विनाशकारी भूकम्प गएको एक वर्ष बित्यो । पुनर्निर्माणको लागि भन्दै पाँचवर्षे कार्ययोजना पनि बनेको थियो । अहिले भइरहेको पुनर्निर्माणको कामबाट तपार्इं कत्तिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?
पुनर्निर्माणको कामबाट सन्तुष्ट हुने त अवस्था नै छैन । त्यस्तो खालको वातावरण नै छैन । वास्तवमा भुकम्पपछि नेपालले त्यत्रो ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय साथ र सहयोग प्राप्त गरेको थियो । हामीले पनि दाताहरुको चित्त बुझाउनको लागि धेरै ठूलो मेहनत गरेका थियौं । पीडीएनए तयार भयो र प्रतिकूल समयमा पनि हामीले अन्तर्राष्ट्रिय दाता सम्मेलन सफलतापूर्वक सम्पन्न ग¥यौं । त्यतिबेला संसदीय समितिहरूले पनि बिना तयारी किन सम्मेलन गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने खालका प्रश्नहरू राखेका थिए । विदेशीहरू पनि विदेशमै गर्नुपर्छ भन्नेमा थिए । तर पनि हाम्रो कडा मेहनत र मेरो आफ्नै पनि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा भएको अनुभवको कारण मलाई हामी सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न सक्छौं भन्ने आत्मविश्वास थियो र तत्कालिन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले पनि त्यसमा मलाई पूर्ण सहयोग गर्नुभयो । त्यतिबेला, दिल्ली, टोकियो, पेरिसमा सम्मेलन गर्नुपर्छ भन्ने गम्भीर प्रस्तावहरू पनि आएका थिए तर पनि हामी नेपालमै गर्न सफल भयौं । त्यस्तै, सम्मेलन केही ढिला गरौंै भन्ने पनि थियो । त्यसो गर्दा भूकम्प बिर्सन जान सक्ने खतरा पनि थियो । त्यसैले हामीले सम्मेलन भुकम्प गएको ६० दिनभित्र गरेका थियौं र छोटो समयमा नै पीडीएनए तयार ग¥यौं । उक्त सम्मेलनबाट चार सय अर्बभन्दा बढीको सहयोग प्रतिबद्धता पनि अभिव्यक्त भयो । यो एउटा पक्ष भयो । 
अर्को पक्ष भूकम्पको समयमा तत्कालीन राहत र उद्धारकार्यका, उपचार, खाद्यान्न तथा राहत वितरण कार्य व्यापक रूपमा भयो । देशभित्रका सारा संघसंस्थाहरूले पनि जुटाए, विदेशीहरूले पनि जुटाए । त्यतिबेला भोकै र उपचार नपाएर कोही पनि मर्नु परेन । यसरी त्यतिबेला हामीले राहत तथा उद्धार कार्यलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न ग¥र्यौं । दीर्घकालीन पुनर्निर्माणको लागि यत्रो ठूलो सहायता पनि जुटाइयो तर पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने अवस्थामा दुर्भाग्यवश हामीले सरकार छोड्नुपर्ने भयो । अर्को सरकार आयो र यो वर्तमान सरकार आएको पनि ६ महिना भयो । यसबीचमा यो सरकारका गतिविधि हेर्दा हामी निरास हुने अवस्था आएको छ । हामीले जुन परिकल्पनाका साथ पुनर्निर्माण गर्ने भनेका थियौं त्यसरी हुन सकेन । 
पुनर्निर्माणका बारेमा तपाईंहरूको परिकल्पना कस्तो थियो ?
