गिद्धे एकादशीको खराब साइत जुराएर जोडिएको तत्कालीन माओवादी केन्द्र र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले ढिलोचाँडो अलग हुनु नै थियो । ढिलो भयो तर ती अलग भए । ठीकै भयो । भेनेजुएला प्रकरणबाटै फाटेको नेकपाको धाँजा झन्डै तीन वर्ष चिरा नपर्नु नै अनौठो थियो । एकताको नाभीमै गडेको वैचारिक तुस निकाल्न अन्ततः अदालतले नै राजनीतिलाई ‘गाइडेड’ गरेपछि मात्र ती आ–आफ्नो बाटो लागे । त्यो पनि राम्रै भयो ।

तीन वर्ष राष्ट्रिय राजनीतिमा फगत निष्क्रिय द्रष्टा बनेर वा ‘प्याराफिट’मा बसेर हेर्ने भूमिका कुशलतापूर्वक निभाउँदै आएको नेपाली कांग्रेस एकपटक फेरि राष्ट्रिय राजनीतिलाई निर्णायक बनाउने अवस्थामा आइपुगेको छ । संयोगले प्राप्त यो अवसरमा नेपाली कांग्रेसले आफ्नो कार्यभार पूरा गर्ने वा अन्य यावत् पक्षलाई काँध थापेर अहिलेसम्म प्राप्त विरासत पनि दाउ लगाउने ? प्रश्न अहम् छ ।

प्रसंगमा प्रवेश गर्नुअघि भारतको सिक्किम प्रान्तको पछिल्लो राजनीतिक दृष्टान्त नेपालको पछिल्लो राजनीतिमा लागू हुने अनुमान गर्नु अतिरञ्जित हुँदैन ।

गत निर्वाचनमा सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चाले विधानसभाको ३२ सिटमा २७ सिट जितेर सरकार बनायो । पूर्वमुख्यमन्त्री पवनकुमार चाम्लिङको डेमोक्रेटिक फ्रन्ट १५ सिट ल्याएर प्रतिपक्ष बन्यो जहाँ केन्द्रको सत्तारूढ बिजेपी शून्य स्थानमा थियो । भइदियो के ? डेमोक्रेटिक फ्रन्टका १० जना सांसद् एकाएक बिजेपीमा प्रवेश गरिदिए र बिजेपी प्रतिपक्षको हैसियतमा आइदियो । सत्ताको समीकरण यसरी फेरियो कुनै पनि दिन को कसरी दल अदलीबदली गर्दछन् र बहालवाला सत्ता धराशायी हुन्छ भन्ने अनुमान नामुद ज्योतिषले पनि गर्न नसक्ने भए ।

यसलाई एकजना सज्जन मोहन लामा रुम्बाले नेपाली सन्दर्भमा खुब गज्जबले केलाएका थिए केही समय अगाडि । रुम्बाले भारतको गुजरातमा सांसदहरू लुकाउन गुजरातको पाँचतारे होटलमा राखिएको प्रसंग निकालेर बीजेपीले खरिद गरेका सांसद् भेट्न सम्बन्धित दलले होटलअगाडि नाराबाजी गर्नुपरेको सन्दर्भ स्वादले उल्लेख गरेका थिए । महाराष्ट्र राज्य सरकार गठनको उपद्रोमा कसैको बहुमत नभएपछि आफ्ना सांसद्लाई कसैले भेट्न नपाउने गरी होटलमै थुन्न परेको दृश्य पनि थियो त्यहाँ ।

माथिका दुई दृष्टान्त छिमेकी देशको भए पनि नेपालको सन्दर्भमा हुबहु लागू हुने अभ्यास आरम्भ भएको छ । यसलाई हाम्रो कर्णाली, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशले जस्ताको तस्तै चरितार्थ गरेका छन् । यसले हाम्रो व्यवस्थाको आधारमाथि मात्र होइन आगामी यात्रामाथि नै प्रश्न उत्पन्न गरेको त छ नै विद्यमान व्यवस्थामा सग्लो, बलियो र विश्वसनीय आधारको खोजी पनि उसैगरी गरेको छ ।

