस्ता किसिमका आधारहरू तयार हुँदै गए जसले पुँजीवादमा समाहित नभई आफ्नो अस्तित्व बचाउनै नसक्ने भयो । यस क्षेत्रमा पुँजीवादका एजेन्टहरू हरक्षेत्रमा घुसे । यस्ता एजेन्टहरूले दक्षिण एसियालाई विश्व पुँजीवादमा समाहित हुनको लागि आवश्यक उपयुक्त वातावरण बनाउँदै लगे । पुँजीवादले खोजेको जस्तो वातावरण निर्माण गरे, त्यहीअनुसारको आर्थिक व्यवस्था निर्माण गर्दै गए । पुँजीवादी अर्थ व्यवस्थाको लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण पूर्वाधार गर्दै लगे जसले दक्षिण एसिया आफैं पुँजीवादी विश्व अर्थ व्यवस्थामा समाहित हुन बाध्य भयो । यो लेख मूलतः दक्षिण एसियामा पुँजीवादको विस्तारीकरणलाई बुझ्न बुझाउन एउटा महत्वपूर्ण सन्दर्भ सामग्री हो । तर यतिबेला यही दृष्टिकोणबाट नेपाली समाजलाई विश्लेषण गर्ने हो भने डरलाग्दो अवस्था देखिन्छ ।

सन् १९८४ मा प्रकाशित भएको सुनान्दा दत्ता रायको पुस्तक स्मास एन्ड ग्रयाब मा सिक्किम कसरी भारतमा विलय भयो भन्ने बारेमा विस्तृत रूपमा उल्लेख गरिएको छ । सिक्किमको भारतमा भएको विलयको सम्बन्धमा विभिन्न तथ्यहरू समेटिएको यस पुस्तकले सिक्किम भारतमा विलय गर्नुपूर्व भारतले सिक्किममा भारतमा विलय गर्नुपर्छ भन्दै सिक्किमभित्र उपयुक्त वातावरण निर्माण गर्नका लागि विभिन्न एजेन्टहरू सक्रिय बनाएको थियो । यस्ता एजेन्टहरू मूलतः राजनीतिमा सक्रियहरू रहेका थिए । यसैगरी व्यापार, नागरिक समाज, पत्रकारलगायतका सबै क्षेत्रका व्यक्तिलाई ठूलो लगानी गरेर भारतप्रतिको सकारात्मक वातावरण बनाउनको लागि काम गरेको थियो । परिणामतः सिक्किमलाई भारतले आफूमा समाहित गर्नै परेन । यस्तो वातावरण बन्यो कि सिक्किमी नागरिकहरूकै आग्रह, राजनीतिक निर्णयको आधारमा सन् १९७५ मा सिक्किम भारतमा समाहित भएको थियो । सिक्किम संसद्को बहुमत सदस्यहरूले सिक्किम भारतमा समाहित हुनुपर्ने पक्षमा मतदान गरेका थिए । यसपछि सिक्किम भारतको अधिनमा पुग्यो । सिक्किम मात्र होइन केही समय अगाडिको विवादित क्रिमिया काण्ड पनि करिबकरिब यस्तै थियो ।

Advertisement

यी केही उदाहरणलाई मिहिन रूपमा विश्लेषण गर्ने हो भने नेपाल कतै त्यही बाटोमा अगाडि बढ्न लागेको त होइन ? भन्ने शंका गर्ने प्रशस्त ठाउँहरू रहेका छन् । नेपालको वर्तमान अस्थिर र आश्चर्यजनक राजनीतिक गतिविधिलाई थ्यौरी अफ एक्सकर्पोरेसन, सिक्किम र क्रिमियाका घटनाको जगमा रहेर हेर्ने विश्लेषण गर्दा हाम्रो राष्ट्रियता र सार्वभौमसत्ता कतै संकटमा पुग्दै गएको त होइन भन्ने शंका गर्ने प्रशस्त ठाउँ छ ।

नेपालमा समयसमयमा राष्ट्रवादी नारा बलियो गरी घन्किन्छ । अर्को कुनै अमुक देशको विस्तारवादी नीतिले नेपाल माथि धावा बोल्न सक्छ, यस्तै अवस्था रहेमा यो देशको सार्वभौमत्ता र अखण्डता संकटमा पर्दछ भन्दै राष्ट्रवादी नाराको बलमा सत्तामा पुग्छन् । सत्तारोहणसँगै यिनीहरूको राष्ट्रवादको धोती खुस्किन्छ । अरूले देश माथि धावा बोल्न सक्दछ भन्दै अर्कोतिर ध्यानाकर्षण गरेर आफैं त्यसको लागि उपयुक्त वातावरण बनाउने एजेन्टको नेतृत्व गर्ने नेताको मुकुण्डो समयले विस्तारै उघार्दै छ । पछिल्लो समयमा नेपाली राजनीतिमा घुल्दै गएको रअको स्वार्थले सन् १९७० को दशकको सुरुका दिनमा सिक्किमको अवस्था आज हामी भोग्दै छौ । नेपालको राजनीतिमा रअको अस्वाभाविक चलखेलले नेपालमा नयाँ लेण्डुपलाई संरक्षण र सहयोग गरिरहेको बुझ्न कुनै गाह्रो छैन । देशको दुर्भाग्य भनेको विगतका दिनमा चर्को रूपमा राष्ट्रवादको आगो ओकल्ने नै लेन्डुप रैछन् भन्ने बुझ्न ढिलो भइसकेको पो हो कि भन्ने डर छ । पछिल्ला केही वर्षमा एक पछि अर्को गर्दै भइरहेका निर्णयहरू, राजनीतिक गतिविधिहरू, वनिरहेका नीति नियम, कानुन ऐन र अध्यादेशहरूलाई मिहिन रूपमा विश्लेषण गर्ने हो भने धेरै कुरा प्रष्ट हुन्छ ।