त्यसबारेमा त हामीले पीडीएनएमा नै स्पष्टरूपमा उल्लेख गरेका छौं नि । हाम्रो आवश्यकता यति हो, स्रोत यति हो भनेर । त्यसपछि समयक्रमअनुसार यस्तो गर्ने भनेर पनि स्पष्ट नै रहेको छ । त्यसपछि विधेयकमार्फत शक्तिशाली पुनर्निर्माण प्राधिकरण पनि बनायौं । बजेट पनि ठूलो मात्रामा यसैपालि खर्च गर्ने भनेर ९३ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेका थियौं । त्यसमा सबै वैदेशिक सहायता होइन । आन्तरिक स्रोतबाट पनि बजेट हामीले राखेका छौं । विद्यालय, घर, कसरी निर्माण गर्ने भनेर पनि सापेक्षित नीतिहरू तर्जुमा गरिएको थियो । त्यो नीतिअनुसार सही भूकम्प पीडितहरूले घर बनाएमा उनीहरूलाई रकम दिने भन्ने कुरा थियो । प्राधिकरणको निर्माण पनि भइसकेको थियो । मैले त्यतिबेला नै पुरातत्व विभाग, शिक्षा विभागलाई तपार्इंहरू आफैं काम अगाडि बढाउनुहोस् भनेर पहल गरेको थिएँ । तर त्यतिबेला नै सरकार परिवर्तन भयो । त्यसपछि सबै सेलाएर गयो । 
तपाईंहरूको सरकारले त्यतिको योजना बनाएको थियो तर अहिलेको सरकारले काम गर्न नजानेको हो कि, अल्मलिएको हो कि नगरेको हो ?
सबै हो । उहाँहरूले नजानेको पनि हो, अल्मलिएको पनि हो, नगरेको पनि हो र सँगै उहाँहरूले  राजनीतीकरण पनि गर्न थाल्नुभयो । यसबाट राजनीतिक फाइदा कसरी हुन्छ भनेर दाउ खोज्नुभयो । पहिलो कुरा त, प्राधिकरणमा काम गर्ने मान्छेसँग लामो प्रशासनिक अनुभव होस्, क्षमता होस्, दृष्टिकोण होस् भनेर मैले पहिला पनि भनेको थिएँ । त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई त्यहाँ ल्याउनुपर्छ । त्यतिमात्र होइन भूकम्पपछिको संकटकालीन काममा नेपाली सेनाले ठूलो योगदान दिएको थियो । त्यसलाई पनि प्रयोग गर्नुपर्छ । त्यस्तै प्रहरीहरूलाई पनि उपयोग गर्नुपर्छ । त्यस्तै प्राधिकरण बन्यो भन्दैमा मन्त्रालय, विभागहरूको जिम्मेवारी समाप्त हुँदैन । मन्त्रालय र विभागहरूले पनि भएको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने जति कामहरू तुरुन्तै सुरु गरिहाल्नुपर्छ भनेर मैले भनेको थिएँ कि, प्राधिकरणलाई कुरी राख्नु हुँदैन पुनर्निर्माणको लागि भनेर । तर विडम्बना यो सरकारले यसलाई खाली राजनीतिको दृष्टिकोणबाट मात्र हे¥यो । कसलाई फाइदा हुन्छ त्यतातिर होइन कि परिणाममुखी हुनुपर्छ । मूल कुरा त यो सरकारसँग पुनर्निर्माण सम्बन्धी दृष्टिकोण नै छैन । 
त्यसो भए भूकम्पले भत्काएका संरचनाको पुनर्निर्माण मात्र नभएर सिंगो मुलुककै पुनर्निर्माणको अवसरलाई नेपालले गुमाउँदै गएको हो ?
हामीले जुन अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र सद्भाव पाएका थियौं, जुन उत्साहपूर्वक सहयोग गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय तत्पर भएर आएका थिए दुर्भाग्य भन्नुपर्छ गएको ६ महिनामा त्यसको सदुपयोग हुन सकेन । अहिले नै त्यो अवसर गुमिसक्यो भन्ने पक्षमा चाहिँ म छैन । तर यो अवधिमा हामीले अवसरलाई सदुपयोग गर्न सकेनांै । 
उसोभए जसरी उत्साहपूर्वक ढंगबाट अन्तर्राष्ट्रिय दाता सम्मेलन सम्पन्न भयो त्यसलाई सदुपयोग गर्ने  गरी वर्तमान सरकार अघि बढ्न सकेन ? 