त्यो सग्लो, बलियो र विश्वसनीय आधार के हो र को हो ? निःसन्देह नेपाली कांग्रेस । लामो संघर्षबाट प्राप्त व्यवस्थामाथि उत्पन्न अस्थिरता, सन्देह र अनिश्चितताको सम्बोधन गर्नुपर्ने स्थानमा नेपाली कांग्रेस आइपुगेको छ । यसका लागि पूर्वनेकपा हुँदै अनौपचारिक रूपमा विभाजित नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको चित्र, चरित्र र तीबीचको अन्तरसंघर्षको उत्कर्ष मात्र होइन त्यसले आन्तरिक राजनीतिमा उत्पन्न गरेको गतिशीलताविरुद्ध गतिरोधको विवेचना गर्नुपर्ने हुन्छ । वामपन्थी धु्रवभित्र उत्पन्न बैचारिक संकट र त्यसले पैदा गरेको घर्षणको विवेचना गर्नुपर्ने हुन्छ । यो विवेचनामा वामपन्थभित्रको सिद्धान्तहीनता, बिचारहीनता, नीति र कार्यक्रमहीनताको विवेचना गर्नुपर्ने हुन्छ । यो विवेचनामा उनीहरूभित्रको अन्तरद्वन्द्व र अन्तरसंघर्षको आयाम र त्यसको आयतनको आकलन गर्नुपर्ने हुन्छ । यो आलेखमा ती सबैको विवेचना सम्भव छैन तर कांग्रेसले पार्टीको र राष्ट्रिय राजनीतिको कार्यभार पूरा गर्न खुट्टा उचाल्नुअघि एउटा ग्रिक नीतिकथा उप्काउँः

एक दिन साँझ राजज्योतिषी टहल्दै टहल्दै आकाशका ताराहरूको गणना गरिरहेका रहेछन् । तर अचानक बाटोमा खनिएको खाडलमा परेछन् । तिनले चिच्याए तर रातभर कोही बटुवा आएनन् । बिहानपख एक किसानले तिनलाई देखे र बाहिर निकाले । झन्डै मृत्युको मुखमा पुगेका उनले किसानलाई भनेछन्– म राजज्योतिषी हो, म यहींबाट खगोल, तारा र ग्रहको अध्ययन गर्छु । तिमीले मेरो उद्दार गर्‍यौं कुनै संकट परे मलाई भन्नु । किसान खिस्स हाँस्यो र भन्यो– ‘महाशय तपाईंले आफ्नै पाइतालामुनिको यति ठूलो खाडल त देख्न सक्नुहुन्न अकाशको ताराहरू देख्नुहुन्छ भनेर विश्वास लागेको दिन म पक्कै सहयोग माग्नेछु ।’ यो संवादपछि राजज्योतिष रातोपिरो हुँदै बाटो लागे ।

कांग्रेस सत्ताको कि मेकर बनेको उत्ताउला अभिव्यक्तिहरू केलाउँदै गर्दा र रुमानी कल्पना गर्दैगर्दा मलाई यो कथा याद आयो । यो त्यही कांग्रेस हो जसले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नियमित अधिवेशन छलेर विशेष अधिवेशन बोलाउँदासमेत प्रश्न गर्न सकेन । नियमित अधिवेशनको स्थानमा किन विशेष अधिवेशन भनेर प्रश्न गर्न नसक्ने प्रतिपक्ष भएपछि दुईवटा कुरा ठोस हुन्छ । एउटा, सत्तापक्ष साँच्चै एकपक्षीय प्रतिपक्षविहीन तानाशाही शैलीमा छ । र, दोस्रो प्रतिपक्ष हैसियतविहीन वा लाचार र निरूपाय छ । राष्ट्रिय राजनीति अदालतको निर्देशनबमोजिम ‘ताराबाजी लैलै’ शैलीमा चल्नुपर्ने भएपछि दुई महिनापछि नै सही प्रधानमन्त्री ओलीले चतुरतापूर्वक नै सही, कम्तीमा संसदीय परम्पराको एउटा मान त राखे भनेर नेपाली कांग्रेस अहिले विश्वासको मतको जालोमा जेलिएको छ । हामी ‘स्ट्राइकर’ त भयौं भन्ने दरिद्र चिन्तनले आक्रान्त केही कांग्रेसीजनको टिप्पणी उदेकपूर्ण छ ।

सबैलाई थाहा छ, ओली नेतृत्वको सत्तासँग दुई मात्र विकल्प थियो । पहिलो अविश्वासको प्रस्तावबाट फालिने वा दोस्रो, विश्वासको मत जुटाउन नसकेर । कमजोर प्रतिपक्षको फाइदा चतुरतापूर्वक उठाएर ओलीले हात माथि पारे । माओवादी केन्द्र, सत्तारूढ घटककै विपक्षी एमाले, मतमा विभाजित जनता समाजवादी पार्टी सबै सत्ताको विपक्षमा तर अनिर्णयको बन्दी हुँदा पनि त्यसको फाइदा नेपाली कांग्रेसले उठाउन सकेन । अदालतले नयाँ एकताका लागि दिएको १५ दिने म्याद सकिएको भोलिपल्ट नै नेपाली कांग्रेसले प्रतिपक्षको चरित्र आत्मसाथ गरेको भए केपी ओली अहिले शतरञ्जबाट बाहिर प्याराफिटमा हुन्थे ।