नेपाललाई सिक्किम बनाउनको लागि सम्बन्धित देशले लामो समयदेखि ठूलै लगानी गरिरहेको छ । तर रोचक कुरा के देखिन्छ भने हरेक पटक यस्ता एजेन्टहरूले राष्टवादकै सहारा लिएका छन् । यिनै राष्ट्रवादीहरूको बुई चढेर माइक्रो मेनेजमेन्टमा सक्रिय भइरहेको छ । कतिपय महत्वपूर्ण सवालमा सबै दल तथा क्षेत्रमा रहेका एजेन्टहरूबीचमा अचम्म गरी एकमत रहन्छ । गैरराजनीतिक व्यक्तिलाई नेतृत्व दिने, निरंकुशका पर्याय रहेका व्यक्तिलाई संवैधानिक आयोगमा लैजाने, विभिन्न नीति नियम तथा ऐन जारी गर्ने, काममा यस्तै एजेन्टहरूको बीचको सहमति थियो । शक्ति राष्ट्रको एजेन्डा बोकेर हिँड्ने र त्यसको स्वार्थ अनुरूप काम गर्ने राजनीतिक दलका नेताहरूले यो सबै काम गरेको तथ्य खोज्न अब कुनै अनुसन्धानको आवश्यकता छैन । यसरी शक्ति राष्ट्रको एजेन्डालाई आ—आफ्ना राजनीतिक दलबाट पारित गराउन सक्रिय भएका एजेन्टहरूले भोलि नेपाललाई पनि यसैगरी अन्यत्र कतै समाहित गर्नको लागि प्रस्ताव लैजाने र त्यसलाई पारित गराउन प्रयास गर्दैनन् भन्ने कुराको के आधार छ र ? सामरिक शक्तिको प्रयोग नै नगरिकन एजेन्टहरूको प्रयासकै भरमा नेपाल शक्ति राष्ट्रमा समाहित हुने पर्याप्त आधारहरू देखिइसकेका छन् ।

यतिखेर नेपालमा अरूको स्वार्थको लागि काम गर्ने एजेन्डहरू यति सक्रिय भइरहेका छन् कि कुनै पनि राजनीतिक दल, क्षेत्र, निकाय, संस्था यसबाट अछुतो रहेको छैन । यतिखेर शक्ति राष्ट्रले चाहना राखेको भन्दा पनि बढी उसको लागि गरिदिने एजेन्टहरू सबै क्षेत्र तथा निकायमा बढ्दै गइरहेका छन् । कुनै राजनीतिक दलमा कुन पदमा कसलाई नियुक्त गर्ने, कुन मन्त्री कसलाई बनाउने, सचिव कसलाई बनाउने मुख्यसचिवमा कसलाई पदोन्नति गर्ने जस्ता सवालमा शक्ति राष्ट्रहरूको भइरहेको चासोलाई गम्भीरतापूर्वक हेर्नु जरुरी छ । यो त्यही प्रक्रिया हो, जहाँबाट उनीहरूले हरेक पार्टी, निकाय, क्षेत्रमा आफ्ना एजेन्टहरूलाई मजबुद बनाइरहेका छन् । जसरी सिक्किममा बनाएको थियो ।

विगतमा भएका विभिन्न नदीनालासम्बन्धी सम्झौता, असमान श्रम तथा वाणिज्य सम्झौताहरू, नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्था सबै शक्ति राष्ट्रलाई खुसी पार्नको लागि नेपाली एजेन्टहरूले चढाएको “गुरु दक्षिणा” थियो । त्यहाँ कुनै सामरिक गतिविधि थिएन । एजेन्टहरूले चढाएको “गुरु दक्षिणा” थियो । सायद यो अझ बढ्दै जाने र सिक्किमको संसद्ले जस्तै शक्ति राष्ट्रलाई बोलाएर जिम्मा दिने अवस्था सन्निकट छ भने शंका गर्न सकिन्छ ।

यतिखेर विस्तारवादीहरूले सामरिक शक्तिको आधारमा देश कब्जा गर्ने अवस्था त छैन अर्थात् अरूले आफूमा समाहित गर्ने सम्भावना निकै कमजोर छ । तर क्रिमिया या सिक्किम जस्तै गरी नेपाल आफैं समाहित हुन जाने सम्भावना छ । यसको लागि राष्ट्रवादका मुकुण्डो लगाएका एजेन्टहरू बल लगाइरहेका छन् । नेपालको राजनीति अहिलेकै बाटो अगाडि बढ्दै गयो र यी एजेन्टहरूको सक्रियता यसै रूपमा बढ्दै गयो भने सिक्किमीकरण नै हुनेछ, यदि नसकेमा भुटानीकरण । अब यसलाई रोक्न नेपालीले निकै मेहनत गर्नु पर्ने आवश्यकता छ । बेलैमा सोचौं ।

[email protected]


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •