काठमाडौं । संविधानको व्याख्या र पालना गराउने प्रमुख जिम्मेवारी सर्वोच्च अदालतको हो । तर सर्वोच्च अदालतले नै संविधानको पालना नगर्ने हो भने विधिको शासन भन्नेहरूले कहाँ जाने ? यस्तै अवस्था सिर्जना भएको छ यतिबेला प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति सिफारिस प्रक्रियाले । प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि भन्दै धेरै पटक न्यायपरिषद्को बैठक बसिसकेको छ । पछिल्लो समयमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेताले समय नदिएका कारण प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस हुन नसकेको समाचार बाहिर ल्याइएको छ । तर स्रोतका अनुसार न्याय परिषद्को अध्यक्षबाटै गैरसंवैधानिक तवरले प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाइएकाले अन्तिम अवस्थामा पनि प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस हुन नसकेको हो । यद्यपि आज बस्ने संवैधानिक परिषद्को बैठकले यो विषय टुंग्याउन सक्छ । 

स्रोतका अनुसार न्याय परिषद्बाट गैरसंवैधानिक तवरले भावी प्रधानन्यायाधीशको नाम सिफारिस गरिएकाले संवैधानिक परिषद्ले सदर गर्ने कि फिर्ता पठाउने भन्ने बहस सुरु भएको छ । न्याय परिषद्ले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र हालै प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको लागि गरेको सिफारिस नै संविधान विपरीत भएको जानकारहरूले बताएका छन् । संविधानअनुसार सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशका लागि सर्वोच्चमा न्यायाधीशका रूपमा तीन वर्ष काम गरिसकेका वरिष्ठ न्यायाधीशहरू सबै योग्य उम्मेदवार हुने प्रावधान रहेको छ । तर यसपटक न्याय परिषद्ले संवैधानिक प्रक्रिया विपरीत तीनवर्षे कार्यकाल पूरा गरेका अरू पनि हुँदा हुँदै वरिष्ठ न्यायाधीश सुशीला कार्कीको मात्र नाम सिफारिस गरेपछि प्रक्रियागत त्रुटिका बारेमा प्रश्न उठेको हो । 

हाल सर्वोच्च अदालतमा तीन वर्षदेखि न्यायाधीशमा कार्यरत वरिष्ठ न्यायाधीश कार्कीसँगै अर्का न्यायाधीश वैजनाथ उपाध्याय पनि छन् । दुवैजना प्रधानन्यायाधीशका योग्य उम्मेदवारहरू हुन् । तर न्याय परिषद्ले उपाध्यायलाई पन्छाएर वरिष्ठ न्यायाधीश कार्कीको मात्र नाम सिफारिस गरेकोले विवाद उत्पन्न भएको बताइन्छ । यद्यपि भावी प्रधानन्यायाधीशमा कार्कीको नियुक्ति अकाट्य छ । संविधानको पालना गर्ने प्रधानन्यायाधीश, कानुनमन्त्री र सर्वोच्चकै वरिष्ठ न्यायाधीश रहेको न्याय परिषद्ले संविधानको प्रावधान विपरीत सिफारिस गरेकोप्रति न्यायक्षेत्रले नै प्रश्न उठाएको छ । 

जानकारहरूका अनुसार हाल न्यायपरिषद् नै अपूर्ण छ । परिषद्का दुई सदस्यहरू प्रधानमन्त्री र बार एसोसिएसनले तोक्ने कानुन व्यवसायीहरू नतोकिएका कारण ती स्थानहरू पद रिक्त छन् । यसरी अपूर्ण भएको समितिले गैरसंवैधानिक रूपमा गरेको सिफारिसलाई संवैधानिक परिषद्ले अनुमोदन गर्ने हो वा फिर्ता गर्ने हो भनी कानुन व्यवसायीहरूले उत्सुकतापूर्वक हेरिरहेका छन् ।  

प्रधानन्यायाधीश कल्याणकुमार श्रेष्ठको पदावधि यही चैत्र ३० गतेबाट समाप्त हुँदैछ । उनको पदासन जुन उत्साहका साथ भएको थियो अन्तिममा आएर उनकै कारण त्यो उत्साह र उनीप्रतिको सम्मानमा कमी आएको छ । श्रेष्ठको नेतृत्वमा भएको ११ न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस विवादित बन्यो । दलीय भागबन्डालाई प्रश्रय दिनेगरी श्रेष्ठले न्यायाधीशहरूको नाम सिफारिस गरेको भन्दै उनी आलोचनाको पात्र बने । विशेषगरी एमालेको सभासद् बनिसकेकी कानुन व्यवसायी सपना प्रधान मल्लको नाम न्यायाधीशमा सिफारिस गरेपछि श्रेष्ठको निष्पक्षता र निष्ठामाथि प्रश्न उब्जेको हो । यही कारणले न्यायपालिकाको काममा व्यवस्थापिकाले टाङ अडाउने अवस्था सिर्जना भयो ।  

संवैधानिक परिषद्मा सदस्य रहेका विपक्षी दलका नेता तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले तत्काल न्यायाधीश सिफारिसभन्दा पनि पहिले संसदीय सुनुवाइ समिति गठनमा जोड दिइरहेका छन् । सुनुवाइ समितिसँगै न्याय परिषद्ले पनि पूर्णता पाउनुपर्ने आवाज उठिरहेको छ । तर त्यसतर्फ प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ र कानुनमन्त्री खरेलको ध्यान गएको छैन ।

आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थका लागि राजनीतिक दलका भागबन्डाका आधारमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने तयारीमा लागेको उनीहरूलाई आरोप लागेको छ । न्यायालयलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्न अगुवाइ गर्नुपर्ने प्रधानन्यायाधीश नै न्यायाधीश नियुक्तिमा दलीय भागबन्डा मिलाउने तर्फ लागेको भन्दै उनको आलोचना भइरहेको छ ।