May 17, 2021, Monday
२०७८ जेष्ठ ४

राजनीतिक वेश्यावृत्ति उत्कर्षमा

  • 80
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    80
    Shares

काठमाडौं । सत्ता मोहले मानिसलाई कति भ्रष्ट, बेइमान र अनैतिक बनाउँछ भन्ने कुराको संसारमै उदाहरण बनेका छन् हाम्रा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली । सत्तामा केही दिन टिक्नका लागि ओलीले आफूले नेतृत्व गरेको, संसद्मा झन्डै दुई तिहाइको हैसियत प्राप्त भएको र कम्युनिस्ट नामको पार्टी भएर पनि जनताद्वारा निर्वाचित भएको पार्टीलाई ओलीले अस्तव्यस्त मात्र पारेनन्, उनको नेतृत्वमा यतिखेर राजनीतिक वेश्यावृत्ति चरम उत्कर्षमा पुगेको छ । आफूलाई वामपन्थी दाबी गर्ने ओली नेतृत्वको नेकपा एमाले सत्ताको लागि गुन्डा नाइकेहरूदेखि उग्रवादी, हत्या र डकैतीमा मुद्दा खेपिरहेका असामाजिक तत्व एवं मुलुकको अस्तित्व नै छिन्नभिन्न पार्न उद्यत् रहेका तत्वहरूसँग समेत खुलेआम सम्झौता गरिरहेको छ । आफूलाई लोकतन्त्रवादी, वामपन्थी, क्रान्तिकारी, त्यागी र विकासप्रेमी भनी दाबी गर्ने ओलीको वास्तविक चरित्र र नियत केही दिन यताका एमालेका क्रियाकलापहरूबाट सार्वजनिक रूपमै उदांग भएको छ ।

लोकतान्त्रिक व्यवस्था भएका कुनै पनि मुलुकमा सबैभन्दा बढी आलोचना सत्ताको नेतृत्व गर्नेहरूको हुन्छ । जनतालाई चुनावको बेला अरू पार्टीभन्दा बढी मत पाउने आशामा दिइएका असम्भव आश्वासनहरू पूरा गर्न नसकेपछि आलोचना हुनु अस्वाभाविक होइन । गत चुनावमा एमालेले जनतालाई दिएका अधिकांश आश्वासन पूरा गर्नभन्दा मतदातालाई भ्रमित पारेर बढी मत हासिल गर्ने नियतबाट नै प्रेरित रहेको त्यसबेलाका घोषणापत्रहरू प्रमाणको रूपमा सबैसामु छ ।

Advertisement

त्यस्तै आश्वासन ओलीका दौतरी पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को पार्टीले पनि दिएको थियो, जसले गर्दा नेकपा माओवादी केन्द्रले सोचेभन्दा बढी स्थान हासिल गरेको थियो । ओली र प्रचण्ड दुवै २०६२/०६३ को परिवर्तन यता राजनीतिक साख गुमेका नौटंकीबाज नेताको रूपमा स्थापित भएका छन् । राजनीतिक सफलताका लागि जुनसुकै अपराध गर्न पनि उद्यत् रहने र आफ्ना हरेक आपराधिक कार्यका लागि जनता, राष्ट्र र पार्टीको नाम लिने यी दुवैको समान स्वभाव रहेको छ । दुवै म नै राज्य हुँ, म नै पार्टी हुँ, म नै जननायक हुँ, म ब्रम्हज्ञानी हुँ र मैले कसैसँग जवाफदेही हुनुपर्दैन भन्ने लुई १६औं, हिटलर र स्टालिनको मानसिकताबाट परिचालित हुने गरेका छन् । त्यसैको परिणामस्वरूप विगतका जनआन्दोलनहरू एवं संविधानसभाद्वारा स्थापित लोकतान्त्रिक र संवैधानिक मूल्य मान्यताहरूलाई अस्तव्यस्त बनाउँदै सरकारको नेतृत्वमा राजनीतिक अराजकताको एकपछि अर्को शृंखला मञ्चन भइरहेको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले सत्तामा पुग्नासाथ भ्रष्टाचारीहरूलाई नियन्त्रण गर्ने संस्थाहरूलाई आफ्नो मातहतमा ल्याउनु, सञ्चार माध्यमहरूलाई नियन्त्रण गर्ने कानुन बनाउन खोज्नु, आफ्ना आलोचकहरूमाथि अरिंगाल झै जाइलाग्न कार्यकर्ताहरूलाई आह्वान गर्नु, भ्रष्टाचारी, माफिया र आपराधिक तत्वहरूसँग बढी निकट सम्बन्ध स्थापित गर्नु र आफ्नै पार्टीभित्र देखिएको असन्तोषलाई कठोरताका साथ दमन गर्नुले नै उनको गन्तव्यको संकेत दिएको थियो । उनका अनेकौं अधिनायकवादी कार्य, भ्रष्टाचारका काण्डहरू तथा संवैधानिक मान्यता विपरीतका मानसिकतालाई चुपचाप स्वीकार गरेर भित्रभित्रै उनलाई रिझाउने उपक्रम गरिरहेका प्रचण्ड, माधव नेपाल–झलनाथलगायतका त्यही पार्टीका नेताहरू पनि आखिर विद्रोह गरेर उनीसँग छुट्टिनु पर्‍यो ।

