काठमाडौं । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलले सामान खरिदका लागि कानुनअनुसार दर्ता नै नभएका एजेन्टसँग करोडौंको ठेक्का दिएको खुलेको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयको ५३ औं प्रतिवेदनअनुसार यसरी ठेक्का दिनेमा नेपाल प्रहरी अगाडि रहेको छ । खरिद कार्यमा संलग्न हुने स्थानीय एजेन्ट नेपाल एजेन्सी ऐनअनुसार स्थानीय एजेन्सीका रुपमा दर्ता हुनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ ।

नियमअनुसार आर्थिक वर्षको प्रारम्भमै कार्यालयले विभिन्न सामान खरिदका लागि सूचीकृत हुन सूचना जारी गर्दै आएको छ । प्रधान कार्यालयले दर्तै नभएका पाँच एजेन्टमार्फत १५ करोड ४४ लाख रुपैयाँ बराबरको सामग्री खरिद गरेको हो । प्रहरीकै अनुसरण गर्दै सशस्त्र प्रहरीले पनि कार्यालयमा सूचीकृत नभएका २ एजेन्टमार्फत ६ रोड २० लाख रुपैयाँ बराबरका विभिन्न समान खरिद गरेको खुलेको छ ।

प्रतिवेदनमा एजेन्टका नाम भने खुलाइएको छैन । दुवै संगठनका लािग यो नौलो रोग भने होइन । यस अघिको प्रतिवेदनमा समेत यसबारे उल्लेख गरिएको थियो । आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।