दाताहरूबाट आएको, राहतको समयमा त कति दुरुपयोग भयो, कति सदुपयोग भयो त्यसको लेखाजोखा त हुँदै जाला । सम्मेलनमा दाताहरूले सहयोगको प्रतिबद्धता व्यक्तमात्र गरेका हुन् । त्यो प्रतिबद्धतालाई परियोजनाको रूपमा रूपान्तरण गर्नुप¥यो । कतिपय हाम्रै समयमा पनि सय अर्ब जतिको त त्यो काम भइसकेको छ । तर यो सरकार आइसकेपछि दाताहरूले दिन्छु भनेको रकम दिने अवस्थामा आएकै छैन । त्यसकारण रकम तुरुन्तै आएर सदुपयोग र दुरुपयोगको अवस्थामा पुगेकै छैन । मुख्य कुरा त प्रोजेक्सन नै भएको छैन । तर जसरी गलत मान्छेहरूले पनि रकम लिन थालेको कुरा आइरहेको छ त्यसको छानबिन हुनुपर्छ । 
त्यसो  भए यो अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय दाताहरूले जुन रकमको प्रतिबद्धता जाहेर गरेका थिएँ त्यो आउँछ कि रोकिन सक्छ ? अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाहरूमा पनि पुनर्निर्माणका बारेमा नकारात्मक टिप्पणीहरू आइरहेका छन् ? 
त्यसैको कारणले मात्र रोकिन्छ भन्न म सक्दिनँ । तर पनि त्यसले गर्दा दाताहरू हच्किन्छन् कि भन्ने चाहिँ अवस्था सिर्जना भयो । पहिले जति उत्साहका साथ सहयोग गर्न तयार थिए तर अब उनीहरू सर्त थप्न थाल्छन्, कतिपय हच्किने पनि सम्भावना रहेको छ । किनभने यस प्रकारका प्राकृतिक विपत्तिहरू विश्वका अन्य मुलुकहरूमा पनि भइरहेका छन् । त्यसकारण दाताहरूले गरेको प्रतिबद्धताअनुसारको सहयोग घट्न सक्ने सम्भावना हुन्छ । 
पुनर्निर्माणमा ढिलाइ गर्नुका पछाडि तपाईको विचारमा सरकारको नियत के हो ?
मलाई जानकारी भएसम्म प्राधिकरणमा जान सरकारी कर्मचारीहरू नै तयार भएका छैनन् । किनभने त्यहाँ योग्यता, वरीयताको कदर भएन । जुन किसिमले गम्भीरतापूर्वक त्यसको संरचना बनाइनुपर्ने थियोे त्यसरी पुनर्निर्माण प्राधिकरणको संरचना बनाइएन । यसले गर्दा क्षमतावान्, दक्ष र योग्य कर्मचारीहरू जान तयार छैनन् । अब भत्ता र सुविधा वृद्धिको माग गर्न थालेका छन् । त्यसकारण सरकारले कर्मचारीहरूलाई उत्प्रेरित नै गर्न सकेन । सरकारले प्राधिकरण काम गर्ने संस्था हो भनेर विश्वास दिलाउने काम गर्न नै सकेन सरकारले । यो त सरकारको असक्षमता हो । 
राहत र उद्धारको समयमा सरकारसँग समन्वय गरेरमात्र गैरसरकारी संस्थाहरूले काम गर्ने भन्ने नीति थियो । अहिले प्राधिकरणले पुनर्निर्माणको काम गैरसरकारी संस्थालाई दिनेगरी कार्यविधि परिवर्तन गरिएको समाचार बाहिर आएको छ । यसो गर्नु उचित हुन्छ ?
गैरसरकारी संस्थाले पुनर्निर्माणको काम गर्न हुँदैन भनेर त हामीले भनेका होइनौं । तर सरकारसँगको समन्वयमा गर्नुपर्छ भनिएको हो । किनभने सबैले स्वतन्त्र ढंगले गर्न थाले भने त्यहाँ डुप्लिकेसन हुन थाल्छ, एकै ठाउँमा दुईथरी मान्छेहरू जान थाल्छन् । कसैले भव्य भवन बनाउने, कसैले सानो बनाउने हुन सक्छ । त्यसैले सहयोग सबैले एकै ढोकाबाट गरून, एक । दोस्रो कुरा, दोहोरोपन नआओस्, तेस्रो कुरा सबै ठाउँमा पुगोस्, न्यायपूर्ण ठाउँमा पुगोस् भनेर सरकारसँगको समन्वय भनिएको थियो । त्यसकारण सरकारसँग समन्वय गरेर मात्र गैरसरकारी संस्थालाई काम गर्न दिने नीति त्यसबखतमा बनाइएको हो । र अर्को कुरा काममा पारदर्शिता हुनुपर्छ । त्यसकारण यो कुरा ग्यारेन्टी हुने हो भने कसैले गरे पनि आपत्ति हँुदैन । तर पारदर्शिता हुनुप¥यो, सरकारसँग समन्वय गरेर र सरकारको मापदण्ड अनुसारमात्र काम हुनुप¥यो । जथाभावी मनलाग्दी ढंगले गैरसरकारी संस्थालाई पुनर्निर्माणको काम गर्न दिनु राम्रो होइन । 
सरकारको नेतृत्वकर्ता दल एमालेले सरकारी संयन्त्रलाई असफल बनाएर, गाउँमा आफू निकट गैरसरकारी संस्थाहरूलाई पुनर्निर्माणको जिम्मा दिने नियत राखेको भनेर पनि बाहिर कुरा आएको छ नि ?
