काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतका चारजना पूर्वप्रधानन्यायाधीशले पटक–पटक प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेका प्रधानमन्त्री निरन्तर पदमा रही रहनु संविधान, प्रजातन्त्र विवेक कुनै पनि कुराले नदिने दावी गरेका छन् ।

विगतमा पनि सर्वोच्च अदालतमा संसद विघटनविरुद्धको मुद्दामा सुनुवाइ भइरहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध वक्तव्य निकालेका चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ शुरु भएकै दिन संयुक्त वक्तव्य दिएका हुन् ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरु मीनबहादुर रायमाझी, कल्याण श्रेष्ठ, अनुपराज शर्मा र सुशीला कार्कीले शुक्रबार संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै प्रतिनिधिसभा विघटन सर्वोच्च अदालतको फैसलाको मर्म र भावनाको विपरीत भएको समेत दावी गरेका छन् ।

यसबाट कानूनको सर्वोच्चको सिद्धान्त नमान्ने र कानून प्रभावहीन हुने गगम्भीर स्थिति खडा भएको उनीहरुले बताएका छन् ।

चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशले संविधानको धारा ७६ को प्रयोगको सम्बन्धमा हाल भएका अभ्यासहरु संविधान र प्रजातन्त्रको मर्म प्रतिकुल भइ संविधान कार्यन्वयन विपरीत दिशातर्फ गइरहेको आरोप लगाएका छन् ।