काठमाडौं । नेपालमा विगत १५ वर्षको वन्यजन्तुको तथ्यांक विश्लेषण गर्दा बाघ तथा अर्नाको संख्या करिब दोब्बर अनुपातले वृद्धि भएको छ ।

यो अवधिमा बाघको संख्या २३५ र अर्नाको संख्या ४४१ रहेको देखिएको छ । त्यस्तै सन् २००० मा ६१२ गैंडा रहेकामा सन् २०११ को गणनामा ४३४ रहेको थियो । सन् २०१४ मा पुनः वृद्धि भई गैंडाको संख्या ६४५ पुगेकामा हालै गरिएको गणनामा अझ बढेर ७५२ पुगेको सरकारको तथ्यांक छ । त्यस्तै सन् २०१८ मा कृष्णसारको संख्या ३२६ रहेकामा सन् २०२० मा ३४६ रहेको सरकारले आज सार्वजनिक गरेको २०७७–७८ को आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख छ ।

अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अर्थ मन्त्रालयमा आज आयोजित एक समारोहमा सो आर्थिक सर्वेक्षण सार्वजनिक गरेका हुन् । आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार विभिन्न वन्यजन्तुको पछिल्लो गणनाअनुसार हाल मुलुकमा ४७३ गौरीगाई, १९८ घडियाल गोही, ३०१ देखि ४०० हिउँचितुवा र दुई हजार ३५१ बह्रसिंहा रहेका छन् ।

नेपालको वन क्षेत्रले ५९ लाख ६२ हजार हेक्टर र अन्य झाडी तथा बुट्यान क्षेत्रले छ लाख ४८ हजार हेक्टर भूभाग ओगटेको छ । कुल भूभागको ४० दशमलव चार प्रतिशत वन र चार दशमलव चार प्रतिशत झाडी बुट्यान क्षेत्र गरी कुल वन क्षेत्र ४४ दशमलव आठ प्रतिशत रहेको छ । नेपालको भूधरातलीय आधारमा सबैभन्दा बढी वन क्षेत्र मध्य पहाडमा छ भने सबैभन्दा कम तराईमा छ ।

आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार प्रदेशगत रूपमा सबैभन्दा बढी वन क्षेत्र कर्णाली प्रदेशमा र सबैभन्दा कम प्रदेश नं २ मा रहेको तथा प्रदेशको कुल भूभागको सबैभन्दा बढी वन क्षेत्र सुदूरपश्चिममा र सबैभन्दा कम प्रदेश नं २ मा रहेको छ ।

जैविक विविधता एवं पारिस्थिकीय प्रणालीको संरक्षण र प्रकृतिमा आधारित पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले १२ राष्ट्रिय निकुञ्ज, एक वन्यजन्तु आरक्ष, एक शिकार आरक्ष र छ संरक्षण क्षेत्र समेत २० संरक्षित क्षेत्र स्थापना गरी मुलुकको ३४ हजार ४२० वर्ग किमी अर्थात २३ दशमलव चार प्रतिशत भूभाग संरक्षित क्षेत्र प्रणालीअन्तर्गत व्यवस्थापन गरिएको छ । साथै १० वन संरक्षण क्षेत्र अन्तर्गत एक लाख ९२ हजार २७ हजार हेक्टर वन क्षेत्र व्यवस्थापन गरिएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय महत्वका १० वटा सिमसार क्षेत्रलाई रामसार सूचीमा सूचीकृत गरिएको र त्यसमध्ये छ वटा सिमसार क्षेत्र संरक्षित क्षेत्रमा रहेका तथा सगरमाथा र चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जलाई विश्वसम्पदा सूचीमा सूचीकृत गरिएको छ । हालसम्म १८ हजार ५२२ हेक्टर कुल वन क्षेत्र विभिन्न आयोजनालाई उपलब्ध गराइएको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै चुरे क्षेत्रको संरक्षणका लागि आव २०७७–७८ फागुनसम्म राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण कार्यक्रम अन्तर्गत ३७ जिल्लाका ३० मुख्य नदी प्रणालीमा ९८ हजार २०३ गल्छी÷पहिरो नियन्त्रण, ३८ भूमिगत जल पुनर्भरण र सतहमुनिको पानी उपयोग, १४ दशमलव ५९ किमी नदी तथा खोला किनारा व्यवस्थापन, २० स्थानमा तालतलैया र सिमसार संरक्षण एवं व्यवस्थापन तथा १० स्थानमा पर्यापर्यटन प्रर्वद्धनका लागि पूर्वाधार निर्माण भएको छ ।

यसैगरी आव २०७५–७६ को तुलनामा आव २०७६–७७ मा काठको आयात ३५ प्रतिशतले घटेको सरकारको तथ्यांक छ । आव २०७५–७६ मा काठको आयात सात लाख ८६ हजार घनफिट रहेकामा आव २०७६–७७ मा पाँच लाख १० हजार घनफिट भएको थियो । त्यस्तै आव २०७६–७७ मा निजी र राष्ट्रिय वनबाट गरी कुल एक करोड ४३ लाख घनफिट गोलिया काठ उत्पादन भएकामा आव २०७७–७८ को फागुनसम्म ७२ लाख ११ हजार घनफिट काठ उत्पादन भएको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ ।

आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार संरक्षित क्षेत्रबाट आव २०७६–७७ मा रु ३७ करोड ८३ लाख राजश्व संकलन भएको थियो भने आव २०७७–७८ को फागुनसम्ममा रु ३२ लाख ५७ हजार राजश्व संकलन भएको थियो । रासस