त्यो हुनुहँुदैन । कुनै गैरसरकारी संस्थाले सहयोग गर्न चाहन्छ भने उसले आफंै स्रोत जुटाएर गर्नुपर्छ । त्यस्तो अवस्थामा सरकारी स्रोत दिनु हुँदैन । गैरसरकारी संस्थामार्फत दिनु गलत हो । किनभने कुनै पनि गैरसरकारी संस्थाले काम गर्न चाहेमा स्रोत जुटाउने काम उसको हो । सरकारले जुटाएको सहयोग उनीहरूलाई दिनु आपत्तिजनक कुरा हो । सरकारी स्रोतको त्यसरी वितरण गर्नु गलत हो । अर्कोतर्फ राजनीतिक व्यक्तिको संरक्षणमा भएका गैरसरकारी संस्थालाई पुनर्निर्माणको पैसा दिनु त अझ आपत्तिजनक विषय हो । यसलाई रोक्नुपर्छ । </span>
भूकम्पलगत्तै आएको वैदेशिक सहयोग र त्यसको सदुपयोग हुन नसकेको अवस्थालाई लिएर नेपाल पनि हैटीमा जस्तो दुर्गति व्यहोर्ने बाटोमा गएको त होइन भन्ने प्रश्न पनि उब्जिएको छ । त्यो कतै सही हुने त होइन ?
हैटीको अनुभव र यहाँको अनुभव फरक हो । त्यो दुःखद् स्थितिमा नेपाल जाँदैन । तर हाम्रोमा अहिले अकर्मण्यता छाएको छ । किनभने राहत र उद्धारको काममा त हामीले उदाहरणीय काम गरेका थियौं नि । त्यो सारा संसारले प्रशंसा गरेको थियो नि त । त्यही भएर पुनर्निर्माणका लागि भएको दाता सम्मेलनमा दाताहरूलाई पनि सक्दो सहयोग गरेका हुन् । तर पुनर्निर्माणको जुन समय हो, त्यसमा सरकारको शिथिलता रह्यो । सरकार अल्मलियो, सरकारमा राजनीतिक दूरदर्शिता नै भएन । पुनर्निर्माणमा राजनीतिक आग्रह र पूर्वाग्रह राखेको देखियो । 
पुनर्निर्माणलाई द्रुतगतिमा अगाडि बढाउन सरकार कहाँ चुक्यो ? तपार्इंका सुझावहरू के के हुन् ?
पहिलो कुरा त पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई सशक्त बनाउनु प¥यो । त्यो नै अहिले कर्मचारीविहीन अवस्थामा रहेको छ । प्राधिकरणमा कोही कर्मचारी जान मानेका छैनन् । त्यो किन भयो ? सरकारले बुझ्ने विषय हो । किन कर्मचारी गएनन् भन्ने विषयमा पनि केही कुराहरु बाहिर आएका छन् । यसमा सरकारले विश्वास जगाउन सक्नुप¥यो । र अर्को कुरा, पुनर्निर्माणको काम प्राधिकरणबाट मात्र सम्भव हुँदैन । त्यसैले मन्त्रालय, विभागहरूलाई पनि काममा लगाउनुपर्छ । त्यस्तै अरू सुरक्षा निकायहरू पनि छन् तिनलाई पनि पुनर्निर्माणमा लगाउनुप¥यो । हाम्रो तीनवटा सुरक्षा निकायमा ठूलो जनशक्ति छ । उनीहरूको कामलाई सबैले विश्वास पनि गर्दछन् । नेपाली सेनालाई पुनर्निर्माणको काममा लगाउँदा निष्पक्ष हुन्छ भनेर सबैले विश्वास पनि गर्दछन् । सरकारको मुख हेरेर जनता बस्दैनन् । उनीहरूले आफैं घर बनाउँछन् । तर सरकारले उनीहरूलाई विभिन्न प्रकारका भुकम्प प्रतिरोधी नक्साहरू वितरण गर्नुपर्छ र यसको बारेमा सचेतना फैलाउनुपर्छ । यो काम पहिले नै हुनुपर्ने थियो । यो सरकारको मुख ताक्ने अवस्था सिर्जना गराएर वा परनिर्भरता बढाएर मात्र काम हुँदैन । 
पुनर्निर्माणको सन्दर्भमा स्वयम् प्रधानमन्त्री नै असन्तुष्टि व्यक्त गरिहरनुभएको छ । उहाँको मनस्थिति के हो जस्तो लाग्छ ?
