काठमाडौं । सरकारले बिनामापदण्ड, राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा २१ जनाको नाम राजदूत नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको छ। मन्त्रिपरिषद बैठकले मंगलबार कूटनीतिक सेवा परराष्ट्रबाट ८ र विभिन्न राजनीतिक दलको भागबन्डाका आधारमा १३ गरी २१ जनाको नाम राजदूतमा सिफारिस गरेको हो। परराष्ट्र सेवाबाट वरिष्ठताका आधारमा ८ जना सहसचिवलाई राजदूतमा सिफारिस गरिएको छ भने अन्य १३ जना बिनामापदण्ड पार्टीमा आबद्ध रहेकै आधारमा सिफारिसमा परेका छन् । राजदूतमा सिफारिस हुनेमा ३ जना पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका छन् भने दूतावास नै नखोलेको देश अस्ट्रियाको लागि समेत राजदूत सिफारिस गरेको छ । सरकारले पहिलोपटक यति ठूलो संख्यामा एकैपटक राजदूतको नाम सिफारिस गरेको हो ।

‘२१ जनाको नाम राजदूतमा सिफारिस गरिएको छ,’ मन्त्रिपरिषद बैठकबारे जानकारी दिँदै मुख्य सचिव सोमलाल सुवेदीले भने, ‘रिक्त रहेको ओमानका लागि भने राजदूत सिफारिस गरिएको छैन ।’राजदूतमा सिफारिस भएका परराष्ट्र मन्त्रालयका ८ जना वरिष्ठ सहसचिवमा दुर्गाबहादुर सुवेदी, रमेश खनाल, झविन्द्र अर्याल, लोकबहादुर थापा, प्रकाश सुवेदी, सेवा लम्साल अधिकारी, ताराप्रसाद पोखरेल र ऋषि घिमिरे छन् । सहसचिवहरु दुर्गाबहादुर, खनाल, अर्याल, थापा, प्रकाश, अधिकारी, पोखरेल र घिमिरे क्रमशः बेलायत, जर्मनी, इजिप्ट, बेल्जियम, अस्ट्रिया, पाकिस्तान, ब्राजिल र म्यानमारका लागि राजदूतमा सिफारिस गरिएको छ ।

राजनीतिक भागबन्डामा परेका १३ राजदूतमध्ये नेकपा एमालेका तर्फबाट ६ जना, एकीकृत नेकपा माओवादीतर्फबाट ४ र राप्रपा नेपालका तर्फबाट तीन जना छन् । एमालेको कोटाबाट राजदूतमा सिफारिस भएकोमा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डे, एमाले पोलिटब्युरो सदस्य तथा पूर्व सामान्य प्रशासनमन्त्री युवराज कार्की, प्राध्यापक नारद भारद्वाज, एमाले केन्द्रीय सदस्य शिवमाया तुम्बाहाम्फे, त्रिभुवन विश्वविद्यालय इन्टरनेसनल रिलेसनको संयोजक तथा एमालेका पूर्व विदेश विभाग सदस्य खड्ग केसी र इन्जिनियर अलि अख्तर मिकरानी छन् । एमालेको कोटाबाट राजदूतमा सिफारिस परेका पाण्डे, कार्की, भारद्वाज, तुम्बाहाम्फे, केसी र मिकरानी क्रमशः चीन, दक्षिण कोरिया, श्रीलंका, इजरायल, जापान र साउदी अरबका लागि राजदूतमा सिफारिस भएका हुन् ।

माओवादी कोटाबाट राजदूतमा सिफारिस भएकोमा दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनअघि एमालेबाट माओवादीमा प्रवेश गरेकी पूर्वसभासद लक्की शेर्पा, राइजिङ नेपालका प्रधान सम्पादक युवनाथ लम्साल, दलित आन्दोलनकर्मी पदम सुन्दास र प्राध्यापक महेन्द्र सिंह छन् । राजदूत सिफारिसमा परेका शेर्पा, लम्साल, सुन्दास र सिंह क्रमशः अस्ट्रेलिया, डेनमार्क, बहराइन र कतारका लागि सिफारिस भएका हुन् । यस्तै, राप्रपा नेपालबाट पूर्व गृहराज्यमन्त्री तथा कानुनमन्त्री निरञ्जन थापा, राप्रपा नेपालकै केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्वजर्नेल भरतबहादुर रायमाझी र अर्का केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्व शिक्षासचिव खगेन्द्र बस्नेतको नाम पनि राजदूतका लागि सिफारिस भएको छ ।

थापा, रायमाझी र बस्नेत क्रमशः रुस, युएई र बंगलादेशका लागि राजदूत सिफारिस भएका हुन् । राजदूतमा सिफारिसमा परेका पूर्वमन्त्रीमध्ये पाण्डे सुशील कोइराला नेतृत्व सरकारमा एमालेबाट परराष्ट्रमन्त्री थिए । एमाले पोलिटब्युरो सदस्य तथा पूर्व सामान्य प्रशासनमन्त्री कार्की एमाले नेता झलनाथ खनालनिकट मानिन्छन् । राजदूत सिफारिसमा परेका अर्का पूर्वमन्त्री थापा २०४६ को जनआन्दोलनअघि गृहराज्यमन्त्री र पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको शासनकालमा कानुनमन्त्री थिए । एमाओवादीबाट राजदूत सिफारिसमा परेकी शेर्पा पहिलो संविधानसभामा एमालेबाट सभासद थिइन् । उनी दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनको केही दिनअघि मात्र माओवादी प्रवेश गरेकी हुन् । मंगलबार मन्त्रिपरिषद बैठकमा उनैको नाममा एमाले र माओवादी मन्त्रीबीच भनाभन चलेको थियो । स्रोतअनुसार एमालेले शेर्पाको नाम राजदूत सिफारिसबाट हटाउन चाहे पनि माओवादीको ठूलो दबाबपछि राजदूत सिफारिसको सूचीमा समावेश गरिएको थियो । 

सरकार फेरिएपिच्छे राजदूत नियुक्त गर्दा सधैँ मापदण्ड बनाएर मात्र सिफारिस गर्ने भनिँदै आए पनि यसपटक पनि सरकारमा सहभागी दलले बिनामापदण्ड भागबन्डाका आधारमा आफ्ना कार्यकर्ता सिफारिस गरेका हुन् । यसपटक सरकारले सर्वोच्च अदालत आदेश र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सुझावसमेत लत्याएर राजदूत नियुक्तिमा कार्यकर्ता पठाएका हुन् ।

सरकारले ओमानमा भने राजदूत सिफारिस गरेको छैन । ओमानका लागि राजदूतको कोटा विजय गच्छदार नेतृत्वको मधेसी जनाधिकार फोरम, लोकतान्त्रिकलाई छुट्याइएको थियो । फोरम लोकतान्त्रिकले मंगलबारको मन्त्रिपरिषद बैठकमा आफ्नो कोटामा परेको नाम दिन नसकेपछि त्यो बाहेकका २१ देशका लागि राजदूत सिफारिस गरिएको हो । नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।