धेरै विद्वान संविधानको धारामा अल्झिएका छन् । अदालतका नजिरहरू केलाउन व्यस्त छन् । कोही राजनीतिको अंकगणितमा व्यस्त छन् त कोही बीजगणितको सूत्र खोजिरहेछन् । विश्वासको मत नलिए के हुन्छ ? केही पनि हुँदैन । थप एक महिना ओली सत्तामा हुन्छन् । त्यसपछि के हुन्छ ? सरलरेखामा गए सत्ताको विपक्षले बहुमतको अधारमा गठबन्धन सरकार बनाउँछ, वक्ररेखामा गए फेरि महामहिम राष्ट्रपति क्यारमबोर्डको स्ट्राइकर र क्विनको भूमिकामा आउँछिन् । यत्ति न हो ।

मानौं वैशाख २७ मा वर्तमान सत्तारूढ घटक असफल भयो । तर जेठ २७ पछि के गर्ने ? यसको उत्तर नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवाले पनि दिएका छैनन्, माओवादी केन्द्रका मुख्तियार पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग पनि छैन र प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध सातपुस्ते बल लगाइरहनुभएका माधव नेपालसँग पनि छैन । उसै पनि माओवादी केन्द्र र उसको नेतृत्वलाई कांग्रेस सभापति रत्तिभर विश्वास गर्दैनन् भन्ने त जगजाहेर छ । ‘अविश्वास प्रस्ताव पारित हुने गरी हामी सामूहिक राजीनामा गर्दछौं त्यसपछि देखाजायगा तर हाम्रो उद्धार गरिदिनुपर्‍यो’ भनेर माधव नेपालले दैलो चहारेको सुन्ने वा कम्तीमा एकपटक भने पनि देखाइदिन पर्‍यो ओलीलाई भनेर प्रचण्डले गरेको आग्रह सुन्ने ? वा, मेरो विकल्पमा तपाईंले बहुमतको सरकारको चाल चल्नुभयो भने पनि त्यसलाई पनि म सफल हुन दिनेछैन भन्ने आशयमा प्रधानमन्त्री ओलीले दिएको धम्की सुन्ने ? समीकरणमा जाँदा ओलीसहित दुई दल भएर जाने वा ओलीबाहेक चार दल नारिएर जाने ? प्रश्न यत्ति हो ।

मुख्य प्रश्न त के हो भने नेपाली कांग्रेस आफ्नो नीति तथा कार्यक्रमलाई काँध थापेर जाने हो कि अन्य व्यक्ति, समूह वा पार्टीलाई काँध थाप्ने भन्ने हो । ‘कि यो मंसिर कि अर्को मंसिर’ भनेर सुनियोजित रूपमा आह्वान गरिएको विशेष अधिवेशन ओली नेतृत्वको सत्ताले अविश्वासको खड्गो काट्न मात्र आह्वान गरेको हो भन्न सन्देह मान्नै पर्दैन । फागुन २८ वा जेठ २ को मागदाबीबाट एमाले थोरै मात्र संयम भएको दिन नेपाली कांग्रेसको अवस्था माथि उल्लेख गरिएको ग्रिकको राज ज्योतिषको जस्तै हुने त पक्का छ । अर्को दृश्य भनेको कांग्रेसले बाटो बिराउँदा नेपालको संघीय अभ्यासलाई माथि उल्लेख गरिएको सिक्किमको दृष्टान्तमा धकेलिदिने पनि हो । यसर्थ आफ्नै नेतृत्वमा निर्वाचनमा जाने वा ओलीकै नेतृत्वमा निर्वाचनको सामना गर्ने भन्ने विषयमा कांग्रेस भित्रैका अलगअलग स्वार्थसमूह एक हुनु आजको आवश्यकता हो । वा, पुनः राष्ट्रपति, अदालत र अर्को आन्दोलनको गोलचक्कर काट्दै अघि बढ्ने ? पदाधिकारी वैठकको निर्णयमा ल्याप्चे लगाउन मात्र डाकिएको संसदीय दलबाट यो प्रश्नको उत्तर आउनु अपेक्षित छ ।

(२०७८ वैशाख २६ गते प्रकाशित देशान्तर साप्ताहिकबाट ।)