उहाँ अभिव्यक्तिबाहेक अरू केही पनि दिन सक्नुहुन्न । किनभने प्रधानमन्त्री नै भए पनि राजनीतिक व्यक्ति सर्वज्ञानी हुँदैन । त्यसैले उहाँले बोल्ने कम काम धेरै गर्नुप¥यो । बोल्दाखेरि पनि गम्भीरतापूर्वक जानकारी लिएर मात्र बोल्दा शोभनीय हुन्थ्यो । तर प्रधानमन्त्रीका धेरै अभिव्यक्तिहरू अत्यन्त हल्काफुल्का ढंगका छन् । कामभन्दा कुरोमात्र बढी भएको देखिन्छ । 
पुनर्निर्माण, जनताको दैनिकी सहज र संविधान कार्यान्वयन सरकारका मुख्य जिम्मेवारीहरू हुन् । यी काममा सरकार कसरी प्रस्तुत भयो ? तपाईंको मूल्यांकन के रहेको छ ?
पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूर्ति हुन लागेको पनि दुई महिना भइसक्यो तर अभाव जहाँको तही छ । प्रधानमन्त्रीको असक्षमता यहीबाट नै प्रदर्शन हुन्छ । निराशाजनक हल्लाखल्ला धेरै भयो । कामकाज भने कम भयो । सरकार पूर्ण रूपमा असक्षम, नालायक भयो । कुनै पनि देशको विकास भनेको मान्छेको मस्तिष्कले नै गर्ने हो । देशभित्रको मानव स्रोतसधानको उपयोग हुन सकेन भने त्यहाँ काम हुँदैन । अहिले दक्षता, व्यावसायिक उत्कृष्टतालाई आधार मानेर ठाउँठाउँमा मान्छे राख्छु भन्ने कुनै सुइँको छैन, यहाँ त कसरी आफ्ना मान्छे राख्न सकिन्छ, आफ्ना मान्छेलाई फलिफाप गर्न सकिन्छ भन्नेतिर मात्र सरकारको ध्यान केन्द्रित रहेको छ । अहिले राजदूतहरूको नियुक्ति नै हेर्नुस् न । डेनमार्कले यहाँ राजदूतावास बन्द गरिसक्यो तर हामीलाई अर्को राजदूत पठाउन हतार भइसक्यो । डेनमार्कजस्तो धनी मुलुकले नेपालमा राजदूतावास बन्द गर्ने अनि हामीजस्तो गरिब मुलुकले त्यहाँ राजदूतावास राखिराख्नुपर्ने के जरुरत छ ? त्यसकारण यो सरकार आफ्ना अल्पकालीन राजनीतिक स्वार्थपूर्ति गर्नेतिर मात्र केन्द्रित भयो । तर विकास निर्माणलगायतका काममा भने कुराबाहेक अरू नगर्नेतिर उन्मुख रहेको प्रष्ट छ । 
तर पुनर्निर्माणको लागि प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियतले नेपाली कांग्रेसले पनि झकझकाउनुपर्ने हो, तर कांग्रेसको तर्फबाट तपाईंहरूले पनि केही गर्नुभएन नि ?