उनीहरूको यो विरोधमा नीतिगत मतान्तर कम भागबन्डाको अंश बढी थियो । ओलीले आफूहरूलाई उचित भाग वा स्थान दिएको भए प्रचण्ड–माधव प्रवृत्ति अहिले पनि नीतिगत दृष्टिले ओलीका अलोकतान्त्रिक, अधिनायकवादी र भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलपलाई मौन रूपमा समर्थन गरेर त्यही बसिरहन असम्भव थिएन । तर आफ्ना क्रियाकलापबारे पार्टीको तल्लो तहसम्म असन्तोष फैलिएको बुझेपछि ओलीले पार्टीलाई गिरोहको रूप दिने नियत राख्नाले हालको राजनीतिक अराजकताको अवस्था उत्पन्न भएको हो । ओली नेतृत्वको एमाले अब राजनीतिक चरित्र नभएको र ‘जसरी भए पनि’ सत्ता कब्जा गरिरहने हिटलरी मानसिकताबाट परिचालित गिरोहमा परिणत भएको छ ।

स्वच्छ सरकार र समृद्ध अर्थतन्त्रको सपना देखाउने सरकार केही समयको कार्यकालमा नै नेपालको इतिहासकै सबैभन्दा भ्रष्ट, अनैतिक र अलोकतान्त्रिक सरकारको उदाहरण बनेको छ । सत्तामा टिक्नका लागि त्यसअघिका कुनै कुनै सरकारले सांसद् खरिदबिक्री, अपहरण तथा सुरासुन्दरीको प्रयोग नगरेका होइनन् । प्रायः त्रिशंकु संसद् भएको अवस्थाका सरकारले यसो गर्छन् । तर पनि आफ्नो यो अपराध कार्यबापत त्यस्ता नेताहरूलाई इतिहासले अहिलेसम्म क्षमा गर्न सकेको छैन । वर्षौं पहिलेका यस्ता अशोभनीय कामबापत शेरबहादुर देउवादेखि वामदेव गौतमसम्मले अहिले पनि शिर निहुर्‍याउनु परेको छ । कम्तीमा २०६२/०६३ को जनआन्दोलन र नयाँ संविधान निर्माणपश्चात यस्ता विकृतिहरू आउने छैनन् भन्ने आशा र अपेक्षा गरिएको थियो ।

त्यही आशाले जनताले स्थिर सरकारको कामनाका साथ कम्युनिस्टहरूलाई यति धेरै मत दिएका हुन् । तर प्रधानमन्त्री ओलीको पार्टीले सत्ताको लागि पहिलेका सांसद् खरिदबिक्रीका काण्डहरूलाई ओझेलमा पार्ने गरी अस्पताल जस्तो पवित्र र संवेदनशील स्थानलाई समेत प्रयोग गर्ने निन्दनीय काम गरेको छ । एमाले नेतृत्वको सरकारविरुद्ध गण्डकी प्रदेशमा आएको अविश्वास प्रस्ताव पक्षमा मतदान गर्न तयार राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद खिमविक्रम शाहीलाई अपहरण गरी पोखराको चरक अस्पतालमा बन्दीको रूपमा आईसीयूमा बन्धक बनाई राखेको घटनाले देशको राजनीतिको कुरूप तस्बिर प्रस्तुत गरेको छ । केही क्षण अघिमात्र सरकारी स्वास्थ्य निकायले सबै सांसदहरूको कोरोना परीक्षण गर्दा नेगेटिभ अर्थात् कोरोना नलागेको रिपोर्ट आएको थाहा पाउँदापाउँदै पनि अचानक बेहोस भएको नाटक गरेर एमाले कार्यकर्ताद्वारा सञ्चालित अस्पतालमा जबर्जस्ती भर्ना गरी कोरोना पोजेटिभ देखिएको हास्यास्पद घोषणा गर्नसमेत यो गिरोह चुकेन । धेरैतिरको व्यापक दबाब पछि एमालेको निर्देशनमा अस्पताल प्रशासनले सांसद शाहीलाई मुक्त गर्‍यो र बाहिर आउनासाथ उनले आफू आफ्नो पार्टीको निर्णय अर्थात् सरकारविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा कायम रहेको जानकारी दिए । अविश्वास प्रस्ताव आएमा आफू पराजित हुने निश्चित भएको कारणले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले जनमोर्चासहितका अन्य दलहरूको सहमतिमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्नासाथ संसद्को अधिवेशन नै स्थगित गर्नु घोर अलोकतान्त्रिक चरित्र हो । तर गण्डकीमा त्यही भयो । त्यतिमात्र हैन, आफ्नो विरोधमा रहिआएका स्वतन्त्र हैसियतका सांसद राजीव गुरुङ (दीपक मनाङ्गे)लाई मन्त्री पद दिएर रातारात आफ्नो पक्षमा ल्याइयो । पृथ्वीसुब्बा गुरुङजस्तो अपेक्षाकृत इमानदार मानिने मुख्यमन्त्री केही दिन सत्ता जोगाउनका लागि दीपक मनाङ्गेजस्तो कुख्यात गुन्डा नाइकेलाई मन्त्री बनाउन तयार हुनु केन्द्रको निर्देशन बेगर अवश्य सम्भव थिएन । दीपक मनाङ्गेको यो नियुक्तिले ओली र गुण्डा नाइकेहरूबीच कस्तो सम्बन्ध रहेछ र यो सरकारले अपराधीहरूलाई कारबाही गर्ने रहेछ कि काखी च्याप्ने रहेछ भन्ने स्पष्ट गरेको छ । नैतिक दृष्टिले यो नियुक्ति मात्रै पनि घोर आपराधिक कार्य हो ।

