काठमाडौँ, । भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थामार्फत प्राप्त हुने सहयोगलाई सरल, सहज, पारदर्शी, एकीकृत एवम् प्रभावकारी ढङ्गले परिचालन गर्न राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले पुनःनिर्माण र पुनःस्थापनाका लागि गैरसरकारी संस्था परिचालनसम्बन्धी कार्यविधि, २०७२ जारी गरेको छ । यो संगै पुर्ननिर्माणको काम एनजिओलाई दिनका लागि ढोका खुल्ला भएको छ । सरकारको नेतृत्व गरेको नेकपा एमालेले पुर्ननिर्माणको काम जिल्ला जिल्लामा आफ्नो कार्यकर्ताहरुका एनजिओ तयार बनाउनका लागि एक बर्ष सम्मपनि नियतबस अगाडि बढाएको थिएन् ।

सरकार संयन्त्रलाई असफल सावित गर्दै पार्टी निकट एनजिओलाई पुर्ननिर्माणको काम दिनका लागि भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनःनिर्माण गर्ने सम्बन्धमा बनेको ऐन, २०७२ को मर्म र भावनाअनुरुप कार्यक्रमको तर्जुमा, स्वीकृति, कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने कार्यमा सहयोग पु¥याउन सो ऐनको दफा ३१ ले दिएको अधिकारको प्रयोग गरी प्राधिकरणले कार्यविधि बनाएको हो । प्राधिकरण निर्देशक समितिको केही दिनअघि बसेको बैठकले सो कार्यविधि पारित गरेको हो ।  पुनःनिर्माण तथा पुनःस्थापना कार्यका लागि प्राप्त हुने सहयोगलाई पारदर्शी एवम् प्रभावकारी ढङ्गले परिचालन गर्ने, गराउने तथा राष्ट्रिय एवम् अन्तर्र्राष्ट्रिय ज्ञान, सीप तथा स्रोतसाधनलाई भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको पुनःनिर्माण, पुनःस्थापना तथा जीविकोपार्जनका कार्यमा अधिकतम रुपमा उपयोग गर्ने वातावरण सिर्जना गर्ने लक्ष्य सो कार्यविधिले राखेको प्राधिकरणका प्रवक्ता रामप्रसाद थपलियाले जानकारी दिए ।

साझेदार संस्थाबाट पुनःनिर्माण तथा पुनःस्थापना कार्यमा सहयोग परिचालन गर्दा प्राधिकरणको उद्देश्यबाट निर्देशित हुने र साझेदार संस्थाबाट पुनःनिर्माण, पुनःस्थापना तथा जीविकोपार्जनसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा एकद्वार प्रणाली अवलम्बन गरिने पनि कार्यविधिमा छ ।  संस्था परिचालन गर्दा प्राधिकरणले तोकेको भौगोलिक क्षेत्र एवम् विषयगत रुपमा निश्चित क्षतिग्रस्त क्षेत्र तथा लाभग्राहीलाई समेट्ने गरी गरिनेछ । ग्रामीण आवास तथा बस्ती विकास यसअन्तर्गत गाविसमा व्यवस्थित विकास गर्ने गरी पुनःस्थापना, पुनर्वास, निजी आवासको पुनःनिर्माण, मर्मत, प्रवलीकरण एवम् खानेपानी तथा सरसफाइलगायतका स्थानीय पूर्वाधारसम्बन्धी कार्य पनि ती संस्थाले गर्न सक्नेछन् ।  यस्तै सहरी आवास तथा सम्पदा संरक्षण, नगरपालिकामा संरचना एवम् बस्तीको पुनःस्थापना, पुनर्वास, मर्मत, प्रवलीकरण, खानेपानी तथा सरसफाइलगायत सहरी पूर्वाधार र सहरी तथा गाविसका ऐतिहासिक सम्पदा तथा स्मारकको पुनःनिर्माण तथा मर्मतसम्बन्धी कार्य पनि जिम्मा दिन सकिनेछ ।

 सरकारी काममा ढिलाइ भएको गुनासो आएका बेला सो कार्यविधिले सरकारी भवन तथा अन्य संरचना, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था तथा सामुदायिक भवन, स्रोत केन्द्र आदिको नमूना तथा निर्माणसम्बन्धी कार्यमा पनि गैससलाई परिचालन गर्ने भएको छ ।  निजी आवासमा काम गर्न चाहने सङ्घसंस्थाले ‘भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भएका निजी आवास पुनःनिर्माण अनुदान वितरणसम्बन्धी कार्यविधि, २०७२’ बमोजिम विस्तृत विवरणसहितको परियोजना प्रस्तावसहितको परियोजना प्रस्ताव प्राधिकरणबाट स्वीकृत गराउनुपर्नेछ ।