विपक्षी दलले गलत कामको विरुद्धमा आवाज उठाउने हो । आवाज उठाउने सवालमा हामी पछाडि छैनौ । मैले प्रधानमन्त्रीजीसँग भेट हुँदा मबाट केही सहयोग हुन सक्छ भने यो बारेमा म सल्लाह दिन तयार छु भनेको पनि छु । हाम्रो योगदान यति छ, नीति निर्माणमा डिसमिस नगर्नुस् भनेर हामीले भनिरहेकै छौं । हामीले आवाज उठाउनेबाहेक अरु के नै गर्न सक्छौं र ? कार्यकारी अवस्थामा त हामी छैनौं । त्यसमा पनि दुईतीन महिनासम्म हाही महाधिवेशनमा लाग्नुपर्ने अवस्था पनि रह्यो । 
तर पनि यो सरकार गठन भएपछि कांग्रेस विपक्षमा बस्यो । आपूर्ति असहज भएपछिको अवस्थामा अझैसम्म अवस्था सामान्य भएको छैन, पुनर्निर्माण अलपत्र रहेको छ । संविधान कार्यान्वयनको म्यान्डेटसहित गठन भएको सरकारले केही पनि गरेको छैन । भनेपछि विपक्षी पार्टीले जनतामा आशा जगाउनको लागि केही गर्नुपर्ने होला नि ?
हामीले विपक्षीको भूमिका सशक्तरूपबाट निभाउन नसकेको कुरा स्पष्ट हो । किनभने तीन महिना त हामी महाधिवेशनको क्रममा व्यस्त भयौं । हुनत सरकारलाई कम्तीमा पनि सय दिन काम गर्न दिएर पर्ख र हेरका रूपमा बस्ने प्रचलन पनि छ । सरकार सय दिन पर्खंदा हामी पार्टीको महाधिवेशनको मुखमा आएका थियांै । यो समयमा विपक्षीको भूमिका जिम्मेवार ढंगले निभाउन नसकेको नै हो । तर नयाँ सभापति निर्वाचित भएको पनि डेढ महिना भइसक्यो उहाँबाट केही सशक्त भूमिकाको आशा थियो तर त्यो हुन सकिरहेको छैन । अब चाँडै पार्टी नेतृत्वले कार्यक्रमसहित विपक्षीको भूमिका अगाडि बढाउन पहल गर्नुहुन्छ भन्ने आशा गरौ । 
अब के गर्नुहुन्छ त त्यसको लागि तपाईंहरू ? सरकार परिवर्तन गर्ने हो कि ?
सरकार परिवर्तनबारे त हामीले अहिले सोचेका पनि छैनौं । म स्वास्थ्य समस्याको कारणले घरमै बस्नुपर्ने स्थिति पनि रहेको छ । म यसमा त्यति क्रियाशील हुन पनि सकेको छैन । तर पनि पार्टीको नयाँ नेतृत्वले सही नेतृत्व दिन सक्नुपर्छ । त्यसकारणले केही त भइरहेको छ । अब संसद् बोलाउनका लागि संसदीय दलको बैठकले माग गरेको छ । संसद् बोलाउन दबाब दिने, संसद् सुरु भएपछि संसद्मा कुरा राख्ने सरकारलाई बाध्य पार्ने विपक्षीले गर्ने यिनै काम हुन् नि । त्यो कांग्रेसले गर्छ । 
कांग्रेसको महाधिवेशन त सकियो तर मनोनयनका कुराहरू बाँकी छन् । त्यो कहिलेसम्म पूरा होला ?
यो मैले जवाफ दिनेभन्दा पनि खासगरी पार्टीको नयाँ नेतृत्वलाई प्रश्न गर्दाखेरी उपयुक्त होला । समयमा नेतृत्व गरेर सन्तुलित रूपबाट पार्टीलाई चलाउँछु भनेर सभापतिले भनिरहनुभएको छ । तर त्यो काममा देखाउनुप¥यो । 
पार्टीको विधानमा पार्टीका हरेक निकाय दुई महिनाभित्र पूर्णता पाउनुपर्छ भन्ने छ । समयमै पूरा होलाजस्तो लाग्छ तपाईंलाई ?
खै म भन्न सक्दिनँ । म कसरी अनुमान गरौं ? दुई महिनाभित्र यदि यो सबै पूरा भयो भने म सन्तुष्ट हुनेछु । र आशावादी हुन प¥यो ।