यसैगरी लुम्बिनीमा एमाले नेतृत्वको एकलौटी सरकारले अविश्वास प्रस्ताव आउनासाथ अधिवेशन अन्त्य ग¥यो र अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने जनता समाजवादी पार्टीका चारै जना सांसदलाई मन्त्री बनाएर कायरताको अर्को उदाहरण प्रस्तुत गर्‍यो । यस्तो घटना यसअघि देशको राजनीतिमा कहिल्यै भएको थिएन । तर एमाले नेतृत्वको सरकार यसलाई गौरवपूर्ण उपलब्धि मानिरहेको छ । सत्ता–राजनीतिलाई निकै महत्व दिने जनता समाजवादी पार्टीले समेत आफ्नै सांसद् त्यसरी मन्त्री बनेकोलाई स्वीकार गर्न सकेन । उक्त पार्टीले केही दिन मन्त्री खानका लागि दलबदलु गर्ने ती सांसदलाई निष्कासित गरी संसद्को सदस्यता नै खारेज गराइदिएको छ । तिनलाई जोगाउन हाल ओली–शिविरमा पसेका जसपाका नेताहरू लागिपरेका छन् । महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतोजस्ता नेताहरू भ्रष्ट ओलीको स्वार्थ संरक्षणका लागि कसरत गरिरहेका छन् । क्षणिक स्वार्थका लागि ओलीसँग नजिकिएको जसपाको यो गुटलाई एमालेले ठाउँ कुठाउँमा प्रयोग गर्ने सम्भावना छ ।

बागमती प्रदेशमा पनि अविश्वास प्रस्ताव दर्ता हुनासाथ अधिवेशन स्थगित गरियो र अविश्वास प्रस्तावलाई असफल पार्न मन्त्री पद प्रयोग गरियो । मुख्य मन्त्री डोरमणि पौडेलले आफूविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव पास हुने निश्चित देखेपछि चार जनालाई मन्त्री बनाएर सुरक्षा कवच पहिरिएका छन् । त्यस प्रदेशमा माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएपछि एमाले अल्पमतमा परेको छ । प्राय षड्यन्त्र नजान्ने व्यक्तिको रूपमा चिनिने परिपक्व नेता डोरमणि पौडेलले प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्षको निर्देशनमा नै यस्तो अनैतिक काम गरेको बुझिन्छ । पौडेल पहिलेदेखि नै ओली पक्षका कार्यकर्ता हुन् ।

एमाले नेतृत्वको सरकार रहेको १ नं. प्रदेशबाटै यस्तो विकृति सुरु भएको हो । त्यहाँ छाडातन्त्र चलाइरहेका मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध उनको पार्टीभित्रै व्यापक असन्तोष छ । आफ्नै संसदीय दलभित्र उनीप्रति विश्वास छैन । त्यसैले उनले आफ्नो आलोचना गर्ने र अविश्वास ल्याउन तम्सिने आफ्नै पार्टीका सांसद्हरूलाई निलम्बन गर्ने तथा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता हुनासाथ अधिवेशन नै स्थगित गर्नेगरी स्थगित गरी सांसद् खरिदबिक्री गर्ने कुख्यात काम गरे । अर्को पार्टीका सांसदलाई मन्त्री पद दिएर आफ्नो पक्षमा पारे । कर्णालीमा एमालेकै सांसदले पार्टीको ह्विप उल्लंघन गर्दै अर्को पार्टीको सरकारलाई जोगाइदिए र मुख्यमन्त्रीले त्यस्ता सांसद्लाई मन्त्री पदको घुस दिए ।

यसरी आफूलाई अझै पनि कम्युनिस्ट दाबी गर्ने केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा व्यापक रूपमा राजनीतिक वेश्यावृत्ति चलिरहेको छ । नैतिकता बेगरको राजनीतिलाई राजनीतिशास्त्रीहरू वेश्यावृत्तिको प्रतीक मान्दछन् । ओली सत्तामा रहेसम्म यो विकृति झन्झन् बढ्दै जाने स्पष्ट छ । किनभने ओली तथा उनको छत्रछायाँमा रहेका प्रादेशिक सरकार एवं संघीय सरकारका कतिपय मन्त्रीहरूका लागि आगामी दिनमा अझ नयाँ संकट र समस्या थपिने परिस्थिति छ ।


  • 80
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    80
    Shares